काठमाडौं । नेपालको सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ असोज मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व ३० खर्ब ९ अर्ब ११ करोड ६६ लाख रुपैयाँ पुगेको हो । यो नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.५९ प्रतिशत हो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातमा नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड २८ लाख रुपैयाँ थियो । असोज मसान्तसम्म आइपुग्दा ऋण दायित्वमा वृद्धि भएको छ । यस अवधिमा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट मात्रै १८ अर्ब १६ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको नाफा भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.८७ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.१३ प्रतिशत रहेको छ । रकमका आधारमा आन्तरिक ऋण १४ खर्ब १० अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ र बाह्य ऋण १५ खर्ब ९८ अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
तीन महिनामा एक खर्ब २३ अर्ब ऋण लिइयो
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल ६ खर्ब ५८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर असोज मसान्तसम्ममा एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ मात्रै ऋण प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १८.७३ प्रतिशत हो ।
प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । असोज मसान्तसम्म सरकारले एक खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । यो आन्तरिक ऋण परिचालनको वार्षिक लक्ष्य ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको २४.३९ प्रतिशत हो ।
त्यस्तै, सरकारले यस अवधिमा २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गरेको छ । यो बाह्य ऋण परिचालनको वार्षिक लक्ष्य २ खर्ब ४८ अर्ब २८ करोड ७ लाख रुपैयाँको ९.३९ प्रतिशत मात्रै हो ।
कुल प्राप्त ऋणमध्ये आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८१.०९ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १८.९१ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले वार्षिक लक्ष्यअनुसार ऋण परिचालन गर्न अझै ५ खर्ब ३४ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्न बाँकी छ ।
९९ अर्ब ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा ९८ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो वार्षिक रूपमा विनियोजित ऋण सेवा बजेटको २३.६६ प्रतिशत हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब १७ अर्ब ८८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । असोज मसान्तसम्ममा उक्त बजेटमध्ये ३ खर्ब १९ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी भएको रकममध्ये आन्तरिक ऋणतर्फ ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसमा ६५ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ साँवा र १७ अर्ब ६३ करोड ३० लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ ।
त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । यसमध्ये १२ अर्ब ६४ करोड २८ लाख रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ४९ करोड २७ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
७७ अर्बभन्दा बढी साँवा भुक्तानी
असोज मसान्तसम्म सरकारले कुल ७७ अर्ब ७४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ ऋणको साँवा भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै, ब्याज भुक्तानीमा २१ अर्ब १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको कुल रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५० प्रतिशत बराबर रहेको छ । यसमध्ये साँवा भुक्तानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.१८ प्रतिशत र ब्याज भुक्तानी ०.३२ प्रतिशत रहेको छ ।
आन्तरिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा कुल ८२ अर्ब ७३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदा बाह्य ऋणको भुक्तानीमा १६ अर्ब १३ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक ऋणको भुक्तानीमा बाह्य ऋणको तुलनामा धेरै रकम खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
प्रतिवेदनको मासिक विवरणअनुसार साउनमा २३ अर्ब ८४ करोड २७ लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको थियो । भदौमा ३८ अर्ब १० करोड ५१ लाख रुपैयाँ र असोजमा ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त भएको छ । तीन महिनामा प्राप्त भएको कुल एक खर्ब २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँमध्ये आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋणबाट २३ अर्ब ३२ करोड ५८ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको हो ।
ऋण भुक्तानीतर्फ भने साउनमा २५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी, भदौमा ६० अर्बभन्दा बढी र असोजमा १३ अर्ब ८६ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
