काठमाडौं । न्याय पनि किनबेच हुन्छ भन्ने कुरा पटक–पटक उठ्दै आएको छ । न्यायाधीशको भूमिकामाथि पनि बारम्बार प्रश्न चिह्न खडा हुने गरेको छ । पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलिया इनम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवादले फेरि यही प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ– के अब मुद्दाको फैसला अदालतभित्र होइन, अदालतबाहिरको सेटिङमा तय हुन थालेको हो ?
न्यायालयलाई न्यायको मन्दिर भनिन्छ । यहाँ पैसा, पहुँच र शक्तिले होइन, प्रमाण र कानुनका आधारमा फैसला हुनुपर्छ । न्यायाधीशको कुर्सीमा बस्ने व्यक्तिले कसैको दबाबमा नपरी विवेक र संविधानलाई केन्द्रमा राखेर न्याय दिनुपर्छ । तर, तिनै न्यायालयका न्यायाधीशमाथि बिचौलियासँग सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी गरेको गम्भीर आरोप लागेपछि प्रश्न उठेको छ– न्यायको फैसला कानुनले गर्छ कि पहुँच र सेटिङले ?
न्याय किनबेच हुन्छ भन्ने आरोप नयाँ होइन । न्यायाधीशको भूमिका, अदालतभित्रको बिचौलिया सञ्जाल र शक्तिशाली अभियुक्तले कानुनी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनाबारे पटक–पटक प्रश्न उठ्दै आएका छन् । तर, पछिल्लो समय सार्वजनिक भएको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीचको ह्वाट्सएप संवादले यो बहसलाई फेरि तताएको छ ।
सार्वजनिक संवादमा न्यायाधीश फुयालले रोहित गुप्तालाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने आधार रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले गुप्तासँग दुई करोड रुपैयाँ र शेखर गोल्छासँग एक करोड रुपैयाँ धरौटी मागिएको विवरण दिएका छन् । यति मात्रै होइन, गुप्तालाई धरौटीमा छाड्ने आदेशको सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा रहेको लिङ्कसमेत सापकोटालाई पठाइएको खुलेको छ ।
यस प्रकरणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष टाइमिङ हो । विशेष अदालतले २८ साउनमा रोहित गुप्तालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका गुप्तालाई न्यायाधीश फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले १७ भदौमा धरौटीमा छाड्ने आदेश दियो । सोही दिन न्यायाधीश फुयाल र सापकोटाबीच संवाद भएको छ । यहाँ प्रश्न उठ्छ– विचाराधीन मुद्दाका प्रतिवादीबारे न्यायाधीशले बिचौलियासँग किन कुराकानी गरे रु मुद्दाको आदेशबारे जानकारी दिइरहनुपर्ने आवश्यकता के थियो रु अनि न्यायाधीश आफैँले होटलमा भेट्ने प्रस्ताव गर्नुको कारण के थियो रु
सार्वजनिक संवादमा न्यायाधीश फुयालले सापकोटालाई लेखेको भनिएको अर्को सन्देश झन् संवेदनशील छ– “भोलि साँझ ७ बजे हिमालय होटलमा भेटौँ ।”
जवाफमा सापकोटाले आफू भर्खरै अवतरण गरेको भन्दै भेट्न सहमति जनाएका छन् । उनीहरूबीच विवादास्पद कारोबारी दीपक भट्ट र उनको समूहसँग सम्बन्धित मुद्दाका विषयमा कुराकानी गर्न भेट भएको हुन सक्ने आशङ्का छ । तर, भेटको वास्तविक उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा अनुसन्धानबाट पुष्टि हुन बाँकी छ । यदि भेट भएकै हो भने त्यसको प्रकृति के थियो ? त्यहाँ मुद्दाबारे कुराकानी भयो कि भएन ? अनि कुनै आर्थिक लेनदेन वा अनुचित लाभको प्रस्ताव थियो कि थिएन ?
न्यायाधीशले कुनै व्यक्तिसँग भेट्नु वा कुरा गर्नु आफैँमा घुस खाएको अकाट्य प्रमाण होइन । तर, विचाराधीन मुद्दासँग जोडिएका विषयमा बिचौलियासँग संवाद र भेटको प्रस्ताव देखिनु न्यायिक आचरणको दृष्टिले गम्भीर प्रश्न भने पक्कै हो । न्यायाधीशको निष्पक्षता व्यवहारमा मात्रै होइन, जनताले देख्ने र बुझ्ने तरिकामा पनि कायम हुनुपर्छ । न्यायाधीशकै भूमिकामाथि शङ्का उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा चिन्ताको विषय हो ।
यो प्रकरणलाई अझ संवेदनशील बनाउने अर्को पक्ष हो– दीपक भट्ट र उनको समूहविरुद्धका आर्थिक कसुरसम्बन्धी मुद्दा । सार्वजनिक विवरणअनुसार भट्ट र उनको समूहका विभिन्न सदस्यविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैङ्किङ कसुर, बिमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भई मुद्दा दायर भएका छन् । सरकारले भट्टविरुद्ध २७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कसुरजन्य सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगसहित बिगो दाबी गरेको छ ।
यो अभियोग हो, अन्तिम न्यायिक निष्कर्ष होइन । अदालतबाट दोष प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर, यति ठूलो आर्थिक कारोबार र गम्भीर अभियोगसँग जोडिएका मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया निष्पक्ष रहनु झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यही समूहका सदस्यसँग सम्बन्धित मुद्दामा बिचौलिया भनिएका व्यक्तिको सक्रियता देखिएको दाबीले प्रश्न उठाएको छ– के आर्थिक रूपमा शक्तिशाली अभियुक्तहरूले कानुनी प्रक्रियामा प्रभाव पार्न खोजेकै हुन् ?
