काठमाडौं । नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला एउटा गम्भीर र अदृश्य डरको छायाँमा छ, जहाँ बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) थुप्रिएको छ र ब्याजदर इतिहासकै न्यून बिन्दु नजिक पुग्दा पनि बजारमा ऋणको माग र प्रवाह ठप्प प्रायः छ ।
यही संकटपूर्ण घडीमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले २० वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरूलाई अर्थमन्त्रालयमा बोलाएर झन्डै अढाइ घण्टा लामो छलफल गरे पनि त्यसले बैंकरहरूको मनमा रहेको त्रास मेट्न सकेको छैन ।
ब्याजदर घट्दा पनि ऋण किन जाँदैन ? भन्ने अर्थमन्त्रीको प्रश्नमा बैंकर्सहरूको जवाफ निकै मार्मिक र डरलाग्दो थियो– ऋण दिएपछि जेल जानुपर्ने डर छ भने किन लगानी गर्ने ?अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को आतंक यति गहिरो गरी गढेको छ कि सामान्य बैंकिङ प्रक्रिया र नियतवश गरिने ठगीबीचको खाडल छुट्याउन नसक्दा समग्र वित्तीय प्रणाली नै रक्षात्मक र त्रसित अवस्थामा पुगेको छ ।
छलफलको अधिकांश समय व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडकै विषयमा केन्द्रित रह्यो, जहाँ बैंकरहरूले प्रस्टै भने कि व्यवसायीको मनोबल खस्किएको बेला सरकारी तवरबाट भइरहेको धरपकडले अवस्थालाई झनै बिगारेको छ ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू आफैँ पनि पक्राउको जोखिमबाट अछुतो नरहेको र सञ्चालकहरू समेतलाई एउटै डालोमा राखेर पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले बैंकिङ जगत धराशायी भएको गुनासो अर्थमन्त्रीसामु राखियो ।
यसको जवाफमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारको कुन निकायले कहिले धरपकड गर्छ भन्नेबारे आफू पनि पूर्ण जानकार नरहेको स्वीकार्दै सबै धरपकड प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालय र गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा भइरहेको संकेत गरे । यसले अर्थमन्त्री आफ्नै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाहिरका शक्ति केन्द्रहरूबाट हुने हस्तक्षेपका कारण असहाय देखिएको र सरकारको बोलाइ र गराइबीच गम्भीर तालमेल नमिल्दा बैंकरहरू झनै सशंकित बनेका छन् ।
सीआईबीको यो सक्रियतालाई धेरैले राजनीतिक प्रतिशोध र नियन्त्रणको रणनीतिका रूपमा हेरेका छन्, जहाँ प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयको इसारामा बैंकर्सहरूलाई धमाधम पक्राउ गर्ने काम भइरहेको छ । बैंकिङ नियम र राष्ट्र बैंकको निर्देशिकालाई किनारा लगाउँदै सचिवालयले जसलाई भन्छ उसैलाई थुन्ने परिपाटीले बैंकिङ क्षेत्रको मनोबल पूर्ण रूपमा गिराएको छ ।
यो अवस्था सिर्जना हुनुमा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कमजोरीलाई पनि प्रमुख कारण मानिएको छ । गभर्नर विश्व पौडेलले सीआईबीको बढ्दो हस्तक्षेप रोक्न र बैंकिङ कसुरको प्रारम्भिक छानबिन राष्ट्र बैंक आफैँले गर्ने वातावरण बनाउन नसक्दा प्रहरी प्रशासनले प्राविधिक बैंकिङ विषयहरूमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ पाएको हो । जबसम्म नियामक निकाय बलियो हुँदैन, तबसम्म बाह्य सुरक्षा निकायले वित्तीय क्षेत्रमा खेल्ने ठाउँ पाइरहने र यसले अन्ततः राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता नै समाप्त पार्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक