काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक फागुन २३ गते दिनको चार बजे बस्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ का लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेसँगै बैठक बस्ने तय हो ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै अहिले सबैको ध्यान फागुन २३ मा बस्ने अधिवेशनको पहिलो बैठकतर्फ केन्द्रित छ । पहिलो बैठकमा के हुने हो भन्ने प्रश्न सबैको मनमा छ ।
नेकपा दुई समूहमा विभाजित भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक निकै रोचक हुने अनुमान लगाउन थालिएको छ । समूह अलग भएपनि नेकपा नफुटेकाले प्रचण्ड–माधव समूह सत्तापक्षकै लाइनमा बस्नुपर्ने छ भने त्यो दिन बैठक कक्षमा पहिलोपटक दुवै समूहका सांसद आमनेसामने हुनेछन् ।
यसअघि एकअर्काको कटाक्ष गर्दै आएका दुवै समूहका सांसद बैठकमा सँगै कसरी बस्लान् भन्ने कौतुहता छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैले भंग गरेको प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेर के सम्बोधन गर्छन् भन्ने अर्को चासोको विषय छ ।
प्रायजसो, राष्ट्रपतिले आह्वान गरेर बस्ने पहिलो बैठकमा दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यसूची रहन्छ । प्रतिनिधिसभा भंग गरेपछिको बैठकमा सरकारप्रति आलोचना आउने स्वभाविक भएपनि पहिलोपटक सत्तापक्षको सिटमा बसेर सांसद सरकारको आलोचना गर्ने हुँदा त्यो दिनको बैठक धेरैका लागि ऐतिहासिक पक्कै बन्नेछ ।
शत्रुवत व्यवहारमा रहेका प्रचण्ड–ओलीको भेट कस्तो होला ? एकअर्कालाई देखेर के भन्लान् ? के गर्लान् ? भन्ने आम चासो छ । सामान्यतया, सत्तापक्षका सांसदले प्रतिपक्षको र प्रतिपक्षले सत्तापक्षको आलोचना गर्ने चलन हुन्छ । तर यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि उनी निकट सांसद बाहेक सबै आगो ओकल्न तम्तयार छन् । त्यसैले पनि माहोल फरक देखिनेछ ।
पहिलो बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव नआउने
धेरैले फागुन २३ गते अर्को पनि रोचक दृष्य देखिने सोचेका थिए । त्यो हो, सत्तपक्षका सांसदद्वारा सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता । तर, प्रचण्ड–माधव समूह पहिलो बैठकमै प्रस्ताव दर्ता नगर्ने मुडमा देखिन्छ ।
अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरेर संयुक्त रूपमा प्रस्ताव ल्याउने रणनीति प्रचण्ड–माधव समूहले बनाएको छ । प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सबै दलले विरोध गरेकोले अविश्वासको प्रस्तावमा पनि प्रतिपक्षी दलबाट सहयोग मिल्ने आशामा प्रचण्ड–माधव समूह पहिलो बैठकमै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न हतार नगर्ने पक्षमा पुगेको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नहुने भएपछि पहिलो बैठकमा ओलीलाई केही राहत हुनेछ । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएसँगै सार्वजनिक कार्यक्रममा आफूलाई हटाएर देखाउन चुनौती दिइरहेका ओलीलाई पनि अविश्वासको प्रस्ताव आइहाले सामना गर्नका लागि शक्ति सञ्चय गर्ने समय मिल्ने भएको छ ।
जसलाई हटाइयो उसैलाई नेता मानेर प्रतिनिधिसभा प्रवेश गर्नुपर्ने
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट मात्रै नभएर पार्टी साधारण सदस्यबाटै समेत हटाइसकेका छन् । तर, यो निर्णयले वैधानिकता पाउन भने सकेको छैन ।
ओलीले शुक्रबार प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् । ओलीको निर्णयलाई संसद सचिवालयले वैधानिकता दिइसकेकाले अझै पनि ओली प्रचण्ड–माधव समूहको पनि संसदीय दलको नेता केपी ओली नै हुन भन्ने बुझिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन इतिहासकै गम्भीर भूल भन्दै बदर गरिसकेकाले प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही उथलपुथल पक्कै हुने छ । तर, अझै ५ दिन बाँकी रहेकाले यो अवधिमा राजनीतिक घटनाक्रम धेरै परिवर्तन हुनसक्छ ।
