काठमाडौं, ५ चैत । नेपाल र मलेसिया सरकारबीच कामदार पठाउने सहमति भएको ५ महिना पुगिसक्दा पनि भिसा लागेका १० हजार नेपाली कामदारसमेत मलेसिया उड्न पाएका छैनन् । नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ अर्थात् २९ अक्टुबर २०१८ मा ‘एमओयु’ भएको थियो । एमओयु भएलगत्तैदेखि भिसा लागिसकेका कामदार पठाउने सहमति नेपालले मलेसियासँग गरेको थियो । तर ५ महिना पुगिसक्दा पनि कामदार पठाउन सरोकारवाला श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चासो देखाएको छैन ।
मलेसिया रोजगारी बन्द भएपछि २ खर्ब विप्रेषण(रेमिट्यान्स) गुम्दैछ । बार्षिक ६ खर्ब रेमिट्यान्स नेपाल भित्रने गरेको छ । त्यसमा मलेसियाको हिस्सा ३० प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ । २०७५ जेठ २ देखि मलेसिया रोजगारी बन्द छ ।
नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले हालै मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीलाई भेटेका थिए । भेटका क्रममा उनले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए । मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले एउटा विज्ञप्ति देखाएको थियो, जुन विज्ञप्ति एक महिनाअघि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको थियो । १० महिना कामदार मलेसिया जान रोकिंदा २ खर्ब रेमिट्यान्स घट्नेछ । अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको र हुन्डीमा कडाइ गरेकाले रेमिट्यान्स घटेको नदेखिएको हो । मलेसिया कामदार तत्काल पठाउन मार्गप्रशस्त गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टलाई निर्देशन दिंदा उनले ‘मलाई हटाउनुस् तर म भएसम्म खोल्दैखोल्दिन भन्ने जवाफ दिने गरेका छन् ।
भीएलएन, बायोमेट्रिक लगायतका संस्थाले मलेसिया जाने कामदारसँग ठगी गरेको भन्दै श्रम मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारी बन्द गरी ती संस्थाका संचालकबिरुद्ध ठगी मुद्दा चलाएको थियो । ठगी मुद्दामा उजुरीकर्ता कोही नभएकाले जिल्ला अदालत र उच्च अदालतबाट भीएलएनको पक्षमा आदेश भइसकेको छ ।
२०७४ को अन्तिमदेखि मलेसिया जानका लागि म्यानपावरमा पैसा बुझाएका १० हजार कामदार अलपत्र छन् । २०७५ जेठ २ मा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रोक लगाएपछि उनीहरु मलेसिया जान पाएका छैनन् । मलेसिया सरकार तिनै संस्थाबाट पासपोर्ट संकलन, भिसा दिने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पक्षमा छ । तर श्रममन्त्री बिष्ट अहिले भइरहेका संस्थाहरुबाट कामदार पठाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनी भीएलएन, माइग्राम्स, बायोमेट्रिक, जीएसजी संचालन गर्ने अहिलेका भेण्डर परिवर्ततनको चक्करमा लागेको आरोप छ । तर मलेसियाको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने पहिलेकै प्रक्रिया अनुसार कामदार पठाउन नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र राजदूत पाण्डेलाई देखाएको थियो ।
