काठमाडौं । संसदीय अभ्यासविपरीत प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) लगायत विषयलाई सभामुखले अड्काएको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सभामुखले एमसिसी अनुमोदनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस नगर्नु संविधानविपरीत भन्दै आलोचना गरे।
बैठकमा एमसिसी सदनबाट पास गर्नुपर्ने विषय आएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाललगायतले विरोध गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले भने उनीहरूले गरेको विरोधप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो सत्ता जोगाउन राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य विषय बनेको विवादास्पद एमसिसीलाई पारित गर्ने तयारीमा देखिएका छन् । सर्वदलीय बैठकमा ओलीले एमसिसीलाई प्रतिनिधिसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकको अजेण्डा बनाउनुपर्ने विषयमा विशेष जोड दिए।
संसद्बाट एमसिसी पास गराएर अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रलाई खुसी पार्ने र सत्ता टिकाउने दाउमा प्रधानमन्त्री ओली रहेको स्रोतको दाबी छ । ‘अहिलेको राजनीतिक प्रणालीलाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ, त्यसबारे मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, सरकार राष्ट्रियताको सबालमा स्पष्ट छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीलाई उद्धृत गर्दै बैठक स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा= बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव भने सहभागी भएनन्।
प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठकमा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नसमेत प्रस्ताव राखेका थिए । उपनिर्वाचनका विषयमा कांग्रेसले भदौमा पार्टीको महाधिवेशन हुने भएकाले त्यसअघि गर्ने विषयमा विचार गर्न आग्रह गरेको थियो।
सर्वदलीय बैठकपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बढ्दो कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रण, जनप्रतिनिधिका रिक्त पदपूर्ति गर्न उपनिर्वाचन र संसद्मा अड्किएको एमसिसी, नागरिकता, संघीय निजामतीलगायत विधेयकबारे छलफल केन्द्रित भएको बताए । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा पनि छलफल भएको ज्ञवालीले बताए।, यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
