काठमाडौं, १५ फागुन ।
राजधानीमा खाना पकाउको एलपी ग्याँसको हाहाकार सुरु भएको छ । ग्याँस व्यवसायीहरुले नै आफ्नो कमाई बढाउन हाहाकारको अवस्था बनाएका हुन् । ग्याँस व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेसँगै अहिले राजधानीलगायत धेरै ठाउँमा खाना पकाउने एलपी ग्याँसको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी सुरु भएको हो ।
जसका कारण अहिले काठमाडौं उपत्यकामा ग्याँस विक्रेताले ग्याँस सकिएको भन्दै उपभोक्तालाई त्यसै फर्काउन थालेका छन् । सहज आपूर्ति भइरहे पनि अहिले विक्रेताले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी बजारमा ग्याँस दिन छाडेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । व्यवसायीको यस्तो कार्यले सबैभन्दा बढी सामान्य वर्गका एउटा मात्र सिलिन्डर राखेर खाना पकाउँदै आएका उपभोक्तालाई मर्का परेको छ ।
गत ७ फानुनमा आफ्ना माग पूरा नभए आगामी शुक्रबारबाट पूर्ण रूपले ग्याँस बिक्री ठप्प पार्ने उद्योगी÷विक्रेताको चेतावनीले त्रसित भएर अहिले धमाधम धेरै सिलिन्डर हुने उपभोक्ताले समेत मौज्दातमा ग्याँस राख्न थालेपछि अहिले बजारमा ग्याँसको अभाव देखिन थालेको हो । गत ७ फागुनमा नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले कमिसन वृद्धिलगायतका विभिन्न १० बुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई १० दिने अल्टिमेटम दिएको थियो । सो अल्टिमेटमको अन्तिम दिन आगामी बिहीबारसम्म मात्र रहेको छ । यसअघि नै संघले घोषणा गरेको आन्दोलनमा विक्रेताले पनि समर्थन जनाएका छन् ।
ग्याँस विक्रेता महासंघका पूर्वअध्यक्ष ज्ञानेश्वर अर्यालले व्यवसायीले आन्दोलन घोषणा गरेपछि बिस्तारै बजारमा ग्याँस अभाव हुनु स्वाभाविक भएको बताए । उनले अहिले धेरै सिलिन्डर हुनेहरूले पछि नपाइन सक्छ भनेर आवश्यकभन्दा बढी लैजाने गरेकाले केही अभाव हुन थालेको बताए । उनले अझै आफूहरूको जायज मागप्रति नेपाल आयल निगमले कुनै चासो नै नदिएको बताए । निगम सधैं नाफामा हुनुपर्ने तर व्यवसायीले मात्र घाटा खानुपर्ने भन्दै उनले अबको दुई दिनभित्र पनि सरकारले माग पूरा नगराए व्यवसायीले ग्याँस बिक्री ठप्प पार्ने बताए । उनले आफूहरूको यस आन्दोलनका कारण उपभोक्ताले भोग्नुपरेको सास्तीको भागिदार स्वयं सरकार हुनुपर्ने बताए । ग्याँस बिक्रेता महासंघका अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले अहिलेसम्म बजारमा सहज रूपमा ग्याँस बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी दिए । उनले दुई दिनपछिदेखि पूर्णरूपले बिक्री ठप्प हुने दाबी गरे ।
यसैगरी, एलपी ग्याँस उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले पनि सरकारले आफूहरूको माग पूरा नगरिदिए आगामी बिहीबारबाट पूर्वघोषणा अनुसार नै व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने तयारी भएको बताए । ‘माग पूरा नभए हामीले आगामी ३० फागुनदेखि बिक्री ठप्प पार्ने घोषणा गरिसकेका छौं, त्योभन्दा अघि नियमितजस्तै बिक्री वितरण भइराख्छ,’ उनले भने । अहिले बजारमा भने ग्याँस उद्योग र विक्रेता महासंघका पदाधिकारीले भने जस्तो अवस्था छैन । राजधानीका धेरै डिपोवालाहरूले उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्याँस दिइरहेका छैनन् ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार भारतबाट अहिले दैनिक ११ सय मेट्रिक टन एलपी ग्याँस आयात भइरहेको छ । सामान्यतः मासिक ३६ हजार मेट्रिक टन ग्याँस करिब ७७ हजार सिलिन्डर) आयात हुने गरेको निगमका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । गत महिनामा मात्र माग उच्च बढेर ४० हजार मेट्रिक टन पुगेको थियो । त्यो माग अहिलेसम्मकै उच्च माग भएको उनले बताए । सामान्य अवस्थामा मुलुकभर दैनिक ८० हजार सिलिन्डरको माग हुने गरेको छ । संघका अध्यक्ष भण्डारीले अहिलेसम्म व्यवसायीले मागअनुसार नियमितजस्तै ग्याँस सिलिन्डर बजारमा पठाइरहेको बताए पनि हाल सहज रूपमा ग्याँस पाउन छाडिसकेको छ ।
