काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । रसुवागढी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले उद्योग, जलविद्युत्, सडक तथा यातायात पूर्वाधारमा पु¥याएको क्षतिलाई यसको प्रमुख कारण मानिएको छ । तर, नेपालको आर्थिक सुस्तताको कथा बाढीले पु¥याएको क्षतिमा मात्रै सीमित छैन ।
नयाँ सरकार आएपछि पनि लगानीको वातावरण कमजोर हुनु, सरकारको व्यवहारको कारण निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनु र उपलब्ध पुँजी परिचालन हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका गम्भीर समस्या हुन् । यस्ता समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने सरकारको व्यवहार नै व्यवसायीलाई थर्काउने, थुन्ने र निरुत्साहित गर्ने खालको भयो भने अर्थतन्त्रले थप क्षति बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ ।
बालेन सरकारको नीजि क्षेत्रप्रतिको सुरुदेखिकै नकारात्मक दृष्टिकोणले नीजि क्षेत्र उत्साहित होइन, आतंकित बनेको छ । सरकारले गलत सूचनाको आधारमा नीजि क्षेत्रलाई दुःख दिने काम गरेको छ । आफुले पाएको सूचना गलत भएको पुष्टि र प्रमाणित हुँदा पनि आफ्नो गल्ती सच्याउने तर्फ सरकार लागेको छैन । कानूनमा टेकेर भन्दापनि कानूननै उल्लंघन गरेर नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरुलाई दुःख दिदा भोटेकोशीको बाढीले सयौँ इभी गाडी बगाउँदा अर्बौको नोक्सानी भयो । त्यसको उचित क्षतिपूर्तिको विषयमा समेत अन्यौल कायमै छ ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त छ । ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा न्यून छ । उद्योग खोल्न, व्यवसाय विस्तार गर्न र उत्पादन बढाउन पुँजीको उपलब्धता पनि छ । तैपनि निजी क्षेत्रले अपेक्षित रूपमा लगानी विस्तार गर्न सकेको छैन । बैंकमा पैसा थुप्रिने तर उद्योग व्यवसायमा लगानी नबढ्ने अवस्थाले अर्थतन्त्रमा समस्या कहाँ छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ । जबसम्म सरकारप्रति नीजि क्षेत्रको विश्वास बढ्दैन, तबसम्म लगानीको वातावरण बन्दैन भन्नेकुरा बालेन सरकारले बुझ्नुपर्छ । लगानीको अवसर हुँदाहुँदै व्यवसायी किन नयाँ परियोजना सुरु गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ? यसको जवाफ खोज्दा सरकारी नीति, प्रशासनिक झंझटिलो प्रक्रिया र नियामकीय व्यवहारबाट व्यवसायीले भोगिरहेका कठिनाइलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ भनिरहनु पर्ने कुरा होइन । सरकारले मात्रै उद्योग स्थापना गरेर, रोजगारी सिर्जना गरेर र उत्पादन विस्तार गरेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न पनि सक्दैन । निजी क्षेत्रले लगानी गर्छ, रोजगारी दिन्छ, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्छ र राज्यलाई कर तिर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्ने हो । तर, व्यवसायीलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने, व्यावसायिक निर्णयमा अनिश्चितता बढाउने र सामान्य व्यावसायिक प्रक्रियासमेत झन्झटिलो बनाउने प्रवृत्ति बढ्यो भने लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुन्छ । विश्वास कमजोर भएको अवस्थामा सस्तो ब्याजदरले मात्रै लगानी बढाउन सक्दैन । अहिले भएको समस्या यही नै हो ।
यसको अर्थ व्यवसायीले गरेका सबै काम सही छन् वा उनीहरूलाई नियमन गर्नु हुँदैन भन्ने होइन । कर छली, ठगी, वित्तीय अनियमितता र कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्छ । तर, नियमन र अनावश्यक दुःखबीच स्पष्ट भिन्नता हुनुपर्छ । गलत काम गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नु राज्यको दायित्व हो भने सही ढंगले व्यवसाय गरिरहेकालाई सहज वातावरण दिनु पनि सरकारकै जिम्मेवारी हो । केही व्यक्तिको गल्तीलाई आधार बनाएर समग्र निजी क्षेत्रप्रति अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु आर्थिक हितमा हुँदैन । यो कुरा व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनेका छन् । तर सुधार छैन ।