वृत्तमा एउटा गम्भीर चर्चा के पनि छ भने अर्थमन्त्री वाग्लेको बढ्दो छवि र उनले गर्न खोजेको सुधारलाई रोक्न नियोजित रूपमै बैंकिङ क्षेत्रमा अस्थिरता सिर्जना गरिँदै छ । वाग्लेलाई असफल बनाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सीआईबीलाई हतियार बनाएर प्रयोग गरिरहेको र बैंकहरूले ऋण प्रवाह नगर्दा अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीको अपजस अर्थमन्त्रीको थाप्लोमा हाल्ने खेल भइरहेको विश्लेषण गरिँदै छ ।
यस्तो परिवेशमा बैंकरहरूले अर्को महत्त्वपूर्ण माग राखेका छन्– वित्तीय बदमासी वा अनियमितता देखिएका घटनामा सीधै पक्राउ गर्नुभन्दा पहिला आर्थिक जरिवाना तिराएर अघि बढ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यावसायिक गल्ती र आपराधिक कार्यबीचको भिन्नता नछुट्याई गरिने पक्राउले लगानीको वातावरण ध्वस्त बनाएको उनीहरूको तर्क छ ।
अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकरहरूले अर्थमन्त्रीलाई केही ठोस उपायहरू पनि सुझाएका छन् । जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल स्वीकृत गर्ने र सरकारले घोषणा गरेका ठूला आयोजनाहरूलाई व्यवहारमा अघि बढाउने हो भने सिमेन्ट, डन्डी र निर्माण सामग्रीको खपत बढेर बैंकको कर्जा प्रवाह विस्तार हुन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ ।
साथै, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (डीसीजीएफ) सम्बन्धी ऐन र नियमावलीलाई समयानुकूल परिवर्तन गरी साना निक्षेपकर्ता र कर्जाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । हुन्डी कारोबार जस्ता अनौपचारिक च्यानल रोक्न जुन बैंकबाट ऋण लिएको हो, सोही बैंकमा मात्र व्यावसायिक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्न समेत उनीहरूले जोड दिएका छन् ।
तर, यी सबै प्राविधिक सुधारहरू तब मात्र सम्भव छन् जब बैंकिङ क्षेत्रबाट सीआईबी आतंक को अन्त्य हुन्छ । अहिलेको संकट समाधानको एउटै निर्विकल्प बाटो भनेको बैंकिङ कसुरका सम्पूर्ण मुद्दाहरू सीआईबीबाट फिर्ता लिएर राष्ट्र बैंकमा बुझाउनु हो । बैंकिङ भनेको एक जटिल प्राविधिक क्षेत्र भएकाले कुन ऋण सुरक्षित छ र कुनमा बदनियत छ भन्ने फैसला प्रहरीले भन्दा पनि राष्ट्र बैंकका विज्ञहरूले गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले गहन छानबिन गरेर जहाँ स्पष्ट रूपमा आपराधिक नियत देखिन्छ, त्यस्ता मुद्दा मात्र कानुनी कारबाहीका लागि प्रहरीलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
यदि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यो बोल्ड निर्णय लिन सकेनन् र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको हस्तक्षेपलाई रोक्न सकेनन् भने नेपालको अर्थतन्त्र थप अँध्यारो सुरुङतर्फ धकेलिने निश्चित छ ।
बैंकर्सहरूलाई विश्वासमा लिएर सुरक्षाको ग्यारेन्टी नगरेसम्म ब्याजदर जति नै घटे पनि बजारमा पैसा जाने छैन । त्यसैले, सीआईबीका मुद्दा फिर्ता लिएर राष्ट्र बैंकलाई शक्तिशाली बनाउने र बैंकिङ क्षेत्रमा विधिको शासन पुनस्र्थापित गर्ने निर्णय नै अहिलेको अर्थतन्त्र जोगाउने अन्तिम उपाय हुन सक्छ । यदि यो बोल्ड निर्णय समयमै भएन भने अर्थतन्त्र धराशायी हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र मुलुकको भविष्यमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।
