चिनियाँ संसदको मंगलवार भएको वैठकमा चीनका प्रधानमन्त्री लि ख छियांगले सन् २०१९को लागि सरकारको वजेट पेश गरे । वजेटको कूल रकम ३९१०२० अर्ब नेपाली रुपैयाँ वरावरको रहेकोछ । यो वजेटको कूल रकमवाट नेपालको लागि २९७ वर्षको सरकारी वजेट वनाउन पुग्दछ ।
चीनले यस वर्षको कूल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदरको लक्ष्य घटाएको छ र ६ देखि ६.५ प्रतिशतको लक्ष्य राखेकोछ । प्रधानमन्त्री लि ले यस वर्ष चीनले गम्भीर चुनौतिहरु सामना गर्न पर्ने भएकोले सरकारी खर्च वढाउने लक्ष्य राखेको वताए ।
साना व्यवसायहरु तथा उत्पादनशील म्यानुफ्याक्चरिंग उद्योगहरुलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले २९८ अर्ब डलर वरावरको कर कटौती गरेकोछ । १६ प्रतिशत भ्याट कर लागु भैरहेकोमा घटाएर १३ प्रतिशत गरिएको छ भने यातायात, निर्माण जस्ता उद्योगहरुमा ९ प्रतिशत मात्र भ्याट लागु गरिने घोषणा गरिएकोछ ।
मोवाइल इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा २० प्रतिशत कटौती गरिएको छ भने ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटमा १५ प्रतिशतले कटाती गरिएकोछ ।
चीनका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरुमा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरुलाई कोटा दिने निर्णय गरिएको छ ।
१ करोड ५० लाख युवाहरुलाई व्यावसायिक शिक्षा दिने गरि वजेट छुट्याएको छ ।
रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने अर्थनीति लिने घोषणा गरिएकोछ । यस वर्ष १ करोड १० लाख नयाँ सहरी रोजगारी श्रृजन ागर्ने लक्ष्य राखिएकोछ ।
मुद्रास्फिति ३ प्रतिशत मुनि राख्ने नीति लिएको छ । १ करोड जनतालाई यस वर्ष गरिवीवाट माथि उठाउने लक्ष्य लिएकोछ । ३२० अर्ब डलर वरावरको विशेष स्थानिय सरकार ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरिएकोछ र यो रकम स्थानिय सरकारलाई पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्न दिइनेछ । यो भनेको नेपालको २७ वर्षको सरकारी वजेट वरावर हो ।
चिनियाँ सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमण खर्चमा ५ प्रतिशत कटौती गरिएकोछ भने सरकारका गाडि र अन्य खर्चमा ३ प्रतिशत कटौती गरिएको छ । नेपालमा भने यस्तो खर्च वर्षेनि वृद्धि हुने गरेकोछ ।
साना व्यवसायकालागि बैंकहरुले दिने ऋणमा ३० प्रतिशत वृद्धि गरिने भएकोछ ।
चीनले यस वर्ष गम्भीर खालका कठीनाइहरु सामना गर्न पर्ने हुन सक्ने चिनियाँ नेताहरु स्वयंले वताइरहेकाछन् । अमेरिका संगको व्यापार युद्ध, देश भित्र चर्कदै गएको असमानता, जति कडा कारवाही गरिएपनि वढेको भ्रष्टाचार, देशको अर्थतन्त्रमा पहिलेको तुलनामा मन्दी आउनु आदि समस्याहरु गम्भीर रहेकाछन् ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
