काठमाडौं । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले अर्थमन्त्री डा.स्वर्णीम वाग्लेले नयाँ दिल्लीमा ‘नेपालमा भारत विरोधी राष्ट्रवादको युग सकियो’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति गैर-कूटनीतिक, असान्दर्भिक र नेपालको स्वाभिमान एवं हितमा आँच पुर्याउने खालको रहेको बताएका छन् ।
विदेशी भूमि कुनै पनि सरकारी पदाधिकारीका लागि आफ्नो मुलुकको राजनीतिका आन्तरिक मतभिन्नताहरूबारे बोल्ने थलो नभएको उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्, ‘नेपालमा कहिल्यै ‘भारत विरोधी राष्ट्रवादको युग’ थिएन ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपाललाई सार्वभौम समानता र पारस्परिक हित एवं सम्मानमा उभिएको मित्रतापूर्ण सम्बन्ध चाहिले बताए । ‘कुनै व्यक्ति या समूह विशेषले राख्ने दृष्टिकोण आफैमा कुनै युग होइन । त्यसले समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व पनि गर्दैन’ ज्ञवाली सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन्, ‘अर्थमन्त्रीले कुन ‘युग’ को कुरा गर्नुभएको हो रु’
भारत भ्रमणका क्रममा नयाँदिल्लीमा आयोजित ‘एनडीटीभी वर्ल्ड समिट २०२६’ मा बोल्दै उनले नेपाली राष्ट्रवादलाई भारतको विरोधका रूपमा बुझ्ने युगको अन्त्य भएको बताएका थिए । विगतमा दशकौंसम्म निश्चित वैचारिक प्रशिक्षणका कारण नेपाली राष्ट्रवादलाई भारत–विरोधसँग जोडेर हेर्ने भाष्य निर्माण भएको उनले बताएका छन् ।
‘तर, हाम्रो पुस्ता फरक छ । हामीले विश्व देखेका छौँ, हाम्रा आकाङ्क्षाहरू आर्थिक छन् । हामी राम्रो रोजगारी, सुशासन र असल छिमेकी सम्बन्ध चाहन्छौँ,’ डा। वाग्लेले भनेका छन्, ‘त्यसैले म निकै खुसीका साथ भन्न सक्छु कि नेपाली राष्ट्रवादलाई ‘एन्टी–इन्डियनिज्म’ सँग जोड्ने त्यो युग अब सकियो ।’
अर्थमन्त्री वाग्लेको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले प्रश्न उठाएका हुन् ।नेपाल र भारतका बिचमा कतिपय समस्या छन् । सीमा समस्या, सुरक्षा छाताको आभाष दिने १९५० को सन्धिका कतिपय प्रावधान, अनुदार वाणिज्य नीतिका कारण नेपाली उत्पादनहरूले भारतीय बजारमा प्रवेश पाउन व्यहोर्नु पर्ने झन्झट, बढ्दो व्यापार घाटा, सीमामा बनाइएका एकतर्फी बाँधका कारण वर्षेनि हुने नेपाली भूमि डुबान, नेपालले स्वाभाविकै रूपमा पाउनु पर्ने वैकल्पिक हवाई प्रवेश मार्गमा गरिएको आनाकानी आदि विषय छन् ।
घनिष्ट छिमेकी मित्रसँग यी विषयमा खुलस्त कुरा हुनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भनेका छन्, ‘समस्यालाई गुन्द्रीमुनि लुकाएर सम्बन्ध बलियो हुँदैन ।’यी विषयहरू उठाउनु कुनै देश विशेषको विरोध नभएको र यो नेपालको राष्ट्रिय हितको प्रश्न भएको उनले बताएका छन् ।
‘हरेक सरकारको दायित्व यस राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्नु हो । समाधानको एक मात्र बाटो यी विषयमा बलियो राष्ट्रिय एकता र सहमति निर्माण हो’ उनी लेख्छन्, ‘त्यसको बलमा हुने गम्भीर कूटनीतिक पहल हो । यथार्थलाई ढाकछोप गरेर लिइने तुष्टीकरणको नीतिले राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउँदैन, बरु तिनमा आँच पुर्याउँछ ।’
