ओलीसँग किन आमने सामने भए पीएस गुरुङ ?

२२ भदौ, काठमाडौं । तत्कालीन एमाले पंक्तिमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पीएस कमरेड भनेर चिनिन्छन् । ‘पीएस गुरुङ नै केपी ओलीसँग आमने–सामने भएपछि केही त हुन्छ’ नेकपाका एक प्रभावशाली नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यले बिहीबार एक अनौपचारिक जमघटमा कुरा शुरु गरे ।

संघीयता असफल पार्न संघीय सरकारका संयन्त्रहरु नै लागिरहेको र प्रदेश सरकारलाई औचित्यहीन बनाएर संघीयता असफलताको दोष थोपर्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्दै गुरुङले नेतृत्वसँग फरक मत राखिसकेका छन् । उनले आफ्नै पहलमा बिहीवार पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको भेला नै आयोजना गरे । जहाँ प्रदेशको अधिकार मागेर होइन खोसेर लिनुपर्ने कुरा उठेको छ ।

६ वर्षअघि पहिचानको सवालमा पार्टी नेतृत्वसँग आमने सामने भएर भिडेका पीएस गुरुङ यसपटक संघीयताको अभ्यासका सन्दर्भमा पुनः नेतृत्वसँग आमने सामने हुन खोजेका छन् । ०६९ मा उनी पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दामा तत्कालीन एमाले नेतृत्वसँग फरक मत लिएर अघि बढेका थिए । ०७५ सालमा उनी अधिकारसहितको संघीयताको मुद्दामा नेतृत्वसँग पुनः फरक मत राख्दैछन् ।

पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दाको अगुवाई गर्दै ०६९ सालमा पार्टी नेतृत्वसँग फरक मत राख्दा गुरुङलाई तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष अशोक राईसहित प्रभावशाली जनजाति नेताहरुले साथ दिएका थिए । तर, त्यो फरक मत बढ्दै जाँदा अशोक राईहरुले एमाले पार्टी अर्कै पार्टी गठन गर्न पुगे । पीएसलाई जातीय मामिलामा साथ दिने पासाङ शेर्पा लगायत धेरै नेताहरुले त्यसबेला एमाले छाडे । पीएस गुरुङ भने पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने भन्दै बसे र एमालेको सचिव हुँदै गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर संघीयता कार्यन्वयन गर्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

उबेला गुरुङमाथि अशोक राई पक्षधरहरुले अरुलाई उकासेर बाहिर पठाउने र एमालेमा एक्लै भाग खाने दाउ गरेको आरोप लगाएका थिए । तर, गुरुङले कम्युनिस्ट पार्टीमै बसेर जातीय मुक्ति सम्भव छ, जातीय पार्टीबाट होइन भन्दै आए ।

तर, अहिले ६ वर्षपछि आएर पीएस गुरुङ फेरि नेतृत्वसँग फरक मत राख्न अग्रसर भएका छन् । प्रदेशहरुलाई बलियो, अधिकार सम्पन्न र वास्तविक संघीयताको अभ्यास हुनुपर्ने उनको लडाइ सीधासीधा संघीय सरकार र त्यसका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगै सोझिएको छ । जो सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्ष पनि हुन् । र, गुरुङ पनि सत्तारुढ पार्टीकै नेता हुन् ।

प्रदेश सरकारलाई केन्द्रको निगाहमा चल्ने विभागजस्तो बनाउन खोजिएकोमा गुरुङको चर्को विमतिमात्र छैन, संघीयता असफल सावित गराउने डिजाइनबाट काम भइरहेको आशंका पनि छ । मुख्यमन्त्रीको हैसियत सिडिओको जति पनि नभएपछि प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको भन्दै ओली निकट गुरुङले लडाइँ छेडेका छन् ।

अशोक राईभन्दा बलिया शंकरको साथ

यसपटक फरक यो छ कि गुरुङले अशोक राईभन्दा बलिया र प्रभावशाली नेताको साथ पाएका छन् । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, जो नेकपाभित्र प्रभावशाली हैसियतमा मात्र छैनन्, प्रधानमन्त्री ओलीको ‘कोर टिमका सञ्चालक’ समेत मानिन्छन् । संघीयताको स्वतन्त्र अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा पोखरेल स्वयंले संघीय सरकारसँग पटक–पटक असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् ।

