काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाकको लागि भएको ५२ अर्ब रुपैयाँको ठेक्काको पूर्वयोग्यता छनोटमा देखिएको अनियमितताको छानबिन गर्न संसदको लेखा समितिको बैठक चैत्र १९ गते बस्ने भएको छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले समितिले मगाएका प्राय सबै कागजातहरु प्राप्त भएको र तिनको अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यहरु समितिको बैठकमा राखिने बताउनुभएको छ ।
समितिले गत फागुन २६ गते नेपाली सेनाको काठमाडौं तराई मधेश द्रुतमार्ग कार्यालयलाई यो टेण्डर प्रकरणमा उब्जेका ११ प्रश्नको जवाफसहित टेण्डर कागजात र मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्न एकहप्ताको समय दिएर पत्र काटेको थियो । नेपाली सेनाले ती प्रश्नहरुको जवाफसहित आवश्यक कागजातहरु समितिलाई निर्धारित समयभित्रै पठाएको थियो ।
समितिका सचिव डा. पाण्डेले समितिले भेटटएका तथ्यहरुमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने कि छानविनलाई यहि टुंग्याउने भन्ने बिषयमा बिहिबार निर्णय गरिने बताउनुभएको छ ।
समितिले १९ गते रक्षा सचिव रेश्मिराज पाण्डे र फाष्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख बलाधिकृत प्रभुराम शर्मासहित सो आयोजनाका ठेक्का लगाउने जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई पनि बैठकमा बोलाएको छ ।
अनियमितताको सुरुआत
ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको ७२.५ किमि लामो काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाकको अति जटिल खण्ड मानिएको सुरुङ र उचाईका पुलहरु निर्माणको ठेकेदार चयनमा सुरुदेखि नै ब्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ ।
भारतीय निजी कम्पनी आईएलएफएसलले बूट शैलमा बनाउन खोजेको यो सडकलाई २०७४ साल असार २१ मा नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई बनाउन दिने निर्णय गरेपछि २०७४ साल साउन २७ गते भौतिक योजना मन्त्रालयले यसका सबै कागजात नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
यसको डीपीआर निर्माण, परामर्शदाताको चयन र सामान्य खण्डको निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भएसंगै सेनाले झण्डै ३ बर्ष पहिले सन २०१८ को अप्रिल ५ मा यो आयोजनाका हाइराइज पुल निर्माणको लागि पूर्वयोग्यताको सूचना निकालेको थियो ।
त्यसमा आवेदन दिएका मध्ये चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कम्पनी,हुनान रोड एण्ड ब्रिज, चाइना रेल्वे २० ब्यूरो, कोभेक सिआरईजीसी जेभी, लंजियान रोड एण्ड ब्रिज, डग्लस इन्सात र माक्योल इन्सात जेभी टर्कीलाई कामका लागि योग्य मान्दै १४ अक्टोबर २०१८ मा सेनाले सर्ट लिष्ट निकालेको थियो ।
नेपाली सेनाको प्रधानसेनापतिबाट राजेन्द्र क्षेत्रीले अवकाश पाएर पूर्णचन्द्र थापा नियुक्त भएसंगै पहिलेको टेण्डर रद्द गरी पुल, सुरुङ र बीचको सडक निर्माणको कामलाई पनि एकै डालोमा हालेर दुई प्याकेज बनाउने खेल भयो र पूर्व योग्यताका लागि नयाँ प्रस्ताव माग गरियो ।
नेपाली सेनाले फाष्ट ट्रयाकको ठेक्का प्रकृयामा भएको अनियमितताबारे लेखा समितिले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिएको छ । यस विषयमा लेखा समितिले चैत्र १९ गते छलफल गर्दैछ ।
रोचक कुरा के छ भने, सेनाको नेतृत्व फेरिएसंगै पुल र सुरुङ निर्माणमा योग्य हुने कम्पनी पनि फेरिए । पहिले छनोटमा परिसकेका अयोग्य बनाइयो र बालुवाटार निकट लोकेन्द्र कार्कीको दवावमा सुरुङ, पुुल र सडक निर्माणमा कुनै अनुभव नै नभएको पोलि च्याङदा इञ्जिनियरिङलाई योग्यता सूचीमा स्थापित गरियो ।
पूर्व योग्यता निर्धारण गरी टेण्डर आह्वान गरिने निर्माण कार्यमा पूर्वयोग्य कम्पनीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएकोले पहिले छनोटमा परेर अहिले बाहिरिएका कम्पनीहरुले यसपटकको मूल्यांकनमा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् ।
नेपाली सेनाले २५ डिसेम्बरमा काठमाडौं–तराई–मधेश फाष्ट ट्रयाक एक्सप्रेसवे सडकको योजना तर्जुमा, रेखांकन, डिजाइन, संरचना निर्माण र सञ्चालन गर्ने कार्य इपीसी मोडेलमा गर्न योग्य भएका कम्पनीहरुको सूची सार्वजनिक गरेको थियो ।
