Logo
Logo

समस्याको चाङ बोकेर भारत जाँदै प्रधानमन्त्री


0
Shares

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको पहिलो औपचारिक भारत भ्रमणको तयारी तीव्र भइरहेका बेला सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको आन्तरिक राजनीतिक खिचातानी बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको नयाँ दिल्ली भ्रमण सुनिश्चित गर्ने कूटनीतिक तयारी चलिरहँदा काठमाडौंमा त्यसलाई प्रभावित पार्न सक्ने राजनीतिक गतिविधि तीव्र भएको र सत्तारुढ दलभित्रै खिचातानी बढेको हो ।

प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण रोक्ने वा पछाडि धकेल्ने उद्देश्यसहित रास्वपाभित्र राजनीतिक चलखेल भइरहेको आशंका सत्तारुढ दलका केही सांसदहरूले गर्न थालेका छन् । उनीहरूका अनुसार पछिल्ला दुई दिनमा विकसित घटनाक्रम सामान्य आन्तरिक विवाद मात्र होइनन्, प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक प्राथमिकतासमेत प्रभावित पार्न सक्ने प्रकृतिका छन् ।

विपक्षी दलहरूको समेत समर्थन र साथ पाएको भनिएको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधिले भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सरकारमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको कतिपय रास्वपा नेताहरूको बुझाई रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको समयमा आन्तरिक खिचातानीलाई बाहिर राखेर आर्थिक सहयोग, द्विपक्षीय सम्पर्क विस्तार तथा साझा चासोका विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा सत्तारुढ दलभित्र संशय उत्पन्न हुनुले सरकार र पार्टीको सम्बन्ध चिसो आएको बुझिन्छ ।

२०८२ भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि निर्धारित समयअगावै भएको निर्वाचनमा भारी सफलता हासिल गरेको रास्वपाले ३६ वर्षीय वालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो । युवा नेतृत्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रशासनिक सुधारको नारासहित सत्तामा पुगेको सरकारले पहिलो वर्षमै आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर प्रधानमन्त्रीको पहिलो महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय विदेश भ्रमणकै मुखमा दलभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आउनुले सरकारको प्राथमिकता र राजनीतिक स्थिरतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

अघिल्लो महिना संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रमण गरेका शाहका लागि दिल्ली दोस्रो विदेशी गन्तव्य हुनेछ । आसन्न भारत भ्रमणलाई सरकारले सामान्य शिष्टाचार भ्रमणका रूपमा मात्र लिएको छैन । पछिल्ला वर्षमा उतारचढाव र असन्तुष्टिबाट गुज्रिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आधारमा अघि बढाउने र दुई देशबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा यसलाई हेरिएको छ । यद्यपि, दुवै देशले भ्रमणको औपचारिक मिति सार्वजनिक गरिसकेका छैनन् ।

नेपाल र भारतबीच राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक सम्बन्ध ऐतिहासिक रूपमा निकट रहे पनि दुई देशबीच दशकौँदेखि थाती रहेका आधारभूत विवाद अझै समाधान हुन सकेका छैनन् । सीमा, सन्धि, जलस्रोत, व्यापार, पारवहन र सुरक्षा चासोजस्ता विषयमा पटक–पटक उच्चस्तरीय वार्ता र कूटनीतिक संवाद भए पनि परिणाम भने अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको छ ।

दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने भेटवार्ता, संयुक्त वक्तव्य र द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठकमा सम्बन्ध सुधार तथा सहकार्यका प्रतिबद्धता दोहोरिने गरेका छन् । तर नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वार्थ र आर्थिक हितसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कतिपय विषयमा भारतसँग ठोस सहमति हुन सकेको छैन । यसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा विश्वासको संकट र नेपालको कूटनीतिक क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा पेचिलो विषय सीमा विवाद हो । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ । नेपालले सुगौली सन्धि, १८१६ अनुसार महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा भएको र त्यसपूर्वका कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतले भने उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक नियन्त्रण कायम राखेको छ ।

