बजारमा ग्यास अभाव सरकारको कुशासन

काठमाडौं । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र साह (बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सत्ताको बागडोर सम्हालेको सात महिना पूरा भएको छ । यो अवधिमा सिंहदरबारबाट सुशासन, बजार नियन्त्रण र नागरिकलाई राहतका अनेक योजना सुनाएपनि नागरिकको आधारभूत आवश्यकताकै व्यवस्थापनमा सरकार असफल भएको छ ।

राजधानी काठमाडौंका गल्लीदेखि जिल्लातिरका आम नागरिक आज पनि बिहान आँखा खुल्नासाथ एउटै त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्, ‘साँझ भान्सामा आगो बल्छ कि बल्दैन ?’ देशको नेतृत्व परिवर्तन भएको सात महिना बित्दा पनि भान्साको आधारभूत आवश्यकता मानिने खाना पकाउने एलपी ग्यासका लागि सर्वसाधारणले डिलरका दैलो चहार्नुपर्ने र रित्तो सिलिन्डर डो¥याउँदै भौंतारिनुपर्ने नियति बदलिएको छैन । नागरिकहरूले महान चाड वडादसैंमा पनि आनन्दले घरमा बस्न पाएनन्, ग्यास लिन लाइन लाग्नुपर्ने र खाली हात फर्कनुपर्ने अवस्था आइलाग्यो । अबका दिनमा पनि ग्यास व्यवस्थापन सहज नभए तिहारमा पनि सहज हुने छैन ।

नेपाल आयल निगमको कागजी तथ्यांक पल्टाउने हो भने देशमा ग्यासको कुनै अभाव छैन, बरु अस्वाभाविक ‘बाढी’ नै आएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो त्रैमासिक अवधि अर्थात् साउन, भदौ र असोजको तथ्यांकले बजारमा ग्यास आपूर्तिले नयाँ रेकर्ड बनाएको देखाउँछ ।

निगमको विवरण अनुसार यी तीन महिनामा मात्रै कुल १ करोड १७ लाख ४२ हजार ८२१ सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाइएको छ । यो परिमाण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सोही अवधिको तुलनामा १९ लाख २२ हजार ९३१ सिलिन्डर अर्थात् करिब १९.५८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको पहिलो त्रैमासमा ९८ लाख १९ हजार ८९० सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको थियो ।

अझ पछिल्लो तथ्यांकलाई मसिनो गरी केलाउँदा २०८३ सालको भदौ महिनामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४२ लाख १३ हजार ६६१ सिलिन्डर ग्यास बिक्री भएको देखिन्छ । यो संख्या २०८२ भदौको ३३ लाख ५५ हजार ८४० सिलिन्डरको तुलनामा २५.५६ प्रतिशत अर्थात् ८ लाख ५७ हजार ८२१ सिलिन्डरले बढी हो ।

भदौ महिनामा मात्रै दैनिक औसत १ लाख ३५ हजारभन्दा बढी सिलिन्डर बजारमा पठाइएको र भदौ २१ गते एकै दिन २ लाख ५१ हजार ७१ सिलिन्डर तथा भदौ १४ गते २ लाख २५ हजार ८४ सिलिन्डर बिक्री गरेर वितरणको ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाइएको दाबी निगमको छ । त्यस्तै २०८३ साउन ३ गते पनि एकैदिन २ लाख ५४ हजार ४८० सिलिन्डर बिक्री भएको थियो । यतिका मात्रामा आएको ग्यास नागरिकको भान्सामा नपुगी कता पुग्यो ?

आयल निगमको यो ‘तथ्यांकीय उचाइ’ आम नागरिकको चुलोसम्म किन पुग्न सकेन ? करोडौं सिलिन्डर ग्यास कहाँ गायब भयो ? निगमका पदाधिकारीहरू पनि तथ्यांकले ग्यासको बिक्री ह्वात्तै बढेको देखाए पनि अर्कोतर्फ उपभोक्ताले ग्यास नपाएको गुनासो आइरहेको स्वीकार्छन् ।

बजारमा दैनिक लाखौँ सिलिन्डर खन्याउँदा पनि सर्वसाधारण नागरिक भने एउटा सिलिन्डर साट्न किन कालोबजारीको सिकार हुनुपरिरहेको छ ? सरकार गठन भएको सात महिना बितिसक्दा पनि आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य विभागले बजारमा ग्यास हराएको यो रहस्य किन सुल्झाउन सकेनन् ?