कतिपय सन्दर्भमा शंकर पोखरेलले सार्वजनिकरुपमै प्रधानमन्त्रीसँग फरक मत देखाउन नमिल्ने भएकाले पनि प्रष्टवक्ता गुरुङ अघि सरेका हुन सक्छन् । मनमा लागेका कुरा प्रष्ट भन्ने र आफ्नै नेताको संघीयताविरोधी मानसिकताको भण्डाफोर गर्ने स्वभावका गुरुङ प्रादेशिक अधिकारको लडाइमा सातै प्रदेशका अघोषित कमाण्डर बनेका छन् ।

त्यसो त पृथ्वीसुब्बा गुरुङ स्वयं प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र मध्येमै पर्छन् । तत्कालीन एमालेको र हाल नेकपाको आन्तरिक जीवनमा उनी सधैं ओलीको साथमा उभिँदै आएका छन् । तर, अहिले संघीय सरकारसँग अधिकार मागेर होइन, खोसेर लिने सन्दर्भमा उनले ओलीसँगै खरो कुरा गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङलाई यो मामिलामा ओलीकै अर्का विश्वासपात्र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र प्रदेश ३ का डोरमणि पौडेलको साथ पनि छँदैछ । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत त यो मामिलामा सधैंका बागी हुँदै हुन् । प्रदेश ६ र ७ का मुख्यमन्त्री पार्टीभित्र लो प्रोफाइलका भएकाले उनीहरु शंकर पोखरेल र पीएस गुरुङको साथमा हुने नै भए ।

संघीयता फेल गराउने खेल !

मुख्यमन्त्री गुरुङ संंघीयता र यसको कार्यान्वयनका विषयमा धेरै अध्ययन गरेका नेतामध्येमा पर्छन् । उनले पार्टीभित्र करीव एक दशक जातीय पहिचानसहितको संघीयताको लडाइँ लडे । तर, नेतृत्वको विश्वासभन्दा बाहिर गएनन् । समयक्रममा पहिचानको आन्दोलन निकै कमजोर भएपछि पार्टीभित्र पनि त्यो आवाज स्वतः मत्थर भयो । मुख्यमन्त्री नै बनेपछि उनको लडाइ अब प्रदेश बलियो बनाउने र संघीयता कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित छ ।

यसबीचमा उनले भाषणबाट र प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्षनेताहरुलाई भेटेर संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउन र मुखिया गिरी नदेखाउन आग्रह गरे । प्रदेशलाई कमजोर र अधिकारविहीन बनाएर संघीयता असफल बनाउने खेल भइरहेको बताउने गुरुङले यसको दोष प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले नै बोक्नुपर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । उनले भनेका छन्– जसलाई अधिकार छ, उसले अवरोध गरेपछि प्रश्न उसैमाथि उठ्छ ।

प्रदेश सरकारलाई पंगु बनाउने, कर्मचारी खटनपटनमा समेत निषेध गर्ने र कुनै काम गर्न नसकेर संघीयता असफल पार्ने खेल भइरहेको उनको आशंकामा धेरै हदसम्म दम छ । नेपालका ठूला पार्टी र कर्मचारीतन्त्रलाई संघीयता पचेको छैन । हुलमुलमा आएको संघीयता बाध्यताबस स्वीकार्नु परेको नेताहरुले कतिपय सन्दर्भमा लुकाउन सकेका छैनन् ।

यदि संघीयता असफल भयो भने नेकपाकै कारण हुने भन्दै गुरुङले नेतृत्वलाई अपराधको भरिया बन्नबाट जोगिन सुझाव दिने गरेका छन् । संघीयताप्रति मूल नेतृत्वको ‘नफरत’ बुझेका गुरुङले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वबाट यसमा खतरा देखेका हुन सक्छन् ।

गुरुङले बुधबार मुख्यमन्त्रीको भेलामा भने– ‘जब कर्मचारी मातहतमा आएर नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न परिचालन गर्न सकिँदैन, शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरी खटाउन सकिँदैन भने त्यो सरकार सरकार नै होइन । हामी जुन उद्देश्य लिएर संघीयतामा गएका थियौं, त्यो कर्मचारीलाई जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन ? केन्द्र सरकारको नियत यहीँनेर खराब छ । केन्द्रीय सरकारले गरेको यो नाटकको पटाक्षेप हुनुपर्छ ।

संघीयता जोगाउन जीवनमरणको लडाइँ

मुख्यमन्त्री गुरुङले आफैं आयोजक बनेर बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको मुख्यमन्त्रीहरुको दुईदिने भेलाले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, व्यवधान र यसका अवरोधबारे गम्भीर समीक्षा भएको छ । पार्टीमा दुवै स्थायी कमिटी सदस्य भए पनि पीएस गुरुङले जसरी नेतृत्वमाथि प्रश्न सार्वजनिकरुपमै शंकर पोखरेलले उठाइसकेका छैनन् ।