नेपालले २०७७ सालमा नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई आफ्नो नक्सामा समेटेको थियो । तर त्यसपछि पनि विवाद समाधानका लागि निर्णायक वार्ता हुन सकेको छैन । भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर जाने मार्ग सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने गतिविधि अघि बढाउँदा नेपालको असन्तुष्टि थप चुलिने गरेको छ । सुस्ता क्षेत्रमा पनि सीमांकन र भूभागसम्बन्धी विवाद कायमै छ ।

सीमा विवाद मात्रै होइन, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई निर्देशित गर्दै आएको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । नेपालले उक्त सन्धिका कतिपय प्रावधान समयसापेक्ष नरहेको र असमान प्रकृतिका भएकाले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । खुला सीमा, नागरिकको आवागमन, सम्पत्ति तथा आर्थिक गतिविधिमा पारस्परिक सुविधा र सुरक्षा व्यवस्थासँग जोडिएका प्रावधानलाई नयाँ परिस्थितिअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने नेपालको धारणा छ ।

तर सन्धि पुनरावलोकनको विषय लामो समयदेखि राजनीतिक प्रतिबद्धतामै सीमित छ । नेपालमा सरकार र राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि भारतसँगको सम्बन्धमा रहेका पुराना असमानता र संवेदनशील विषयलाई समाधान गर्ने गरी साझा राष्ट्रिय नीति निर्माण हुन सकेको छैन ।

यसैसँग जोडिएको अर्को महत्त्वपूर्ण विषय हो, प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन । दुई देशबीचको सम्बन्ध पुनरावलोकन गरी भविष्यका लागि नयाँ आधार तयार गर्न सन् २०१६ मा गठन गरिएको समूहले सन् २०१८ मा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा सन् १९५० को सन्धि, सीमा व्यवस्थापन, सुरक्षा, व्यापार, पारवहन र आर्थिक सहकार्यलगायत विषय समेटिएका छन् ।

तर प्रतिवेदन तयार भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि त्यसलाई औपचारिक रूपमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीसमक्ष बुझाउने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने विषय टुंगिन सकेको छैन । नेपालले प्रतिवेदन बुझ्न र छलफल अघि बढाउन आग्रह गर्दै आए पनि भारतको अनिच्छाका कारण प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको नेपाली पक्षको बुझाइ छ । विज्ञ समूह बनाएर अध्ययन गराउने तर त्यसको निष्कर्षलाई राजनीतिक तहमा स्वीकार गर्न नसक्ने अवस्थाले द्विपक्षीय सम्बन्धको वास्तविकता उजागर गरेको छ ।

जलस्रोतको उपयोग र लाभ बाँडफाँट पनि नेपाल–भारत सम्बन्धको अर्को पुरानो विवाद हो । कोशी, गण्डक र महाकाली नदीसँग सम्बन्धित सम्झौताले नेपालको जलस्रोत उपयोग, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण र विद्युत् उत्पादनमा अपेक्षित लाभ दिन नसकेको भन्दै नेपालमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

कोशी र गण्डक सम्झौतापछि पनि नेपाली भूभागमा डुबान, तटबन्ध र नदी नियन्त्रणका समस्या दोहोरिने गरेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट निर्माण गरिएका सडक तथा तटबन्धका कारण वर्षायाममा नेपाली बस्ती डुबानमा पर्ने गरेको गुनासो स्थानीय तहबाट निरन्तर उठ्ने गरेको छ । लक्ष्मणपुर बाँध, कलकलवा तटबन्ध तथा अन्य सीमावर्ती संरचनालाई लिएर नेपालमा असन्तुष्टि रहँदै आएको छ ।

महाकाली सन्धिअन्तर्गत अघि बढाउनुपर्ने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना तीन दशक पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । परियोजनाको लागत, पानीको बाँडफाँट र दुवै देशले प्राप्त गर्ने लाभको मूल्यांकनमा सहमति जुट्न नसक्दा आयोजना कागजमै सीमित छ । नेपालको जलविद्युत् सम्भावना र भारतको ऊर्जा बजारबीच ठूलो अवसर हुँदाहुँदै पनि दीर्घकालीन रणनीतिक सहकार्यको अभाव देखिएको छ ।

