काठमाडौं, २५ माघ । ‘अब देश ‘सडक मानवमुक्त’ हुनेछ । अब सडकमा भिख मागेर हिँडेको कसैलाई देख्नु हुनेछैन । सडकमा आउन बाध्य मानिसको जिम्मा अब सरकारले लिन्छ ।’ यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्दै आएको शब्द हो । धेरै पटक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले यसै भनेका छन् । ‘सडक मानवमुक्त’ भनेर नीति तथा कार्यक्रममा पनि उल्लेख भयो । तर, सकड बालबालिकाको अवस्था उस्तै छ । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘सडक मानवमुक्त’ भनेर गरेको भाषण र सन्दर्भ स्मरण गरौं ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ असोज १३ गते ‘सडक मानवमुक्त’ बनाउने घोषणा गरे । स्थानीय तहलाई सडक मानवमुक्त बनाउन निर्देशन पनि दिए । उनको निर्देशनपछि काठमाडौं महानगरपालिका ‘सडक मानवमुक्त’ अभियानमा जुट्यो । महानगरले २०७६ मंसिर २४ गते सडकमा माग्न बसेको भेटिए कारबाही गर्ने उर्दी नै जारी गर्यो । मंसिर २८ र २९ गते महानगरले ‘भोकै कोही पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन्’ भन्ने नारासहित स्थापनाको २५औं वर्षगाँठ मनायो । उक्त अवसरमा तीन दिनभित्र सडकपेटीमा माग्न बसेकालाई उठ्न उर्दी जारी भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले २०७६ कात्तिक ४ गते नौबिसे सुरूङ मार्ग शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने– ‘अब सडकमा कोही पनि सुतेको, जिङ्ग्रिङ्ग भएर बसेको देख्नु पर्दैन । सडकमा माग्ने मान्छे हुनै सक्दैन । हरेकको व्यवस्था गरिन्छ । आवास दिइन्छ । अब नो स्ट्रिट पिपुल ।’
र्याडिसन होटलमा २०७५ असरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले सडकमा कोही नहुने भन्दै देशलाई सडक मानवमुक्त बनाउने बताए ।
२०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको कुरा पढ्दै राष्ट्रपति विद्यादवी भण्डारीले भनेकी थिइन्, ‘सरकारले असहाय, बेवारिसे, सङ्क्रमित र आश्रयहीन बालबालिकाहरूलाई संरक्षण र हेरचाह गर्नेछ, सक्षम नागरिक बनाई रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउनेछ ।’
२०७५/०७६ को बजेटमा पनि ‘सडक मानवमुक्त’ प्रधानमन्त्रीको घोषणाले स्थान पायो । बजेटमा नारा नै राखियो, ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जति नै पटक भाषण गरेपनि, जति नै पटक ‘सडक मानवमुक्त’ घोषणा गरे पनि अवस्था भने उस्तै छ । भाषण गर्ने तर व्यवहारमा केहि नगर्ने प्रवृतिले नेपालमा सडक मानवको अवस्था उस्तै रहेको छ । पछिल्लो केही घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण र व्यवहार दुबै हावा हुन भन्ने आधारभूत रुपमा पुष्टि गर्छ । बाँकी ‘सडक मानव’को अवस्थाले लर्छङ्ग पार्छ । पछिल्ला केही घटनाको चर्चा गरौं ।
कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले लामोसमय लकडाउन गर्यो । लकडाउनका क्रममा लाखौंले रोजगारी गुमाए । दैनिक ज्यालादारीमा जीवन गुजारिरहेका हजारौं सडकमा आए । ओली सरकारले वितरण गरेको नामको मात्र राहतले आधारभूत वर्गका सामान्य गर्जो समेत टरेन । अन्ततः सबै सडकमा आए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जति नै ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्दै उद्घोष गरेपनि यर्थाथले गिज्याइरहेको छ । भोकले तिल्मिलाएकाहरु खुलामञ्चमा थाल बोकेर लाइन बसेको दृश्यले ‘कोही भोकै पर्दैन’ भन्ने ओली उद्दघोषलाई निस्तेज पारिदियो ।
जेठको तेस्रो साता कीर्तिपुरमा भारी बोक्ने काम गर्दै आएका धादिङका सुर्यबहादुर तामाङ हातमा नाम्लो बोकेकै अवस्थामा मृत भेटिए । कामको अभावमा पेट भर्न नसक्दा ढलेका उनी कहिल्यै नउठ्ने गरी धर्तीबाट बिदा भए । सप्तरीको कञ्चनरुप–५ पथरीका मलर सदा पनि खान नपाएरै मृत्युवरण गर्न बाध्य भए । प्रस्तुत प्रतिनिधि घटनाले प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कोही भोकै मर्दैन’ मन्ने बहुचर्चित नारा समाप्त भयो ।
