काठमाडौं । सरकारले पहिलो पटक निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी हुन सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले शुक्रबार निजी कम्पनीलाई आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेसँगै विद्युत् उत्पादनमा सीमित निजी क्षेत्रलाई अब बजार खोज्ने र विद्युत् व्यापारको तयारी गर्ने बाटो खुलेको हो ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले स्वदेश तथा विदेशमा सम्भावित विद्युत् खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न, बजार सम्भाव्यता अध्ययन गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् । लामो समयदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको निजी क्षेत्रका लागि यो निर्णयले नयाँ व्यावसायिक अवसर सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ ।
यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा लगानी गर्न सक्ने भए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने प्रक्रिया स्पष्ट अघि बढ्न सकेको थिएन । सरकारको निर्णयले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनसँगै बजार विस्तार र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्ने प्रक्रियामा समेत सहभागी गराउने छ । यसबाट विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्नुअघि सम्भावित बजार, मूल्य, माग र व्यापारका सर्तबारे जानकारी लिन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
