काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अवैधानिक भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बहस भएको छ । बहसमा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिनुपर्नेमा नलिएकाले उनी अवैधानिक भएको दावी गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठन र धारा १०० मा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रावधान छन् । धारा ७६ को (१), (२) र (५) अनुसार सरकार गठन गरिन्छ । उपधारा ४ मा विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले सरकारले तत्काल विश्वासको मत लिनुपर्ने दावीसहित रिट निवेदन लिएर सर्वाेच्च पुगेका थिए । उनले संविधानअनुसार विश्वासको मत २३ चैतसम्म लिनुपर्नेमा नलिएकाले गैरसंवैधानिक भएकोे जिकिर गरेका छन्र । तर, मुख्य रजिष्ट्रारले दर्ता गर्न आवश्यक नदेखिएको भन्दै दरपिठ गरेपछि उनी त्यसविरुद्ध इजलासमा पुगेका थिए ।
उक्त रिटमाथि बिहीबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासमा पेशी रहेको थियो । सर्वोच्चले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएमा सरकारको वैधानिकतामाथि अर्को दिन नयाँ इजलासले सुनुवाइ गर्नेछ ।
कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अमिता गौतम पौडेलले बहस गर्दै निवेदन दर्ता भई संविधान अनुसार चल्न आदेश हुनुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरुले सर्वोच्चमा २० गते निवेदन लगेका थिए । उक्त आदेशविरुद्ध उनीहरु फेरि इजलासमा पुगेका थिए ।
गत २३ फागुन सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा ब्युँताएकाले सोही दिनबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने जिकिर रिटमा गरिएको छ ।
