काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसभित्र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने विषयमा एकमत कायम हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलाले उल्टाइदिएपछि कांग्रेसमा अन्योलता छाएको थियो ।
यसको मुख्य कारण शेरबहादुर देउवा र ओलीबीचको अपवित्र गठबन्धन नै हो । तर, फागुन २३ गतेको फैसला आएपछि देशलाई लोकतन्त्र र संविधानप्रति प्रतिबद्ध स्थिर र उदार सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु दलले दिन नसक्ने निश्कर्षमा नेताहरु पुगेका छन् ।
गतसाता बारा जिल्लामा एक खेलकुद कार्यक्रमको उद्घाटनमा सरिक हुन पुगेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई नेतृत्व दिन नेपाली कांग्रेस सक्षम र तत्पर रहेको तर, अहिल्यै हतार नगर्ने बताएर भावि प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिसकेका छन् । शनिवार नेपाली कांग्रेसको महिला विभागद्धारा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले यस्तै कुरा बोलेका थिए ।
त्यस्तै केही दिन पहिले आफ्नै निवासमा नैनसिंह महरद्धारा लिखित पुस्तकको विमोचन समारोह र वीपी स्मृति अस्पतालको साधारण सभामा पनि उनले यही कुरा बोलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्ने संकेत गरेका थिए । कांग्रेसभित्रका रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाको भाका पनि फागुन २३ गतेको सर्वोच्चको फैसला आएपछि फेरिएको छ ।
गत फागुन २९ गते बाग्लुङ पुगेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेसले माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर ओलीलाई बर्गिगमन गर्ने विचार प्रकट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले सारा नेपाली जनताको भावनाविपरीत प्रतिगमनकारी कदम चालेकोले यो संविधान जोगाउन ओलीलाई सत्ताबाट हटाउनुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
जिल्ला भ्रमणमा निस्कनुपूर्व कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको निवासमा फागुन २८ गते बसेको नेपाली कांग्रेसका नेता पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलासँगको संयुक्त बैठकले प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनको मतियार प्रमाणित भएकोले उनको नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन नसकिने भन्दै नेपाली कांग्रेसले भावि सरकार निर्माणको नेतृत्व लिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । सो बैठकको निर्णय वरिष्ठ नेता पौडेलले सभापति देउवालाई त्यहीबाट टेलिफोन गरेर सुनाएका थिए ।
राज्य सञ्चालनमा आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई कुनै भेउ नै नदिने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई भने विश्वासमा लिएर हिडेका थिए । त्यसैले देउवा अझै ओलीलाई हटाउने कार्यको अगुवाई गर्न अग्रसर भएका छैनन् ।
यद्यपि, उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दल ‘गभरमेण्ट इन वेटिङ’ हुने र त्यसको नेता ‘प्राइमिनिष्टर इन वेटिङ’ भएकोले सरकारको नेतृत्व गर्न आफूसंग नैतिक र वैधानिक हक रहेको दावी गरिसकेका छन् ।
राज्य सञ्चालनमा आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरुलाई कुनै भेउ नै नदिने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवालाई भने विश्वासमा लिएर हिडेका थिए । त्यसैले देउवा अझै ओलीलाई हटाउने कार्यको अगुवाई गर्न अग्रसर भएका छैनन् ।
यता आफ्नै पार्टीभित्र प्रतिशोध साँधिरहेका प्रधानमन्त्री ओली पनि सरकार जोगाउन जनता समाजवादी पार्टीसँग ढोगभेटमा लागेका छन् । उनले आफैले मधेशवादी नेताहरु र उनीहरुले वार्तामा खटाएका प्रतिनिधिहरुसंग वार्ता सुरु गरेर त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सुवास नेम्वाड., राजन भट्टराई र विष्णु रिमाल रहेको कार्यदल बनाएका छन् । जसपाले पनि नेकपा एमालेसंग वार्ता गर्न सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्णको दुई सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको छ ।
२३ फागुनको फैसला आउने वित्तिकै जसपाले अन्य दलसँग पनि वार्ता गर्ने अग्रसरता लिएकोले भावी समीकरणको नेतृत्व ओलीलाई दिन खोजिएको हो कि भन्ने अनुमान पनि एकातिर छ भने सत्ता बचाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओली कति गिर्न सक्छन त्यो पनि नेपाली कांग्रेसले रुचिपूर्वक हेरिरहेको छ ।
संविधान जारी गर्ने बेलामा संसदबाट बहकिएर बाहिरिएको मधेशवादी दलहरु र यो संविधान च्यातेर व्यवस्था समाप्त पार्न अग्रसर प्रधानमन्त्री ओलीका बीचमा गठबन्धन कायम भएर यो सरकार निरन्तर रहेमा प्रतिगमन नयाँ ढंगबाट सुरु हुने देखिन्छ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले नयाँ सरकार गठन गर्न हतार नगर्नुको कारण पनि जसपाको ओलीसँगको ‘वार्गेन’ हो । ओलीसंगको सहकार्यका कारण ओलीको रुचिविरुद्ध जान कांग्रेस सभापति देउवालाई त्यति जाँगर पनि छैन ।
