भनिन्छ, ‘शासकहरु आफू कमजोर बन्दै जाँदा अनेक ‘तिकडम’ गर्छन्’ त्यो ‘तिकडम’लाई राजनीतिक भाषामा शक्ति सञ्चय भन्ने गरिन्छ । संसारमा तानाशाही शासकहरुको इतिहास हेर्ने हो भने अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाटो पनि त्यही देखिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा राजनीति बिग्रह छ । बिग्रहको फाइदा सरकारको नेतृत्व गर्नेलाई हुन्छ । तर, यदि आलोचना सहने शक्ति नभएमा त्यही बिग्रहले ‘समाप्त’ पनि गर्छ । यतिखेर नेपालको इतिहासकै शक्तिशाली कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकार कमजोर बनेको छ । सायद यो वर्तमान सरकार शक्तिशाली मात्र नभएर इतिहासकै कमजोर सरकार पनि हो ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यतिखेर महशुस गरेकै हुनुपर्छ, ‘यो सरकारलाई किन कमजोर बनाइँदैछ ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै संघीय गणातन्त्रिक मुलुकको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बनेका छन् । र, उनको असंवैधानिक कदमको चौतर्फी विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।
आलोचक बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण एवं अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने कुबाटोमा अगाडि बढेको छ । ताशानाही शासक हिटलरले शासनसत्ता चलाउँदा संसारमा इन्टरनेटको पहुँच थिएन । तर, उनी आफ्ना विरोधी वा आलोचकलाई सैन्य शक्तिबाट परास्त गर्थे । तर, अहिले इन्टरनेटको बढ्दो पहुँचसँगै शासकहरु सामाजिक सञ्जाल, इन्टरनेट नियन्त्रण गरेर आलोचकलाई परास्त गर्ने ध्याउन्नमा छन् । यसबाट पनि ओली तानाशाह बन्ने धुनमा छन् भन्ने देखिन्छ ।
तानाशाह हिटलर आफैँले खनेको खाल्डोमा अन्त्य भए । सन् १९३३ मा जर्मनीको अल्पमतको सरकारका चान्सलर बनेपछि हिटलरले जर्मनीको संसद्लाई भंग गरेका थिए । संविधान र प्रजातान्त्रिक कानुनबाट उनी सञ्चालित हुन चाहँदैनथे । दलहरूलाई लघारे । कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि उनले गैरकानुनी बनाए ।
सन् १९३३ मा उनी जर्मनीको सत्तामा पुगेपछि जर्मनीको एउटा नश्लवादी साम्राज्यको स्थापनाको प्रक्रिया अनवरत रूपमा अघि बढ्न थाले । हिटलर सत्तामा पुगेपछि नश्लवादी मात्र होइन, डरलाग्दा तानाशाहका रूपमा स्थापित भए । उनी तानाशाही शासकमात्र थिएनन्, मानसिकताका प्रतीक पनि थिए । सबै खाले शासकीय मिथ्यालाई स्थापित गर्न उनका प्रचारमन्त्री ‘गोयवल्स’ काफी थिए । त्यसपछि तानाशाही प्रवृतिको शासन अन्त्य हुन धेरै समय लागेन । अन्ततः उनी बर्लिनमा ५० फिट तलको एउटा बंकरमा आफूलाई गोली हानेर आफैले आफैलाई अन्त्य गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाएकोमा सरकार असन्तुष्ट थियो । झाँक्री पक्राउ एउटा घटना भए पनि सरकार यसमार्फत एउटा सन्देश दिन चाहन्थ्यो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले संविधानले नै व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास गरेको रुपमा लिए । अर्थात्, नेतृ झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले आलोचकहरुलाई मुख बन्द गराउन भविष्यमा पनि यस्ता पक्राउ जारी राख्ने सन्देश दिएको छ ।
दुईतिहाइ बहुमतको जनादेश प्राप्त प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई अस्थिर राजनीतितर्फ धकेलेका प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार ‘कामचलाउ’ बनेको छ । यसैबेला प्रधानमन्त्री ओलीले असन्तुष्ट र आलोचकका मुख बन्द गराउने प्रयास थालेका छन् । नेकपा नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ यसैको दृष्टान्त हो ।
नेतृ झाँक्री पक्राउ प्रकरणमा जे–जस्ता राजनीति र कानुनी गतिविधि भए, यसले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने सरकारको नियत देखिन्छ । बिहीबार नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेकी झाँक्रीलाई उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो । तर, चौतर्फी दबाबपछि सरकार पछि हट्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बोल्नेमाथि दबाब दिने झाँक्री पक्राउ प्रकरण सरकारको ‘टेस्ट केस’मात्रै हो । उक्त प्रकरणबाट ‘व्याक’ भएपनि यतिखेर आफ्ना आलोचकलाई कमजोर बनाउन सरकार तल्लीन छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित छ । नेकपाको एउटा खेमा सरकारको प्रतिगमनको विरुद्धमा सडकमा छ भने, सरकारको नेतृत्व गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली पक्ष आफ्नो बचाउमा लागेको छ ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएसँगै एक किसिमले सरकार धर्रमराएको छ । त्यसैले पनि सरकार आन्दोलनरत नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहका नेता पक्राउ गरेर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने र दमन गर्ने रणनीतिलाई अंगीकार गर्दै जाने रणनीतिमा लागेको छ ।
