काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भारतमा नोटबन्दी भइसकेका (चलनचल्तीबाट हटाइएका) नोट बरामद भएकै आधारमा मात्र विदेशी विनिमयको कसुर स्थापित नहुने व्याख्या गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर–१३ स्थित ह्वाइट लोटस होटलबाट बरामद भएको ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ जफत हुने तर आरोपितहरूलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसला गरेको हो। यसअघि जिल्ला अदालत रुपन्देही र उच्च अदालत बुटवलले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले ती तल्लो अदालतका आदेश उल्ट्याइदिएको छ।
१ साउन २०७५ मा अवैध भारतीय नोटको कारोबार भइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा प्रहरीले खानतलासी गर्दा दुधनाथ योगी, गणेश थापा, हेमराज कठरिया र राजु बुढाथोकीको साथबाट ५०० र १००० दरका ५३ लाख भारतीय रुपैयाँ बरामद गरेको थियो। उनीहरूविरुद्ध विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ अनुसार मुद्दा चलाइएको थियो।
फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि कागजी नोट मुद्रा हुनका लागि निष्कासनकर्ता मुलुकमा त्यो अनिवार्य रूपमा चलनचल्तीमा हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। नोटको मूल्य केवल कागजमा नभई सम्बन्धित देशको कानुनले भुक्तानीको आधिकारिक माध्यम मानेपछि मात्र सुरु हुने अदालतको व्याख्या छ। राज्यले मान्यता फिर्ता लिएपछि उक्त नोटले विनिमयको माध्यम, मूल्यको मापन र मूल्य सञ्चयको साधन गरी मुद्राका तीनवटै आधारभूत चरित्र गुमाउने भएकाले त्यसको कुनै विनिमय दर रहँदैन।
भारत सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंकले ती नोटहरूलाई नेपालमा बरामद हुनुभन्दा डेढ वर्षअघि नै चलनचल्तीबाट हटाइसकेकाले ती नोटहरू विदेशी मुद्राको परिभाषाभित्र नपर्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ। विदेशी विनिमय नै नरहेको वस्तुको लेनदेनलाई विदेशी विनिमय कारोबार मान्न नसकिने भएकाले सोही आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूलाई विदेशी विनिमय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्र उल्लङ्घनको कसुरमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ।
