काठमाडौं । गुणस्तरीय पुस्तक रोजेर पढ्न पाउने बालबालिकाको अधिकारमा कमिसनका लागि निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन)ले हस्तक्षेप गरेको छ । प्याब्सनले जग्गा तथा भवन खरिद गर्ने रकम उठाउन तीन पब्लिकेसनबाट प्रकाशित पुस्तक पढाउन पालिकासम्म परिपत्र गरेको छ ।
प्याब्सनले बुक प्रोजेक्ट बनाएर आफ्ना सदस्य रहेका निजी विद्यालयमा अनिवार्य गराएर अनधिकृत रूपमा कमिसन उठाउन लागेको हो । निजी विद्यालयले शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यसामग्रीका रूपमा स्वीकृति दिएका सन्दर्भ सामग्री अर्थात् थप पुस्तक छनोट गरेर पढाउन सक्छन् ।
तर, निजी विद्यालयले प्याब्सन केन्द्रको निर्देशनका कारण गुणस्तर नभएका पुस्तक पनि पढाउन बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् । निश्चित पब्लिकेसनका पुस्तक लगाउँदा प्याब्सनलाई ३० प्रतिशतको हाराहारीमा कमिसन आउने स्रोतको भनाइ छ । निजी विद्यालय सञ्चालक भने केन्द्रले निर्णय लादेको भन्दै रुष्ट भएका छन् ।
प्याब्सन केन्द्रीय समितिले भेला गरी सबै प्रदेशमा आफूले तोकेको पुस्तक पढ्न लगाउन ह्विप जारी गरेको छ । प्याब्सन महासचिव कुमार घिमिरेले गत १५ वैशाखमा सबै प्रदेश कार्यसमितिलाई पत्राचार गरी अनिवार्य रूपमा तोकिएको पुस्तक सूची पढाउने व्यवस्था गर्न भनेका हुन् । २ वैशाखमा प्याब्सन केन्द्रीय कार्यसमितिबाट तयार गरेका पुस्तकको सूचीसमेत पठाइएको छ ।
‘प्याब्सन कार्यसमितिले सहमति गरी छनोट गरेका पाठ्यपुस्तकहरू त्यस प्रदेशअन्तर्गतका जिल्ला कार्यसमिति र पालिका कार्यसमितिहरूले सदस्य विद्यालयहरूलाई परिपत्र गरी अनिवार्य रूपमा विद्यालयहरूको पाठ्यपुस्तक सूचीमा समावेश गरी कार्यान्वयन गराउन के–कस्ता पहल गरेका छन् रु आवश्यक अनुगमन तथा निरीक्षण गरी कार्यान्वयनका लागि पहल गर्नुहुन अरोरोध छ,’ पत्रमा भनिएको छ ।
केही पब्लिकेसनका पुस्तक पढाउन अनिवार्य गर्दा प्रतिस्पर्धाबाट चलेका पब्लिकेसन भने टिक्न नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार करिब ८० निजी पब्लिकेसनबाट थप सामग्री अर्थात् सन्दर्भ सामग्रीका लागि पुस्तक तयार गरी स्वीकृति पाएका छन् । कतिपयले कक्षा १ देखि १० सम्म तथा केहीले कुनै कक्षा विशेषका पुस्तक तयार गरी स्वीकृति पाएका छन् ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