आर्थिक तथा व्यापारिक सम्बन्धमा पनि नेपाल भारतमाथिको निर्भरता घटाउन असफल देखिएको छ । भूपरिवेष्टित मुलुक भएकाले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतको पारवहन मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने नेपालको बाध्यता छ । यही भौगोलिक अवस्थाले नेपालको व्यापार तथा आपूर्ति प्रणालीलाई भारतसँग अत्यधिक निर्भर बनाएको छ ।

विगतका नाकाबन्दी तथा आपूर्ति अवरोधका घटनाले नेपालको आर्थिक र राजनीतिक संवेदनशीलता उजागर गरिसकेका छन् । भारतसँगको व्यापार घाटा, नेपाली उत्पादनको भारतीय बजारमा पहुँच, गैरभन्सार अवरोध र पारवहन सुविधाको सुनिश्चितताजस्ता विषयमा पनि नेपालले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन ।

खुला सीमा व्यवस्थापन अर्को चुनौती हो । दुवै देशका नागरिकलाई आवतजावतमा सुविधा भए पनि मानव बेचबिखन, लागुऔषध तस्करी, सुन तस्करी, नक्कली मुद्रा, अवैध कारोबार र सीमापार अपराधका घटना नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् । खुला सीमाको ऐतिहासिक र सामाजिक महत्त्व कायम राख्दै सुरक्षा व्यवस्थापन कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा दुवै देशबीच दीर्घकालीन सहमति आवश्यक देखिन्छ ।

यसबाहेक नेपालको आन्तरिक राजनीति र परराष्ट्र नीतिमा भारतको प्रभावसम्बन्धी प्रश्न पनि पटक–पटक उठ्ने गरेको छ । नेपालले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतले उठाउने सुरक्षा चासो, नेपालको राजनीतिक घटनाक्रममा भारतीय संस्थापनको सक्रियता र नेपालका राजनीतिक दलहरूको भारतसँगको सम्बन्धले पनि दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रभावित पार्दै आएको छ ।

भारतले आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नेपालको भौगोलिक अवस्थासँग जोडेर हेर्ने गरेको छ । तर नेपालको दृष्टिकोणमा आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कुनै पनि छिमेकीको सुरक्षा चासोका कारण संकुचित हुन सक्दैन । यही भिन्न दृष्टिकोणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा बेलाबेला तनाव सिर्जना गर्ने गरेको छ ।

नेपाल–भारत सम्बन्धमा यति धेरै विषय वर्षौंदेखि थाती रहनुको एउटा कारण नेपालको कमजोर र अस्थिर कूटनीतिक अभ्यास पनि हो । सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता फेरिने, राष्ट्रिय हितका विषयमा राजनीतिक दलबीच साझा धारणा नबन्ने र कूटनीतिक संयन्त्रले निरन्तर परिणाममुखी पहल गर्न नसक्ने प्रवृत्तिले नेपालको वार्ताशक्ति कमजोर बनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको समयमा भारतसँगको सम्बन्धमा नेपालले भावनात्मक प्रतिक्रिया र राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर स्पष्ट राष्ट्रिय अडान बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । सीमा विवाद, सन्धि पुनरावलोकन, ईपीजी प्रतिवेदन, जलस्रोतको न्यायोचित उपयोग र पारवहन सुविधाजस्ता विषयमा दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय कार्यसूची तयार गर्नुपर्ने विज्ञहरूको जोड रहँदै आएको छ ।

नेपालका लागि भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नु विकल्प होइन । तर निकट सम्बन्धको नाममा राष्ट्रिय हितका विषयलाई अनिश्चितकालसम्म थाती राख्नु पनि कूटनीतिक सफलता हुन सक्दैन । दुई देशबीचको सम्बन्ध साँच्चिकै समानता, पारस्परिक सम्मान र विश्वासमा आधारित बनाउने हो भने दशकौँदेखि थाती रहेका विवादलाई राजनीतिक भाषण र कूटनीतिक औपचारिकताबाट बाहिर निकालेर परिणाममुखी वार्तामा लैजानुपर्ने चुनौती दुवै देशसामु छ ।

दृष्टि न्युज

तपाईंको दृष्टिकोण

यस समाचारमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्

तपाईंको इमेल सार्वजनिक गरिने छैन । प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ ।

0 / 2000