Logo
Logo

बीबी माइनसमै नेपाल, सुशासनको उड्यो धज्जी


0
Shares

काठमाडौं । लगातार माइनस बीको रेटिङले सरकारले भन्दै आएको सुशासनको धज्जी उडाएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त छ, रेमिट्यान्स आप्रवाह बलियो छ र सरकारी ऋण पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ । तर यी सकारात्मक आर्थिक सूचकले नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ उकास्न सकेका छैनन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले लगातार तेस्रो वर्ष पनि नेपालको रेटिङ बीबी माइनस (बीबी–) मै सीमित राखेको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व देखिए पनि सुशासन, संस्थागत क्षमता र नीतिगत विश्वसनीयतामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

नेपालले पहिलोपटक २०८१ मंसिरमा सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गराउँदा बीबी माइनस प्राप्त गरेको थियो । त्यसपछिका दुई मूल्यांकनमा पनि यही स्तर कायम रह्यो । पछिल्लो मूल्यांकनमा फिचले रेटिङसँगै परिदृश्य स्थिर राखेको छ । अर्थात्, नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमतामा तत्काल ठूलो जोखिम नदेखिए पनि उच्च रेटिङ प्राप्त गर्न आवश्यक आर्थिक तथा संस्थागत आधार निर्माण हुन सकेको छैन ।

बीबी माइनस नन–इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड हो । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त मुलुकको श्रेणीमा राख्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण परिचालन गर्न र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन थप चुनौती रहन्छ । तीन वर्षसम्म एउटै स्तरमा रहनु सामान्य निरन्तरता मात्र होइन, सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने आधार पनि हो ।

फिचले नेपालको सकारात्मक पक्षका रूपमा न्यून सरकारी तथा बाह्य ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋणको उच्च हिस्सा, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति र रेमिट्यान्सलाई औँल्याएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेको सम्भावनाले मध्यम अवधिमा आर्थिक वृद्धि बढाउन सक्ने आधार पनि देखाएको छ । तर कमजोर सुशासन, भ्रष्टाचार, न्यून प्रतिव्यक्ति आय, बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो निष्क्रिय कर्जा र प्राकृतिक विपद्को जोखिमले रेटिङ सुधारमा अवरोध पु¥याएको छ ।

विशेषगरी सुशासनको अवस्था नेपालको आर्थिक सम्भावना उपयोग गर्ने क्षमतासँग जोडिएको छ । विश्व बैंकको सुशासन सूचकांकमा नेपाल ३१औँ पर्सेन्टाइलमा मात्र रहनुले संस्थागत कमजोरीको अवस्था देखाउँछ । कमजोर कानुनी शासन, सार्वजनिक संस्थाको सीमित कार्यक्षमता र भ्रष्टाचारले लगानीको वातावरण कमजोर बनाउँछन् ।

लगानीकर्ताका लागि कर छुट वा सस्तो जग्गाभन्दा पनि नीतिगत स्थिरता, कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन र लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति महत्वपूर्ण हुन्छ । यही आधार निर्माण गर्न नसक्दा नेपालको आर्थिक सम्भावना र वास्तविक उपलब्धिबीच दूरी कायम छ ।

सरकारले सुशासन र आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । नयाँ राजनीतिक जनादेशपछि नीतिगत स्थिरता कायम गर्दै संरचनागत सुधार अघि बढाउने अवसर पनि छ । तर बहुमत प्राप्त सरकार हुनु र सुशासन कायम हुनु फरक विषय हुन् । कानुन संशोधन, नयाँ नीति निर्माण र अध्यादेश जारी गर्नुलाई मात्रै सुधारको उपलब्धि मान्न सकिँदैन ।

बीबी माइनस नन–इन्भेस्टमेन्ट ग्रेड हो । यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय लगानीका दृष्टिले तुलनात्मक रूपमा जोखिमयुक्त मुलुकको श्रेणीमा राख्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ऋण परिचालन गर्न र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन थप चुनौती रहन्छ । तीन वर्षसम्म एउटै स्तरमा रहनु सामान्य निरन्तरता मात्र होइन, सरकारले अघि सारेका आर्थिक सुधारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने आधार पनि हो ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक प्रशासनको जवाफदेहिता र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा देखिने परिणामले मात्रै सरकारको प्रतिबद्धता पुष्टि गर्न सक्छ । सुधारका घोषणा कार्यान्वयनमा कमजोर भएमा राजनीतिक स्थिरताले समेत आर्थिक विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन ।

अर्थतन्त्रको अर्को चुनौती बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको जोखिम हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु र घरजग्गा कारोबारमा मन्दी आउनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको गुणस्तरमा दबाब बढाएको छ । फिचका अनुसार सन् २०२६ को मध्य सेप्टेम्बरसम्म बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अनुपात ५.७ प्रतिशत पुगेको छ । निगरानी सूचीमा रहेका कर्जाको अनुपात पनि ११.१ प्रतिशत पुगेको छ ।

ठूला १० बैंकको कर्जा समीक्षामा कर्जाको वर्गीकरण सुधार गर्नुपर्ने र थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिनुले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम व्यवस्थापनमा अझै कमजोरी रहेको संकेत गर्छ । यसले कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्रको लगानी र वित्तीय स्थायित्वमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्छ ।

प्राकृतिक विपद्ले पनि अर्थतन्त्रको जोखिम बढाएको छ । भोटेकोशी बाढीले मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँगै नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको १० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सामा असर पारेको फिचको आकलन छ । यसकै कारण चालु आर्थिक वर्ष २०२६–२७ मा आर्थिक वृद्धिदर ३.४ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पुनर्निर्माण र जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइनको मर्मतसम्भारले गति लिए आगामी आर्थिक वर्षमा वृद्धि ५.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । तर विपद् व्यवस्थापन र पूर्वाधारको जोखिम न्यूनीकरणमा राज्यको तयारी कमजोर रहँदा पुनर्निर्माणको आर्थिक भारसमेत बढ्ने जोखिम छ ।

नेपालको बाह्य क्षेत्र भने तुलनात्मक रूपमा बलियो छ । आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा रेमिट्यान्सले जीडीपीको ३६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले आर्थिक वर्ष २०२७–२८ मा १६.४ महिनाको बाह्य भुक्तानी धान्न सक्ने फिचको अनुमान छ । तर रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रको यो स्थायित्वलाई दीर्घकालीन आर्थिक सबलताको विकल्प मान्न सकिँदैन । आन्तरिक उत्पादन, रोजगारी र निर्यात विस्तार गर्न नसक्दा देशको बाह्य क्षेत्र वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आम्दानीमा निर्भर रहन्छ ।

सरकारी ऋण जीडीपीको ४५.२ प्रतिशतबाट २०२७–२८ सम्म ४८.२ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यो बीबी श्रेणीका मुलुकहरूको औसतभन्दा कम भए पनि ऋणको उपयोग र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफल महत्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक ऋण लिएर पनि उत्पादन, पूर्वाधार र रोजगारी विस्तार गर्न नसक्ने हो भने न्यून ऋणको सकारात्मक पक्षले मात्रै अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।

नेपालको रेटिङ सुधारका लागि अब बाह्य क्षेत्रको अनुकूल अवस्थालाई मात्र उपलब्धि मानेर बस्ने सुविधा छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, संस्थागत सुधार, बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको विश्वास निर्माणमा ठोस परिणाम आवश्यक छ ।

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000