मुख्यमन्त्रीहरुको भेलाको उद्घाटनमा पोखरेलले संघीय सरकारमाथिको चौतर्फी प्रहार र पार्टी नेतृत्वको बचाउ गर्नु स्वाभाविक पनि थियो । यद्यपि पोखरेलले प्रदेश सरकार डमरु होइन भनेर संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक भएमा प्रदेश आफैंले हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिइसकेका छन् । पीएस गुरुङको पहलमा भएको पोखरा भेलामा सहभागी भएर पोखरेलले बलियो प्रादेशिक अभ्यासमा साथ रहने प्रष्ट पारे ।

पहिलो पटक गठन भएका प्रदेश सरकार असफल भएमा नेपालको संघीयता नै असफल हुने भएकाले संघीयताका लागि यो जीवनमरणको लडाई हुन सक्ने गुरुङले बताएका छन् । यद्यपि यो लडाइँ पार्टी वा सरकारको नेतृत्वविरुद्ध नभएर संघीयता पचाउन नसक्ने मानसिकता र विशेषतः कर्मचारीतन्त्रप्रति लक्षित रहेको उनको संकेत छ । संघीयता असफल पार्न कर्मचारीतन्त्रको माथिल्लो तह नै नियोजित रुपमा लागेको छ मुख्यमन्त्रीहरुको गुनासो छ ।

मुख्यमन्त्री गुरुङकै सहमतिमा एक साताअघिमात्रै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामै सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरुको भेला पनि सम्पन्न भएको थियो । सो भेलाले समेत संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयनमा संघको असहयोग भएको ठहर गरेको थियो । प्रदेश सरकारलाई केन्द्र सरकारको तालुकवाला अड्डा भन्दा पनि पेण्डुलम बनाउन खोजिएको निष्कर्षमा मुख्यमन्त्रीहरु पुग्न लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक मानिँदै आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार यस्ता भेलाहरु अब क्रमशः हरेक प्रदेशले आयोजना गर्नेछन् । संंघीयता कार्यन्वयनका समस्या समाधान र संघीय तथा प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँडका विषयमा छलफल गर्दै अघि बढ्न यस्ता भेला आवश्यक भएको उने बताए । संंघीयता असफल हुन नदिन मुख्यमन्त्रीहरुको एकता र शीर्ष नेतृत्वसँगको संवाद दुवै सँगै लैजाने राईको भनाइ छ ।

नेतृत्वको विश्वास जित्ने, कुरा खरो राख्ने

पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई नजिकबाट चिन्नेहरुका अनुसार उनी नेतृत्वको विश्वास जितेर फरक मत प्रष्टताका साथ राख्न सक्ने निर्भिक नेता हुन् । लामो समय गुरुङसँग जातीय मामिलामा नजिक रहेर काम गरेका नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद पासाङ शेर्पा सही मर्मअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न र प्रादेशिक सरकारलाई बलियो बनाउने सन्दर्भमा गुरुङको अभियान त्यसकै निरन्तरता हुन सक्ने बताउँछन् ।

शेर्पा भन्छन्– उहाँ पार्टी नेतृत्वको विश्वास जितेर आफ्नो फरक मत निडरताका साथ राख्ने नेता हो । कतिपय नेता फरक मत राख्दा नेतृत्वसँग निकै टाढा पुगेर पार्टी नै छाड्ने अवस्थामा जान्छन् । तर, उहाँले नेतृत्वको विश्वासमै रहेर आफ्नो कुरा प्रष्ट र खरो ढंगले राख्नुहुन्छ । पार्टीभित्रै लडाइँ लडेर अधिकार स्थापित गर्ने उहाँको मान्यता सफल पनि हुने गरेको छ ।’

पहिचान र संघीयताको सन्दर्भमा गुरुङले यसबीचमा धेरै अध्ययन गरेको शेर्पाले बताए । उनका अनुसार तत्कालीन एमालेको भातृ संगठनका रुपमा लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ गठनको नेतृत्व पनि उनले नै गरेका थिए । तत्कालीन एमाले पार्टी नेतृत्वलाई त्योबेला पनि उनले विश्वासमा लिएका थिए । सम्भवतः संघीयताको सफल प्रयोग र प्रादेशिक सरकारको स्वतन्त्र अस्थित्व स्थापित गर्ने सन्दर्भमा पनि गुरुङको अभियानले शीर्ष नेतृत्वलाई सकारात्मक दबाव दिनेछ ।