सेनाले १३ मार्च २०२० मा आह्वान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमा आवेदन गर्नेेमध्ये छोक्रेडाँडा धेध्रेखोला खण्डको ४ किलोमिटर ३ सय ४५ मिटर खण्ड निर्माणको लागि चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेड चाइना र पोलि च्याङदा इञ्ज्निियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइना योग्य भएको सूची प्रकाशित गरेको थियो ।
यो लटमा काम गर्न २१ कम्पनीले प्रस्ताव हालेका थिए । त्यस्तै धेध्रेखोलादेखि लेहेडाँडासम्मको ४ किमी ६ सय २१ मिटर खण्ड निर्माणको लागि पोलि च्याङदा इञ्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड चाइनालाई मात्रै योग्य मानिएको सूची सार्वजनिक गरेको थियो । यो लटमा काम गर्न २२ वटा कम्पनीले निवेदन हालेका थिए ।
नेपाली सेनाले यही १६ फेब्रुअरीमा फाष्ट ट्रयाकको जटिल खण्ड मानिएका सुरुङ र पुलहरु निर्माणको लागि वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको छ । दोहोरो दुई लेनमा सवारी चल्ने सुरुङ, पुलहरु र त्यसबीचमा पर्ने एक्सप्रेस–वे सडकको डिजाइन, सामान खरिद र निर्माण सबै ठेकेदार कम्पनी आफैले गर्नुपर्ने (इपीसी) मोडेलको यो ठेक्कामा पूर्व योग्यता सूचीमा परेका कम्पनीहरुले मात्र भाग लिन पाउने गरी वित्तीय प्रस्ताव पेश गर्न सूचना जारी गरेको छ ।
आर्थिक अनियमितता र गुणस्तरमा प्रश्न
सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेका अनुसार नेपाली सेनाको नेतृत्वमा निर्माण भैरहेको फाष्ट ट्रयाकको उचाईका पुल र सुरुङ खण्डको ठेक्का नेपालको निर्माण इतिहासको सबैभन्दा ठूलो ठेक्कामा पर्दछ । यसको दुई लटको निर्माण लागत लगभग ५२ अर्ब बराबर रहेको छ ।
सेनाले २७ अर्ब लागतको फेज १ मा पर्ने उचाईका पुलहरु, सुरुङ र फाष्ट ट्रयाक निर्माण कार्यका लागि चीनको पोलि च्याङदा ग्रुपलाई चयन गरेको छ भने २५ अर्ब रुपैयाको लागत अनुमान रहेको दोस्रो लटको निर्माणको लागि पोली च्याङदा र चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेशन लिमिटेडलाई पूर्वयोग्यताको सूचीमा राखेको छ ।
अनौठो कुरा के छ भने २७ अर्ब लागतको निर्माणको ठेक्काका लागि योग्य मानिएको पोली च्याङदा ग्रुपको न त उचाईको पुल निर्माणमा कुनै अनुभव रहेको छ, न सुरुङमा न फराकिला एक्सप्रेस–वे सडक निर्माणमा । वेभसाईटमा यसको अनुभव अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, रियल स्टेट डेभलपमेण्ट, लाईट इण्ड्रष्ट्रि, कल्चरल बिजनेस, सिल्क बिजनेस, फाइनान्सियल सर्भिस, क्राफ्ट बिजनेस, कम्युनिकेशन बिजनेस र सिभिल एक्स्प्लोसिभ बिजनेस रहेको छ ।
अर्को २५ अर्बको लागतको कामको लागि छानिएको दोस्रो चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन कर्पोरेश लिमिटेडमाथि पनि नेपालको नारायणगढ बुटबल खण्डको सडक निर्माणमा अपेक्षित प्रगति गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।
सार्वजनिक यातायातका साधन चल्ने र भूकम्पीय जोखिम रहेको क्षेत्रमा निर्माण गरिने १०.५९ किलोमिटर लम्बाईको १६ वटा विशेष पुल र ६.४१ किलोमिटरको दोहोरो दुुई लेनको सुरुङमार्ग बनाउने करिब ५२ अर्ब लागत अनुमानको या ठेक्कामा यस्ता पुलहरु र सुरुङमार्ग नै नबनाएको कम्पनीलाई ठेक्का दिने मनशायले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा नै नहुने गरिएको तारतम्यले एकातिर जथाभावी मूल्य प्रस्ताव हुन सक्ने जोखिम छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन काम हुन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ । लेखासमितिले मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुनेगरी पुन टेण्डर गर्न निर्देशन दिन सक्ने संभावना रहेको बताइन्छ ।
४ बर्षमा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र काम सम्पन्न भएको यो ठेक्कामा संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले पनि हात हालेको छ । समितिको चैत्र ९ गते सोमबार बसेको बैठकले पुल र सुरुङहरुको निर्माणका लागि भएको पूर्वयोग्यता निर्धारणमा भएको अनियमिततासहित आयोजना निर्माणमा भएको बिलम्बमा छानबिन गर्न सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
समितिमा जिपछिरिङ लामा, अनिल झा, केदार सिग्देल र इन्दु शर्मा सदस्य रहेका छन् । समितिलाई दुई महिनामा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ ।
