प्रेसमा राज्य आतंक बन्द गर

लोकतन्त्रमा सरकारको प्रशंसा गर्नेहरूभन्दा प्रश्न गर्नेहरू बढी आवश्यक हुन्छन् । किनकि प्रशंसाले सत्तालाई सहज बनाउँछ, तर प्रश्नले सत्तालाई जवाफदेही बनाउँछ । यही प्रश्न गर्ने, निगरानी गर्ने र नागरिकलाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारी स्वतन्त्र प्रेसको हो । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार गठन भएयताका घटनाक्रमले सरकार र सञ्चारमाध्यमबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । प्रेस स्वतन्त्रता संविधानमा लेखिएको अधिकार मात्र होइन, व्यवहारमा राज्यले कति सम्मान गर्छ भन्ने कुराको परीक्षण पनि हो । पछिल्ला घटनाले यही परीक्षणलाई झन् पेचिलो बनाउदै लगेको छ ।

सरकार गठन भएको सुरुवाती दिनदेखि नै सञ्चारमाध्यमसँगको सम्बन्ध सहज देखिएन । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूका सार्वजनिक अभिव्यक्ति, आलोचनात्मक समाचारप्रति देखिएको प्रतिक्रिया, सामाजिक सञ्जालमा पत्रकारमाथि भइरहेका आक्रमण र सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णयले प्रेस स्वतन्त्रताको वातावरणबारे चिन्ता बढाएका थिए । सरकार गठन भएको सय दिन पुग्दा नै सञ्चार क्षेत्रले यी विषयलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याइसकेको थियो । तर ती प्रश्नको सम्बोधन गर्नुको सट्टा सरकार र सञ्चार क्षेत्रबीचको दूरी बढ्दै गएको छ ।

यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले सम्पादकहरूसँग नियमित संवाद नगर्नु, पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रत्यक्ष प्रश्नको सामना नगर्नु र सरकारका निर्णयबारे सञ्चारमाध्यमले उठाएका प्रश्नको संस्थागत जवाफ नदिनुले पनि सरकार–प्रेस सम्बन्धलाई थप जटिल बनायो । सरकार नागरिकसँग सीधै संवाद गर्न सक्छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न सक्छ । तर त्यसले स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता समाप्त गर्दैन । सामाजिक सञ्जाल सरकारको प्रचारमञ्च हुन सक्छ, पत्रकारिताको विकल्प होइन ।

सरकार गठनको प्रारम्भिक चरणमा देखिएका यी घटनाक्रमपछि पनि प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी विवाद रोकिएनन् । साउनमा पत्रकार किशोर श्रेष्ठ पक्राउ परे र त्यसपछि जनआस्था साप्ताहिकको कार्यालयमा प्रहरी पुगेको घटनाले प्रकाशित सामग्रीमाथिको विवादमा प्रहरी परिचालन गर्ने प्रवृत्तिबारे प्रश्न उठायो । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघले समेत प्रेस काउन्सिलको क्षेत्राधिकार र कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो ।

तर सबैभन्दा गम्भीर घटना कात्तिक १३ गते शुक्रबार भयो । सादा पोसाकका प्रहरी सञ्चारमाध्यमका कार्यालयमै प्रवेश गरे । नेपाल प्रेसका विश्वमणि सुवेदी, मोटिभेट न्युजका शोभराज बराल र डीएनए खबरका धीरज बस्नेतलाई नियन्त्रणमा लिइयो । नयाँ पत्रिका र दियोपोस्टको कार्यालयमा समेत प्रहरी पुगेर पत्रकारको खोजी ग¥यो । प्रकाशित समाचारको विषय र त्यसको स्रोतबारे सोधपुछ गर्ने भन्दै समाचार कक्षमै प्रहरी परिचालन गरिनु सामान्य अनुसन्धानको विषय हुन सक्दैन । पत्रकारलाई नियन्त्रणमा लिएर समाचारको स्रोत खुलाउन दबाब दिन खोज्नु प्रेस स्वतन्त्रताको मर्ममाथिकै प्रश्न हो ।

समाचारको स्रोत पत्रकारिताको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो । सूचनादाताको सुरक्षा सुनिश्चित नभए भ्रष्टाचार, अनियमितता, राज्यशक्तिको दुरुपयोग र सार्वजनिक चासोका विषय बाहिर ल्याउने बाटो कमजोर हुन्छ । स्रोत खुलाउन बाध्य पारिने डरले भोलि कुनै कर्मचारीले अनियमितताको सूचना दिन हिच्किचाउँछ, कुनै पीडितले अन्याय सार्वजनिक गर्न डराउँछ र कुनै नागरिकले राज्यका गलत कामबारे बोल्न चाहँदैन । अन्ततः यसको क्षति पत्रकारलाई मात्र होइन, सूचना पाउने नागरिकको अधिकारलाई हुन्छ ।