नेतृ झाँक्रीलाई पक्राउ गर्नुअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक र गएको मंगलबार सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङको पत्रकार सम्मेलनमार्फत नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने कोसिसका रुपमा सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने निर्णय गरेका थिए । मन्त्री गुरुङले ‘सम्मानित राष्ट्रपति संस्थाप्रति पनि अभिव्यक्ति दिने’माथि कारबाही गर्नेगरी निर्देशिका जारी गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।
प्रवक्ता गुरुङले बोलेको दुई दिनमै नेतृ झाँक्री पक्राउ परेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ जारी गर्ने सरकारका लागि यही अर्थमा झाँक्री पक्राउ एउटा परीक्षणमात्र हो । काठमाडौंमा २३ माघमा ओली समूहको नेकपाले आयोजना गरेको सभामा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले आन्दोलनकारी शक्तिमाथि दमन र धरपकड हुन सक्ने संकेत गरिसकेका थिए । नेता झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै आएकी छन् ।
राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाएकोमा सरकार असन्तुष्ट थियो । झाँक्री पक्राउ एउटा घटना भए पनि सरकार यसमार्फत एउटा सन्देश दिन चाहन्थ्यो । राजनीतिक दल र नागरिक समाजले झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले संविधानले नै व्यवस्था गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खोस्ने प्रयास गरेको रुपमा लिए । अर्थात्, नेतृ झाँक्रीलाई पक्राउ गरेर सरकारले आलोचकहरुलाई मुख बन्द गराउन भविष्यमा पनि यस्ता पक्राउ जारी राख्ने सन्देश दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक सामाजिक संजाल र संचारमाध्यमसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रधानमन्त्री ओलीको निष्ठामाथि प्रचण्ड–माधव समूहका नेताहरुले बारम्बार प्रश्न उठाएकै बेला झाँक्री पक्राउ परेकी थिइन् । ओली सरकारको यो कदमलाई तानाशाही प्रवृत्तिको रुपमा विश्लेषण हुन थालेको छ ।
आफ्नो आलोचना सहन गोह्रो भएपछि ओली सरकार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने निर्णयसम्म पुगेको छ ।
सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गरिए आलोचकहरु काबुमा आउने सरकारको बुझाइ हुनसक्छ । सूचना प्रविधिको विकाससँगै त्यसमा पहुँच पाएकाहरूले आफ्ना विचारहरू निर्धक्क राख्न पाएको धेरै भएको छैन । यसैबेला सरकारको आलोचकलाई नियन्त्रण गर्न सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउने निश्चित अडानमा पुगेको छ ।
सरकारले यसअघि नै सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने हेतुले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याउने तयारीमा पुगेको थियो । तर, त्यो बेला तिव्र आलोचना भएपछि रोकिएको थियो । अहिले कामचलाउ बनेपछि सरकारले एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक निर्णय गर्दै आएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सरकारले जसरी संवैधानिक आयोगहरुमा आफू खुसी नियुक्ती गरे, त्यसरी अहिले आलोचकहरुलाई नियन्त्रण गर्र्ने नाममा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउन तल्लीन छ । प्रतिनिधिसभा विघटन नहुँदै प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउन, होच्याउन, हतोत्साही पार्न वा अपमान गर्न नपाइने र यदि गरेको पाइएमा सजायको भागीदार हुने उल्लेख छ । तर, कसैमाथि अपमान भए–नभएको कुरा कसले र कुन मापदण्डबाट निर्धारण गर्ला आउला ? त्यसका लागि अदालत नै एकमात्र गन्तव्य हुनुपर्ने हो । तर, विगतको अनुभवले त्यस्तो भन्दैन ।
अर्को कुरा सरकारको आसेपासेहरुको तर्कअनुसार सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण सबैको सम्मान गर्ने, सामाजिक मर्यादा कायम राख्ने जिम्मा निमुखा सर्वसाधारणको हो । अर्को अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले सामाजिक व्यवस्थामा उपल्लो दर्जामा रहेकाहरूविरुद्ध बोल्छ, व्यंग्य गर्ने छुट दिन्छ । शक्तिमा रहेकाहरूका कुकर्मविरुद्ध बोल्नु यदि अपमान हो भने त्यस्तो अपमान हरेक नागरिकले बारम्बार गर्नुपर्छ । तर, अहिले आउन लागेको विधेयक अभिव्यक्तिविरुद्ध प्रयोग हुने खतरा छ । तर, यसले सरकारलाई अझ तरल बनाउन सक्छ ।
