काठमाडौं । सरकारले साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धिको नीति ल्याउने भएको छ । यसका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ ।
सो मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले भन्नुभयो, “साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि एक तह वृद्धि गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो ।” यो नयाँ नीतिले पुरानो स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीमा थप उत्साह र जिम्मेवारी बढेर सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
साबिकका स्थानीय निकाय ९गाविस, नगरपालिका र जिविस०का कर्मचारीको एक तह वृद्धि गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आधार मानिने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । सो ऐनबमोजिम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बा माथिल्लो तहमा जाने शैक्षिक योग्यता भएमा अधिकृत स्तर छैठौँ तह बन्न सक्छन् ।
पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका र माथिल्लो तहमा जानका लागि शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीलाई दुई ग्रेडसम्म थप गरी सोही पदमा राख्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य तहका कर्मचारीको हकमा पनि एक तह बढुवा हुन न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ अनुसार २०६३ असार मसान्तसम्म सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने व्यवस्थासमेत प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । यो मापदण्ड लागू भएपछि साबिक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका करिब तीन सय कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन बाटो खुल्नेछ ।
साबिक स्थानीय निकायमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी २२ हजार कर्मचारी थिए । उनीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा सङ्घका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा स्वतः एक तह बढुवा भएका तर साबिक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई भने यो सुविधा नदिएकाले उनीहरूले विभेद महसुस गरेका थिए । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पनि असर गरेको थियो ।
साबिक स्थानीय निकायबाट आएका कर्मचारीले विभेद महसुस गरेका र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर गरेकाले कतिपय स्थानीय तहले कानुन बनाएर एक तह वृद्धि गर्न पनि थालेका थिए । स्थानीय तहको यो प्रयासमा एक रूपता ल्याउन पनि मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।, यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ ।