सापकोटाले मुद्दा प्रभावित पार्न समन्वय गरेको प्रहरीको दाबी छ । उनको मोबाइलबाट शङ्कास्पद संवाद र आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण भेटिएका छन् । तर, ती विवरणको पूर्णता, प्रमाणिकता र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाबारे अनुसन्धानले निष्कर्ष निकाल्न बाँकी नै छ । यदि बिचौलियामार्फत न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको प्रमाणित हुन्छ भने त्यो एउटा व्यक्तिको अनियमिततामा मात्रै सीमित रहँदैन । त्यसले न्यायालयको संस्थागत विश्वसनीयता र कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर आघात पु¥याउँछ ।
सापकोटाको म्यासेजमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह, प्रधानन्यायाधीश डा। मनोज शर्मा, पूर्वप्रहरी एआईजी तथा सांसद विश्वराज पोखरेल र सशस्त्र प्रहरीका निवर्तमान एआईजी वंशी दाहाललगायतको नाम उल्लेख छ । यद्यपी, प्रधानन्यायाधीश शर्मा र सांसद विश्वराज पोखरेलले भने इनमसँग चिनजानै भएको बताएका छन् ।
केही व्यक्तिको नामसँगै रकम जम्मा गर्न आग्रह गरिएको सन्देश र बैङ्क खातासम्बन्धी जानकारी रहेको बताइएको छ । नोभेम्बर, डिसेम्बर र जनवरीका लागि रकम उल्लेख गरिएको तथा अमेरिका वा नेपालमा रकम जम्मा गर्न सकिने विकल्प दिइएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । तर, उक्त रकम कसका लागि थियो, किन मागिएको थियो र उल्लिखित व्यक्तिहरूको त्यससँग वास्तविक सम्बन्ध थियो कि थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुन बाँकी नै छ ।
इनम सापकोटालाई १४ असोजमा पक्राउ गरिएको थियो । उनीमाथि नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी परिसरका अधिकारीहरूले बताएका छन् । उनको घरबाट भेटिएको अमेरिकी डलरको स्रोत, बैङ्क खातामा भएका शङ्कास्पद कारोबार र विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्कबारे अनुसन्धान जारी छ । उनकी श्रीमतीसँग सम्बन्धित खातासमेत रोक्का राखिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग पनि सापकोटाले विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप लागेको छ । प्रहरीले जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछसमेत गरेको थियो ।
अब अनुसन्धान केवल ’सापकोटाले कसलाई फोन गरे’ भन्ने तथ्यमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । उनले कसका लागि काम गरे ? कसको निर्देशनमा काम गरे ? कुनै रकम लेनदेन भयो कि भएन ? मुद्दाका आदेशहरूसँग कुनै अनुचित प्रभावको सम्बन्ध छ कि छैन ? अनि प्रमाणले कसको भूमिका कस्तो देखाउँछ ? यी सबै प्रश्नको प्रष्ट जवाफ खोजिनुपर्छ ।
न्यायालयप्रतिको विश्वास एकै दिनमा निर्माण हुँदैन । तर, शङ्कास्पद सम्पर्क, गोप्य संवाद र सम्भावित चलखेलका आरोपले त्यो विश्वास रातारात कमजोर बनाउन सक्छन् । न्यायाधीशमाथि आरोप लाग्दैमा उनी दोषी भइहाल्दैनन् । तर, न्यायाधीशमाथि लागेको गम्भीर आरोपलाई पद र प्रतिष्ठाको आडमा बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन । निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रमाणको सूक्ष्म परीक्षण र कानुनअनुसारको पारदर्शी प्रक्रिया नै यसको सही बाटो हो ।
यस प्रकरणमा न्यायाधीश फुयाल र सापकोटाबीचको संवादको पूर्ण सन्दर्भ सार्वजनिक हुनुपर्छ । होटलमा भेट भएको हो भने त्यसको वास्तविकता र उद्देश्यबारे प्रमाण जुटाइनुपर्छ । आर्थिक लेनदेन भएको दाबी छ भने त्यसको पुष्टि वा खण्डन हुने प्रमाण खोजिनुपर्छ । साथै, सम्बन्धित न्यायाधीशलाई पनि आफ्नो सफाई वा पक्ष राख्ने उचित अवसर दिइनुपर्छ ।
न्यायालयमाथि प्रश्न उठ्दा त्यसको जवाफ सोझै आरोप अस्वीकार गरेर मात्र पुग्दैन, पारदर्शी छानबिन र विश्वसनीय निष्कर्षबाटै दिनुपर्छ । किनकि, न्यायालय अरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउने सर्वोच्च संस्था हो । त्यही संस्थाका पदाधिकारीमाथि प्रश्न उठ्दा छानबिनबाट उन्मुक्ति खोज्ने होइन, जवाफदेहिताको उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
अन्ततः प्रश्न एउटै छ– न्याय किनबेच भएको हो कि होइन भन्ने सत्य बाहिर आउला रु बिचौलियाले न्यायालयसम्म पहुँच बनाएको हो भने त्यो कसरी सम्भव भयो ? अनि कुनै पनि दबाब वा प्रभावबाट मुक्त भएर सूक्ष्म अनुसन्धान गर्ने साहस राज्यले देखाउला ? यी प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएसम्म यो प्रकरण एउटा बिचौलियाको पक्राउमा मात्र सीमित रहने छैन। यसले न्यायालयको निष्पक्षता, जवाफदेहिता र आम नागरिकको न्यायप्रतिको भरोसामाथि निरन्तर प्रश्न उठाइरहनेछ ।
