चितवन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनको सभाकक्षमा सोमबार सहकारी पीडितहरूले आफ्ना पीडा सुनाइरहेका थिए । यसका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलसहित प्रतिनिधिसभा सदस्य, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत थिए ।
प्राध्यापन पेसाबाट निबृत्त भएका ८४ वर्षीय वृद्ध विष्णुप्रसाद सापकोटाले व्यवसायीक घर बिक्री गरेर छोराछोरीलाई केही रकम र बाँकी रकम रु दुई करोड ४० लाख शिवशिखर सहकारीमा बचतमा राखे । रु चार करोडमा घर बिक्री गरेर छोराछोरीलाई दिएको पैसा पनि उनीहरूले सोही सहकारीमा राखेका थिए । सहकारीले परिवारको रु तीन करोड ५० लाख भुक्तान नगरेको पीडा सुनाउँदा सुनाउँदै उहाँ आँसु आयो । उनले भने, “बुढेसकालमा दान दक्षिणा र धर्म कर्ममा समय बिताउँला भनेर घर बेचेँ मेरो सबै रकम सहकारीले खायो ।” त्यस्तै–त्यस्तै पीडा त्यहाँ अन्यको पनि थियो ।
सडकमा मकै पोलेर बिक्री गर्नेदेखि अर्काको घरमा काम गर्नेसम्मले जम्मा गरेका रकम सहकारीले अपचलन गरेको उनीहरूले पीडा सुनाएका थियो । एक महिलाले १४ कठ्ठा जग्गा बेचेर सनराईज सहकारीमा राखेकोमा फिर्ता नपाएको जनाउँदै गुनासो गरे । भरतपुर–१० का कृष्ण सुवेदीले अब निर्वाचनमा भोट हाल्नुअघि वचतकर्तालाई न्याय दिलाउन आग्रह गरे ।
सबैका गुनासा सुनेपछि मन्त्री रावलले सहकारी पीडितहरुको गुनासो सुनुवाइका लागि अदालत र प्रहरीमा छुट्टै डेक्स र बेन्च स्थापना गरिने बताइन् । आज यहाँ सहकारी पीडितहरुको गुनासो सुनेपछि प्रहरीमा र मुद्दाको तदारुपताका लागि अदालतमा छुट्टै बेन्च खडा गर्न आफूले सर्वोच्च अदालतलाई अनुरोध गरेको बताइन् ।
उनले भनिनन्, “जहाँ–जहाँ सहकारीका मुद्दा छन् । त्यस्ता मुद्दाका चाप छन् त्यहाँ ‘स्पेशल डेक्स’ राखिदिनका लागि प्रधानन्यायाधीससँग छलफल भएको छ ।” यसमा गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ थियो । सहकारीको वचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सञ्चालकले विदेशमा लगानी गरिराखेको भए पनि फिर्ता ल्याउनका लागि त्यसअनुसारको कानुन निर्माण र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कामहरु भइरहेको उनले बताइन् ।
सहकारी पीडित वचतकर्ताको समस्या आजदेखि सुरु नभएको भन्दै उनले पीडितलाई न्याय दिने पक्षमा सरकारले काम गरेको बताइन् । सहकारी अहिलेको अवस्थामा आउनु तत्कालीन समयका सरकारसमेत दोषी रहेको उनको भनाइ छ । उनले भनिनन्, “तत्कालीन सरकारका कमीकमजोरीले सहकारीको अवस्था यहाँसम्म पुगेको हो । तर अहिलेको सरकार पनि समस्याबाट पन्छिन पाउँदैन र पन्छिदैनौँ ।”
मन्त्रालयले मात्रै नभई अन्य निकायसँग समेत समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भए पनि वचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न आफू र मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
