काठमाडौं । पीएचपी प्रोग्रामिङ प्रणालीमा देखिएको सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्कसहित विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र रेमिट्यान्स कम्पनीले आफ्ना वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गरेका छन् । सम्भावित साइबर आक्रमणबाट जोगिन पूर्वसावधानी अपनाइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
वेबसाइट बन्द हुँदा अनलाइन बैङ्किङ, नयाँ खाता खोल्ने, केवाईसी विवरण अद्यावधिक गर्ने तथा केही डिजिटल भुक्तानी सेवामा अस्थायी अवरोध देखिएको छ । यद्यपि, राष्ट्र बैङ्कका अनुसार यो कदम सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण र प्रणाली अद्यावधिक गर्ने उद्देश्यले चालिएको हो ।
राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पीएचपीमा देखिएको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर वेबसाइट तथा अनलाइन प्रणालीलाई इन्टरनेटबाट अलग राखिएको बताए । प्राविधिक टोलीले आवश्यक सुरक्षा अद्यावधिक गर्ने काम गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्दा सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको छ । साथै, राष्ट्र बैङ्कमा गरिने केही प्रतिवेदनसम्बन्धी कामसमेत अफलाइन माध्यमबाट गर्न भनिएको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले हालसम्म बैङ्किङ प्रणालीमा समस्या आएको वा सर्वसाधारणको रकम तथा व्यक्तिगत विवरण चोरी भएको पुष्टि नभएको स्पष्ट पारेको छ । वेबसाइट बन्द गरिनुलाई बैङ्क ह्याक भएको प्रमाणका रूपमा लिन नहुने पनि अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माका अनुसार बैङ्कहरूले सम्भावित जोखिमबाट जोगाउन वेबसाइटमा रहेका सार्वजनिक विवरण तथा सेवाहरूको सुरक्षा जाँच गरिरहेका छन् ।
उनका अनुसार वेबसाइटमा देखिएको समस्याले बैङ्कहरूको मुख्य बैङ्किङ प्रणालीमा प्रत्यक्ष असर परेको छैन ।यसैबीच, केही बैङ्कले आवश्यक सुरक्षा अद्यावधिक पूरा गरी आफ्ना वेबसाइट पुनः सञ्चालनमा ल्याएका छन् । पीएचपीसम्बन्धी सुरक्षा जोखिमका कारण नेपालमा मात्र नभई विश्वका विभिन्न सरकारी तथा निजी वेबसाइटसमेत प्रभावित भएका छन् । सम्भावित जोखिम नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित निकायहरूले प्रणाली अद्यावधिक गर्ने वा सुरक्षा सुनिश्चित नहुँदासम्म वेबसाइट अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने उपाय अपनाएका छन् ।
प्राविधिक विज्ञहरूले जोखिमयुक्त सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने संस्थालाई आवश्यक सुरक्षा प्याच तथा नयाँ संस्करण जडान गर्न र प्रणालीको सुरक्षा परीक्षण गर्न सुझाव दिएका छन् ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि जोखिम मूल्याङ्कन र सुरक्षा अद्यावधिक पूरा गरेपछि मात्र प्रभावित सेवाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेका छन् ।
