सरकारले मंसीर ११ गते ठुलो तामझाम साथ घोषणा गरेको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागु गर्न सरकार असक्षम वन्दै गइरहेको देखिएकोछ । देश भर गरी ९,२२,४४५ वटा प्रतिष्ठान स्तरका रोजगारदाता रहेको भनेर सरकारले भनेपनि केवल २१३० वटा मात्रले सो कार्यक्रममा सूचिकरण गरेको वताएकोछ । चैत्र महिना भित्र वाँकि सबैले दर्ता गर्ने सम्भावना रहेको छैन ।
औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु दर्ता नगरी सो योजनामा मजदूरहरु सहभागी हुन पाउँदैनन् । औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरु मालिकले नै दर्ता गर्नु पर्ने र मजदूरहरुले सरकारमा दर्ता गर्न नपाउने कानूनमा भएकोले मजदूरहरु सो योजनावाट वंचित हुने स्थिति आउने देखिएकोछ ।
सरकारले गत वर्ष यातायातको सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गरेपनि यातायात व्यवसायीहरुको दवावको सामु सरकार घुँडा टेकेकोले अहिले सम्म पनि कार्यान्वयन भएकोछैन ।
काम नगर्ने, अधुरो छोड्ने, गुणस्तरिय काम नगर्ने ठेकेदारहरुमाथि कारवाही गर्ने भनेर सरकारले घोषणा गरेपनि ठेकेदारहरुको दवाव र आर्थिक प्रलोभनका सामु सरकार झुकेकोले त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन ।
अहिले सामाजिक सुरक्षा योजना पनि पूँजीपतिहरु सामु सरकारले घुँडा टेकाउने उद्देश्यले सूचिकरण १ प्रतिशत पनि नभएको देखिएको छ । तर सरकार तमासे भएर वसिरहेकोछ । सरकारको तर्फवाट सूचिकरणको लागि कडाइ गर्ने कुनै पहल भएको छैन ।
सामाजिक सुरक्षा योजना पूँजीवादी देशहरुमा भैरहेको योजना नै हो । यस्तो पूँजीवादी कार्यक्रमपनि कार्यान्वयन गर्न सरकार असक्षम हुनुले सरकारमा रहेका ठुलावडाहरुको ध्यान जनताको भलो तिर भन्दा पनि केही गलत मनशाय भएका पूँजीपतिहरुको दवाव र उनीहरुले दिएको आर्थिक प्रलोभन तिर गएको देखिएकोछ ।
सिण्डिकेट कायम राख्न, गलत गर्ने ठेकेदारहरुमाथि कारवाही नहुने वनाउन तथा अहिले सामाजिक सुरक्षा योजनामा पुन पूँजीपतिहरुलाई अझ फाइदा हुने गरी कानून संशोधन गर्न लगाउन दवाव अभियान तथा सरकारमा रहेका केही ठुलावडाहरुलाइ प्रलोभन दिने अर्थात नजराना र चन्दा दिएर किन्ने अभियान शुरु भैरहेकोछ ।
सरकारले जस पाउने यी कामहरु सरकारकै भ्रष्ट नीतिका कारण तुहिँदै गएकोछ । यस्तै हो भने मजदूरहरुको अर्को आन्दोलन विना यस्तो पूँजीवादी अधिकार पनि नपाउने देखिएकोछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
