काठमाडौँ । पूर्वराष्ट्रपति तथा नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारीले विश्वव्यापी शासन प्रणाली (ग्लोबल गभर्नेन्स) लाई निष्पक्ष, समावेशी र प्रभावकारी बनाउन सबै राष्ट्रको समान सहभागिता तथा निर्णयहरू जनकेन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
चीनको हपेइ प्रान्तस्थित श्योङआनमा चाइनिज पिपल्स इन्स्टिच्युट अफ फरेन अफेयर्सद्वारा आयोजित ‘ग्लोबल गभर्नेन्स फोरम २०२६’ लाई शनिबार सम्बोधन गर्दै पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले बदलिँदो विश्व परिवेशमा शासन प्रणाली सीमित शक्तिशाली राष्ट्रहरूको प्राथमिकतामा मात्र सीमित हुन नहुने बताइन् ।
सम्मेलनमा हिमाली मुलुक तथा ‘ग्लोबल साउथ’ (वैश्विक दक्षिण) को प्रतिनिधित्व गर्दै उनले विश्वव्यापी शासन सुधारका लागि प्रमुख तीन विषयमा विशेष जोड दिइन् ।
सम्बोधनका क्रममा पुर्व राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी शासनका निर्णय प्रक्रियामा सबै देशको आवाज समेटिनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, ‘विशेष गरी अतिकम विकसित, भूपरिवेष्टित, साना तथा जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका सरोकारलाई उचित स्थान दिइनुपर्छ ।’ विश्वव्यापी शासन कुनै सीमित राष्ट्रको स्वार्थमा चल्नु नहुनेमा भण्डारीको जोड छ ।
भण्डारीले राष्ट्रहरूबिच देखिने मतभेदको समाधान शक्ति वा हतियारबाट नभई वार्ता र कूटनीतिबाट खोजिनुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, आमविनाशकारी हतियारको नियन्त्रण र निःशस्त्रीकरणमा जोड दिँदै भण्डारीले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको भूमि नेपाल सधैँ शान्ति, अहिंसा र सहअस्तित्वका पक्षमा रहेको स्मरण गराइन् ।
विश्वव्यापी शासनको सार्थकता नागरिकको जीवनमा आउने सकारात्मक परिवर्तनबाट मात्र मापन हुने बताउँदै भण्डारीले गरिबी न्यूनीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्पष्ट पारेकी छन् ।
जलवायु न्याय र हिमालय संरक्षणमा आह्वान
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले विश्वव्यापी शासन जलवायु न्यायसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएको उल्लेख गर्दै नेपालले भोगेका अकल्पनीय प्राकृतिक विपद्का घटनाहरूले यसको गम्भीरता पुष्टि गरेको फोरममा स्पस्ट पारिन् । ‘हिमालय क्षेत्रको पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न तथा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण गर्न नेपाल, चीन र भारतलगायतका हिमाली मुलुकहरूबिच मौसमसम्बन्धी तथ्याङ्क आदानप्रदान, हिमनदी अनुगमन, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद् प्रतिकार्यमा साझा सहकार्य विस्तार गर्न अपरिहार्य छ’, भण्डारीको भनाइ छ ।
शक्तिले होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले विश्व सम्बन्धलाई निर्देशित गर्नुपर्ने मान्यता व्यक्त गर्दै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समकालीन विश्वको विविधता र आकाङ्क्षा प्रतिबिम्बित गर्ने गरी थप समावेशी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सुधार आवश्यक रहेकोमा जोड दिइन् ।
सम्बोधनका क्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल–चीन सम्बन्ध प्राचीनकादेखि नै सांस्कृतिक आदानप्रदान, बौद्ध दर्शन र जनस्तरको आत्मीयतामा आधारित रहेको चर्चा गरेकी छन् । नेपाल ‘एक चीन नीति’ प्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोराउँदै उनले सार्वभौम समानता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मानले नै राष्ट्रहरूबिचको मित्रता दिगो हुने धारणा राखिन् ।
साथै, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले अघि सारेको ‘मानवजातिको साझा भविष्यको समुदाय’ को अवधारणा र विश्वव्यापी शासन पहलले अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली सुधार र संवादमा नयाँ अवसर सिर्जना गरेको भण्डारीको भनाइ छ ।