प्रधानमन्त्री ओली सडक बालबालिकाको अभिभावकत्व सरकारले लिइरहेको र अहिले कोही पनि सकड बालबालिका नभएको दाबी गर्दै छन् । माघ ११ गते काठमाडौंमा आयोजित ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्या र सवाल’ विषयक साक्षात्कारलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘अहिले कुनै पनि नेपालीको छोराछोरीले ‘खाते’ भन्ने सन्नु परेको छैन । हामी नेपालीका छोराछोरीलाई ‘खाते’ हुन दिँदैनौं । अहिले सडकमा ‘खाते’ छैन, जसलाई हिजो ‘खाते’ भनेर अपमान गरिँथ्यो, आज त्यो छैन ।’
असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओली माघ १७ गते चितवनमा आफ्नो समूहले आयोजना गरेको सभालाई सम्बोधन गर्न पुगे । चितवनबाट ओलीले भने– ‘अहिले बालबालिका सडकमा देखिँदैन, बालबालिका अभिभावकविहीन भएर सडकमा पुग्न सक्दैनन्, पुग्न दिँदैनौं, हामी तीनलाई अभिभावकत्व दिन्छौँ, सरकारले हेर्छ, नेपाली बालबालिका अभिभावक बिहीन हुँदैन । म बेसाहारा भएँ भनेर कोही सडकमा पुग्न पर्दैन ।’
‘कोही भोकै पर्दैन’ भन्ने ओलीको नारालाई खुलामञ्चका भोको पेटहरुले गिज्याए जस्तै काठमाडौंका ठमेल, सोह्रोखुुट्टे, कोटेश्वर, नयाँवसपार्क क्षेत्रमा भेटिने सडक बालबालिको अवस्थाले जिज्याइरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने उनलाई ‘खाते’हरूको अवस्थाले गिज्याइरहेको छ ।
सडक बालबालिकाको अवस्था
प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई ‘सकड मानवमुक्त’ धोषणा गरेको दुई वर्ष वितिसक्यो । तर, अवस्था झन–झन जटिल बन्दै गएको छ । अहिले पनि उपत्यका लगायत देशभरका मठमन्दिर तथा सार्वजनिक स्थलहरूमा बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू जताततै भटिन्छन् ।
आङ ढाक्ने न्यानो कपडा छैन, पैतालाहरु जोगाउने चप्पल छैन । के खाने, कता सुत्ने केही टुङ्गो छैन । सहारा त्यै एउटा बोरा । फोहोरका डंगुरमा जीवन खोज्नुछ, कसैले फालेको सडेगलेका फोहोरबाट प्राण धान्नु छ !
सडकमा बाँचिरहेकाहरु कहिल्यै कसैलाई गुनासाका पोकाहरू खोल्दैनन्, आन्दोलन गर्दैनन्, सरकारलाई मागपत्र बुझाउँदैनन्, भाग पनि खोज्दैनन् । प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै ठूला कुरा परे सुन्दैनन्, सुने पनि पत्याउँदैनन् । सडकमा भौतारिँदा भौतारिँदै कुलतमा फसेका छन् । बाच्नकै लागि आपराधिक कृयाकलापमा संलग्न हुँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री बारम्बार मानसम्मान माग्दै भाषण गर्छन् । तपाई नभनिएको भन्दै तुस पोख्छन् । तर, भविष्यका कर्णधार मानिएका बालबालिका सडकमा के सिक्दैछन् भनेर कहिले चिन्ता व्यक्त गर्दैनन् । ति सडक बालबालिकालाई कहिले विद्यालयसम्म पुर्याउने, कहिले नैतिक शिक्षा पाउने ? देशमा विद्यालय भर्ना अभियान चल्छ । तर, सडक बालबालिकालाई विद्यालयसम्म पुर्याउने योजना कसैले बनाउँदैन । तर, प्रधानमन्त्री चाहिँ ‘नेपाली बालबालिका अभिभावक बिहीन हुँदैन’ भन्दै भाषण मात्रै ठोकिरहन्छन् ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अनुसार कोरोना कहरपछि सडक बालबालिकाको संख्या बढेको छ । कारोनाका कारण रोजगारी गुमाएका लाखौं आधारभूत वर्गका बालबालिका बाध्यताले सडक पुग्ने परिषदको ठहर छ ।
किन यस्तो भयो ?
प्रधानमन्त्रीले ‘सडक मानवमुक्त’ भनेर बारम्बार भाषण गरेकै भरमा सडकमा जीवन खोजिरहेकाहरुको व्यवस्थापन हुँदैन । नगर प्रहरी लगाएर दुई दिन धपाउँदैमा मागेर गुजारा चलाइरहेकाहरुको हातमुख जोडिदैन । नीति बनाएर मात्र पनि समस्याको समाधान हुँदैन । बनेको नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न नसकेसम्म परिणाम आउँदैन ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनकै भरमा महानगरले बालबालिकालाई सडकबाट उठायो, माग्नेहरुलाई केहि दिन लखेटियो, सडक मानवमुक्त कार्यक्रमले नीति तथा कार्यक्रमहुँदै बजेटमासमेत स्थान पायो । तर, परिणाम भने हातालाग्यो शून्य ! मिठो भाषण गर्ने तथा व्यवहारमा केही नगर्ने गलत अभ्यासले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