सरकारले एकातिर लगानी आकर्षित गर्ने, उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गर्छ । अर्कोतिर व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध हटाउन नसक्ने, नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्न नसक्ने र लगानीकर्ताको विश्वास कायम राख्न नसक्ने हो भने सरकारी प्रतिबद्धताको अर्थ रहँदैन । लगानीकर्ताले आज गरेको निर्णय भोलि सरकारी नीतिमा आउने परिवर्तनका कारण जोखिममा पर्छ कि पर्दैन भन्ने सुनिश्चितता खोज्छन् । प्रशासनिक स्वीकृति, करसम्बन्धी व्यवस्था, नियामकीय निर्णय र व्यावसायिक विवादको समाधानमा स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ताले नयाँ लगानी गर्नुअघि पटकपटक सोच्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
विदेशी लगानीको सवालमा पनि सरकारको व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलन गर्ने, प्रतिबद्धता माग्ने र लगानीका अवसरबारे प्रचार गर्ने तर लगानी गरिसकेका कम्पनीले व्यावसायिक तथा नीतिगत अनिश्चितता सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेमा नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कठिन हुन्छ । एनसेलजस्ता ठूला विदेशी लगानीसम्बन्धी विषयमा उठ्ने विवादलाई पनि सरकारले पारदर्शी र पूर्वानुमानयोग्य कानुनी प्रक्रियाबाट टुंग्याउनुपर्छ । कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ, तर सरकारी निर्णयमा अनिश्चितता र अस्थिरता देखिनु हुँदैन । लगानीकर्ताले कानुनको शासनमा विश्वास गर्न सक्ने वातावरण नै लगानीमैत्री अर्थतन्त्रको आधार हो । एनसेल प्रकरणले विदेशीहरु लगानी गर्न तर्सेको अवस्था छ । राज्यलाई अर्बौ कर तिर्ने एनसेलका लगानीकर्ताहरु माथि राज्यले अपराधिलाई जस्तो व्यवहार गरेको छ ।
विश्व बैंकले बाढीपछिको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका काम तीव्र भए आर्थिक वर्ष २०८४÷८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको थियो । यो सम्भावना उपयोग गर्न सरकारले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माणसँगै निजी लगानी विस्तारमा पनि जोड दिनुपर्छ । सडक, ऊर्जा र सञ्चार संरचना पुनर्निर्माण गर्नु आवश्यक छ, तर त्यसले मात्रै आर्थिक गतिविधि स्वतः विस्तार हुँदैन । पुनर्निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक खर्च प्रभावकारी बनाउने र नयाँ परियोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने वातावरण पनि चाहिन्छ ।
अहिलेको आवश्यकता व्यवसायीलाई थप नियन्त्रणमा राख्ने, थर्काउने, अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्नु होइन, कानुनसम्मत नियमनसहित लगानी र उत्पादन विस्तारको वातावरण बनाउनु हो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग जवाफदेहिता खोज्छ भने आफ्ना निर्णय र कार्यसम्पादनमा पनि जवाफदेही हुनुपर्छ । विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने, सार्वजनिक खर्च बढाउने, नीतिगत अन्योल हटाउने र प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाउने काममा सरकारको सक्रियता देखिनुपर्छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या देखिँदा त्यसको सम्पूर्ण दोष निजी क्षेत्रलाई दिनु वा व्यवसायीमाथि थप दबाब सिर्जना गर्नु समाधान होइन । लगानी घटे त्यसको असर व्यवसायीको नाफामा मात्रै पर्दैन, रोजगारी, उत्पादन, राजस्व र सर्वसाधारणको आयमा समेत पर्छ । बैंकमा पैसा थुप्रिने, लगानी नबढ्ने र आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण खुम्चिने अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नैपर्छ ।
व्यवसायीलाई दुःख दिएर सरकार बलियो देखिन सक्ला, तर अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन । गलत गर्नेलाई कारबाही गर्ने र सही ढंगले व्यवसाय गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति नै अहिलेको आवश्यकता हो । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको साझेदार बनाउने कि शंकाको घेरामा राखेर लगानी निरुत्साहित गर्ने भन्ने निर्णय सरकारले गर्नुपर्छ । किनकि व्यवसायीलाई परेको चोट अन्ततः अर्थतन्त्रलाई नै लाग्छ ।