यथार्थ के हो भने, सात महिना यो सरकार आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमनमा पूर्णतः लाचार साबित भएको छ । कुनै दिन एकाएक दुईदेखि साढे दुई लाख सिलिन्डर बजारमा पठाउने र कुनै दिन १० हजारभन्दा तल झार्ने वा वितरण नै ठप्प पार्ने वितरण प्रणाली आफैँमा अवैज्ञानिक र गैरजिम्मेवार छ ।

सरकारको यही अनिश्चित नीतिका कारण उपभोक्तामा ‘भोलि ग्यास पाइँदैन कि’ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास गढेको छ । यही त्रासको फाइदा उठाउँदै बिचौलिया, ग्यास माफिया र ठूला होटल–व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले ग्यास सिलिन्डरको अवैध भण्डारण (होल्डिङ) गरिरहेका छन् ।

पहुँचवालाहरूले दर्जनौँ सिलिन्डर मौज्दात राख्दा महिनाको कमाइले जेनतेन गुजारा चलाउने सामान्य नागरिक भने खाली सिलिन्डर लिएर डिलरको अनुहार हेर्न बाध्य छन् । सात महिनाको अवधिमा न त सरकारले घरायसी र व्यावसायिक सिलिन्डरको वैज्ञानिक वर्गीकरण लागू गर्न सक्यो, न त बिचौलियाको सिन्डिकेट नै तोड्न सक्यो ।

अर्कोतर्फ, सरकारले गर्ने नीतिगत गफ र यथार्थबीचको खाडल झनै लज्जास्पद छ । सरकारका मन्त्रीहरू भाषणपिच्छे विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने, सहुलियत दिने र जलविद्युतको आन्तरिक खपत बढाउने दाबी गर्छन् । तर, तथ्यांकले ठीक उल्टो तस्बिर देखाउँछ ।

२०८२ को साउनमा ३१ लाख २१ हजार ४९ सिलिन्डर बिक्री भएकोमा २०८३ को साउनमा २९.३७ प्रतिशतले बढेर ४० लाख ३७ हजार ६०७ सिलिन्डर पुग्यो । असोज महिनामा समेत ३४ लाख ९१ हजार ५५३ सिलिन्डर ग्यास खपत भयो । ग्रामीण तथा अर्धसहरी क्षेत्रमा दाउरा र गुइँठाको विकल्पका रूपमा बिजुली होइन, ग्यास नै पहिलो रोजाइ बनिरहेको छ ।

यसको मुख्य कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भरपर्दो बिजुली दिन नसक्ने असक्षमता हो । झ्याप्प–झ्याप्प बत्ती जाने, ट्रान्सफर्मर पड्किने र लो भोल्टेजको समस्या नहटेसम्म नागरिकले इन्डक्सन चुलोमा कसरी भरोसा गरून् ? सात महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयले विद्युत् आपूर्तिलाई गुणस्तरीय बनाउन सिन्को भाँचेको छैन, जसको प्रत्यक्ष मार विदेशी मुद्रा खर्चेर आयात गरिने ग्यासमा परिरहेको छ ।

यसै भद्रगोलबीच नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन अर्को नयाँ ‘उर्दी’ जारी गरेको छ । निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले भिडियो सन्देशमार्फत ग्यास सिलिन्डर खरिद गर्दा भ्याट बिल नलिए दुर्घटना हुँदा बिमा दाबी गर्न नसकिने, कालोबजारी रोक्न गाह्रो हुने र कानुनी उपचार नपाइने चेतावनी दिएका छन् ।

सैद्धान्तिक रूपमा बिलिङ प्रणाली पारदर्शी बजारका लागि सकारात्मक सुनिन्छ, तर व्यवहारमा यो राज्यले आफ्नो अक्षमता र दायित्व नागरिकको काँधमा पन्छाउने चलाखी मात्र हो । डिलरहरूले सर्वसाधारणलाई बिल दिनै मान्दैनन्, दिए पनि अतिरिक्त रकम असुल्छन् । ग्रामीण र अर्धसहरी क्षेत्रमा बिलिङको कुनै संयन्त्र नै छैन । यस्तो अवस्थामा राज्यले बोटलिङ प्लान्ट र डिलरहरूलाई बाँध्नुको साटो उल्टै त्रासमा रहेका नागरिकलाई ‘बिल नलिए क्षतिपूर्ति पाउँदैनौ’ भन्दै तर्साउनु कति न्यायसंगत हो ? अनुगमन गरेर बजार सुधार्ने काम सरकारको हो कि उपभोक्ताको ?

नागरिकलाई आयल निगमको नाफा–घाटा र करोडौँ सिलिन्डर बिक्री भएको कागजी रेकर्डसँग कुनै सरोकार छैन । नागरिकलाई न त मन्त्रीहरूका इन्डक्सन चुलोका सस्ता भाषण चाहिएको छ, न त प्रशासनिक झमेलाका नयाँ सर्तहरू । नागरिकको एउटै माग पसिनाको कमाइबाट तोकिएको मूल्य तिर्दा सहज, सुरक्षित र समयमै ग्यास सिलिन्डर आफ्नो भान्सासम्म आओस् ।

सात महिनासम्म कुर्दा पनि यदि सरकारले नागरिकको भान्साको न्यूनतम सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भने योभन्दा ठूलो नालायकी अरू के हुन सक्छ ? कागजी तथ्यांकले भोको पेट भरिँदैन ।

यदि वर्तमान सरकारले बिचौलियाको सिन्डिकेटमाथि तत्काल निर्मम प्रहार गरेर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन सक्नुपर्नेछ ।