प्रेस स्वतन्त्रताको विषयमा अर्को महत्वपूर्ण पक्ष पनि छ । पत्रकारिता आलोचनाभन्दा माथि छैन । सञ्चारमाध्यमले गलत समाचार प्रकाशन गरे त्यसको उजुरी गर्न, खण्डन माग्न, प्रेस काउन्सिलमा जान र प्रचलित कानुनअनुसार उपचार खोज्न सबैलाई अधिकार छ । पत्रकारिताका नाममा कसैको चरित्रहत्या, अपुष्ट सूचना वा भ्रामक सामग्रीलाई संरक्षण गर्न सकिँदैन । तर गलत समाचारको उपचार र समाचारको स्रोत खोज्दै पत्रकारलाई तर्साउने कार्य एउटै होइनन् । जिम्मेवार पत्रकारिता र स्वतन्त्र प्रेस एकअर्काका विरोधी होइनन्, परिपूरक हुन् । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षणसँगै पत्रकारिताको व्यावसायिक जवाफदेहिता पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हक र धारा २७ ले सूचनाको हक सुनिश्चित गरेको छ । प्रेस स्वतन्त्रता कुनै सरकारको कृपाबाट प्राप्त अधिकार होइन । यो नागरिकले संघर्षबाट प्राप्त गरेको संवैधानिक उपलब्धि हो । सरकार परिवर्तन हुँदैमा यसको अर्थ र सीमा परिवर्तन हुन सक्दैन । सत्तामा पुगेपछि आफूविरुद्धका समाचारलाई असहज ठान्ने र आलोचनालाई नियन्त्रित गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संस्थालाई कमजोर बनाउँछ ।

सरकारले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रेस सरकारको प्रचार संयन्त्र होइन । पत्रकार सरकारका प्रवक्ता होइनन् । उनीहरूको काम सरकारका निर्णयको प्रशंसा गर्नु मात्र होइन, ती निर्णयले नागरिकको जीवनमा पारेको प्रभावबारे प्रश्न गर्नु पनि हो । सरकारका राम्रा काम सार्वजनिक गर्नु जति पत्रकारिताको जिम्मेवारी हो, गलत निर्णय, अनियमितता र सत्ताको दुरुपयोग उजागर गर्नु पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो । समाचार चित्त नबुझे खण्डन गर्ने, तथ्यसहित जवाफ दिने र कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सरकारलाई छ । तर राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर प्रश्न गर्ने आवाजलाई कमजोर बनाउने अधिकार कसैलाई छैन ।

बालेन सरकार परिवर्तनको अपेक्षा बोकेर आएको सरकार हो । पुरानो राजनीतिक अभ्यास, बेथिति र सत्ताको दुरुपयोग अन्त्य गर्ने वाचा यसको राजनीतिक आधार थियो । तर परिवर्तनको दाबी गर्ने सरकारले पनि आलोचनालाई कसरी ग्रहण गर्छ भन्ने प्रश्नबाट उम्कन सक्दैन । नयाँ अनुहार र नयाँ नाराले मात्र लोकतान्त्रिक चरित्र प्रमाणित हुँदैन । त्यसको मापन संस्थागत मर्यादा, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र असहमतिप्रतिको व्यवहारबाट हुन्छ ।
०००
सरकारले प्रेससँगको सम्बन्धलाई शंकाको दृष्टिले होइन, लोकतान्त्रिक सहकार्यको दृष्टिले हेर्नुपर्छ । सरकारी विज्ञापनमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । पत्रकारमाथि सामाजिक सञ्जालबाट हुने धम्की र दुव्र्यवहार रोक्नुपर्छ । सञ्चारमाध्यमका विषयमा उठ्ने उजुरीलाई प्रेस काउन्सिल र स्थापित कानुनी संयन्त्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । समाचारको स्रोत खोज्ने नाममा पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गराउने र समाचार कक्षलाई भयको वातावरणमा राख्ने कार्य दोहोरिन नदिन स्पष्ट प्रतिबद्धता र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक छ ।
सत्तामा रहनेहरू बदलिन्छन्, सरकारहरू आउँछन् र जान्छन् । तर स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता कुनै एउटा सरकार वा कार्यकालसँग सीमित हुँदैन । आज सत्तामा रहेकालाई असहज लागेको प्रश्न भोलि अर्को सत्ताधारीका लागि पनि उत्तिकै असहज हुन सक्छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा कुनै पत्रकार वा सञ्चारगृहको मात्रै सरोकार होइन, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको साझा सवाल हो ।
सरकारलाई प्रश्न सोध्नु सरकारविरोधी हुनु होइन । समाचारको आलोचना गर्नु राज्यविरोधी हुनु होइन । बरु प्रश्नबाट भाग्ने, आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा बुझ्ने र समाचारको स्रोत खोज्न प्रहरी परिचालन गर्ने प्रवृत्तिले राज्यका संस्थामाथिको नागरिक विश्वास कमजोर बनाउँछ । सरकारले अब प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, आलोचना सुन्ने र प्रश्नको जवाफ दिने लोकतान्त्रिक संस्कार स्थापित गर्नुपर्छ ।