आइजीपी हटाउन सरकारभित्रै मतभेद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको सचिवालय र प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीबीच टसल कहाँ गएर टुंगिन्छ यसै भन्न सकिन्न । सरकारकै महत्वपूर्ण अंगको रुपमा कार्यरत रहेको नेपाल प्रहरीलाई पूर्ववर्ती राजनीतिक दलहरुले भन्दा भिन्न तरीकाले दूरुपयोग भइरहेको अवस्थामा आईजीपी कार्की र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच ठूलै टसल परेको हो ।

सचिवालयका केही सदस्यहरुको आदेशमा प्रहरीले सञ्चारकर्मीहरुलाई धरपकड गरेको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारको आदेश होइन भन्ने आएपछि प्रहरीले पनि ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भएको चासोप्रति क्रियाशील हुँदै’, भन्ने शब्द राखेर अर्को सन्देश प्रवाह गर्दा टसल उत्पन्न हुँदा सरकारले आइजीपीको गतिविधिलाई रुचाएको छैन । ‘प्रधानमन्त्री नै असन्तुष्ट भएपछि आइजी कार्कीलाई राजीनामाको दबाब परेको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग टसल परेपछि यसको असर तलसम्म परेको छ’, स्रोतले भन्यो ।

शुक्रबार सञ्चारगृहमा प्रहरी पठाएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सञ्चारकर्मीलाई पक्राउ गर्ने आदेश नभएको स्पष्ट सन्देश जारी भएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट दीपा दाहालले सो सन्देश जारी गरेपछि शुक्रबार मध्यराती प्रहरीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको चासो सम्बोधन गर्न सञ्चारकर्मीहरुलाई सोधपुछका लागि बोलाएको जनाएपछि प्रधानमन्त्रीले यो आइजीसँग काम गर्न सकिदैन भन्दै हटाउने प्रयासमा लागेका छन् ।

सञ्चारकर्मी पक्राउ गर्ने विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि जानकार रहेका थिए । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार बेनले २० पटक भन्दा बढी फोन गरेर सञ्चारकर्मी पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको स्रोतको दावी छ । कुमार बेन र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको तर्फबाट प्रहरी हेर्ने सुभास शर्माले पटक पटक दबाब दिएपछि प्रहरी सञ्चार गृहमा पुगेको थियो । यो विषयलाई लिएर रास्वपाभित्र पनि तिब्र मतभेद रहेको छ ।

आइजीलाई पदबाट हटाउने विषयमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्दा संगठनको मनोबलमा असर पर्ने र सरकारका प्राथमिक कामसमेत ओझेलमा पर्ने भन्दै कार्कीलाई तत्काल नहटाउने पक्षमा उभिएका छन् । प्रधानमन्कत्री वालेन्द्र साह नेतृत्वको समूह भने कार्कीलाई हटाउने पक्षमा रहेको बताइएको छ । तर, गृहमन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री साह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई नै आइजीपी परिवर्तन गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखिसकेको सत्तारुढ दलका एक सांसदले दृष्टिलाई बताएका छन् । उनीहरुले गुरुङले अडान लिन नसक्दा प्रहरी दुरुपयोग भएको बताउदै आएका छन् ।

गुरुङनिकट ती सांसदका अनुसार सामान्य विवादकै आधारमा प्रहरी प्रमुख परिवर्तन गर्दा सरकारको ध्यान मुख्य जिम्मेवारीबाट अन्यत्र मोडिन सक्छ । सरकारको कार्यसम्पादन र प्रहरी संगठनको स्थिरतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीको बुझाइ रहेको उनको भनाइ छ ।

आइजी कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीका लागि पोशाक खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेको छ । रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा प्रहरी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँदै सिपाहीका लागि खरिद गरिएका जुत्ता र मोजासम्बन्धी अनियमितताको आरोप लगाएका थिए ।

उक्त आरोपपछि कार्की र सांसद सुनारबीच सार्वजनिक रूपमा आरोप–प्रत्यारोपसमेत भएको थियो । कार्कीले सांसदबाट आएका उजुरीसमेत प्रहरीमा रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे फाइल खोल्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ ।

पोशाक खरिदसम्बन्धी विवादको अध्ययन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले रास्वपा सांसद मनिष झाको नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । उक्त उपसमितिले कात्तिक मसान्तभित्र आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । त्यसैले अध्ययन प्रतिवेदन नआउँदै प्रहरी प्रमुखमाथि निर्णय लिनु उपयुक्त हुने वा नहुने विषय पनि विवादको केन्द्रमा देखिएको छ ।

कार्कीमाथि सरकारका गतिविधिबारे समाचार लेख्दै आएका केही पत्रकार तथा पुराना राजनीतिक नेतृत्वलाई सूचना उपलब्ध गराउने गरेको आरोपसमेत लगाइएको छ । तर, यी आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन । प्रधानमन्त्री शाहनिकट केही व्यक्तिले कार्कीलाई पदबाट हटाउने वातावरण बनाउन सञ्चारमाध्यममार्फत दबाब सिर्जना गरिरहेको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ । कार्कीलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने चर्चा चले पनि अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री शाह र रास्वपा सभापति लामिछानेबीच गत बुधबार बुढानीलकण्ठस्थित लामिछानेको निवासमा करिब छ घण्टा छलफल भएको थियो । उक्त भेटमा आईजीपी कार्कीको जिम्मेवारीबारे पनि कुरा उठेको र लामिछानेले अहिले नै हटाइहाल्न नहुने बताएका थिए ।

लामिछानेले प्रहरी प्रमुखलाई हटाउने निर्णय गर्नुअघि त्यसको स्पष्ट र औचित्यपूर्ण आधार हुनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ । प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने अधिकार सरकारसँग भए पनि पदबाट हटाउँदा पनि जायज कारण आवश्यक पर्ने उनको भनाइ रहेको स्रोतले जनाएको छ ।

लामिछानेको यही अडानपछि प्रधानमन्त्री शाह तत्काल निर्णय गर्ने विषयमा पछि हटेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि, सरकारको आधिकारिक निर्णय वा दुवै नेताको सार्वजनिक धारणा यसबारे आएको छैन ।

आईजीपी हटाउने चर्चा चलिरहेका बेला कार्कीले बिहीबार सातै प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) तथा विभिन्न विभागका प्रमुखलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा बोलाएर प्रहरी नीति समन्वय समिति (पीसीसी) को बैठक गरेका थिए । बैठकले व्यक्तिगत आरोपको जवाफ सम्बन्धित व्यक्तिले दिनुपर्ने भए पनि प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाउने गतिविधिको दृढतापूर्वक सामना गर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । बैठकमा डिआइजी भूपेन्द्र खत्रीले आइजीपीलाई हटाएर संगठन कमजोर पार्न खोजिएको धारणा राखेका थिए भने, जयराज सापकोटाले आइजीपीविरुद्ध आगो ओकलेका थिए । एआइजी मनोज केसी पनि रिसाउदै उठेर हिडेको स्रोतको दावी छ ।

बैठकपछि प्रहरी प्रवक्तासमेत रहेका डीआईजी अविनारायण काफ्लेले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरी नेतृत्वबारे फैलाइएका अफवाह र आधारहीन प्रचारप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यस्ता भ्रामक समाचार तथा प्रचार गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन सक्ने चेतावनीसमेत विज्ञप्तिमा दिइएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले आईजीपीलाई बर्खास्त गर्न लागिएको भन्ने समाचारमा सत्यता नरहेको पनि स्पष्ट पारेको थियो । तर त्यसकै भोलिपल्ट पत्रकारलाई धरपकड गरिएको थियो ।