एक सिलिन्डर ग्याँस लिन अहिले काठमाडौंका केही डिपोमा उपभोक्ताले धेरै दिन कुनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ । अहिले बोटलिङ कम्पनी र विक्रेताले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएको हुन सक्ने निगमको भनाइ छ । आगामी ३० फागुनपछि कालोबजारी गर्न विक्रेताले होल्डिङ गर्दा बजारमा उपभोक्तालाई सास्ती हुन थालेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी र निगमका उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
ग्याँसजस्तो अत्यावश्यक सेवामा पनि उद्योगी÷विक्रेताको मनपरी रोक्न सरकारले कडा कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘बर्से्नि कमिसन वृद्धि गर्न माग गर्दै राज्यलाई चुनौती दिने ? मुनाफा धेरै नपाए बिक्री रोक्छु भन्दै सरकारलाई धम्की दिएर उपभोक्तालाई मारमा पार्नु ग्याँस व्यवसायीको यस्तो काम ठीक नभएको उनीहरूको दाबी छ ।
निगमका अनुसार बजारमा भएका ग्याँस डिलरको प्रमाणीकरण नहुँदा पनि समस्या आउने गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ग्याँस विक्रेताको लगत संकलन गर्ने बताए पनि त्यो काम अघि बढेको छैन । किराना, फलफूल, तरकारी पसलेले समेत ग्याँस बिक्री गर्दा बेथिति बढेको छ । तोकिएको विक्रेतालाई मात्र ग्याँस सिलिन्डर बेच्न दिने भनिए पनि अझै त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले उद्योगको यथार्थ सञ्चालन खर्च, ग्याँस विक्रेताको यथार्थ कमिसन, स्थानीय ढुवानी भाडा, उद्योगको कार्यगत नोक्सानी, बिमा खर्च, मुनाफा तथा विक्रेता र वितरकको उचित नाफाका लागि तत्कालै एक समिति गठन गर्नुपर्ने र यसबारे अध्ययन गरी प्रत्येक वर्ष कमिसन र खर्च समायोजन हुनुपर्नेलगायततका १० बुँदे माग अघि सारेको छ । अझै अटेर गरी आफ्ना माग पूरा नभए संघले आगामी बिहीबारदेखि ग्याँसको पीडीओ खरिद नगर्ने चेतावनी दिएको छ । आगामी २२ फागुनदेखि एलपी ग्याँसको लोडिङ बन्द गर्ने, २५ फागुनदेखि आयात रोक्ने, २८ फागुनबाट उद्योगसमेत बन्द गर्ने उद्योगी÷व्यवसायीको चेतावनी छ । यति गर्दा पनि सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे आगामी ३० फागुनबाट मुलुकभरका सबै ग्याँस डिपो बन्द गरी चरम आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ ।
ग्याँस व्यवसायीको यस आन्दोलनप्रति नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसन र नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले गत ७ फागुनमा नेपाल आयल निगमसँग राखेका माग पूरा गरिदिन आग्रह गरेको छ । पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसिएसनका अध्यक्ष लिलेन्द्रप्रसाद प्रधान र पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खगेश्व बोहोराले मंगलबार छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षरसहित ऐक्यबद्धता जनाएको संघले जानकारी गराएको छ ।
व्यवसायीलाई कमिसनका लागि उपभोक्ता भने मारमा परेका छन् । तर, दुई तिहाईको सरकार निरीह बनेको छ ।
