Logo

जनताले ‘तुइन’कै कारण कहिलेसम्म प्राण त्याग्नुपर्ने ?

तुइन विस्थापन : झुटो आश्वासन


नवीन राई



तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि तुइन विस्थापनसम्बन्धी पहिलो निर्णय गरे । त्यतिबेला उनले भनेका थिए, ‘यी तुइनको अब फोटो खिचेर राख्नुस् । अबका दिनमा तुइनको ठाउँमा पक्की पुल हुनेछन् ।’

गएको शुक्रबार सुदूरको दार्चुला व्यास गाउँपालिका वडा नं २ मालगाउँका जयसिंह धामी तुइनबाट झरेर महाकाली नदीमा बेपत्ता भएपछि यो शब्दको सम्झना आयो । धामी तुइनबाट झरे कि झारिएको हो ? त्यो विस्तारै खुल्नेछ । तर, प्रत्यक्षदर्शी भन्छन्, ‘तुइन तर्दैगर्दा भारतीय सीमा सुरक्षाबल (एसएसबी)ले डोरी काटिदिएपछि उनी तुइनबाट झरेका हुन् ।’

परदेश गएर धन कमाउने सपनासहित तुइनमा तुन्दु्रङ झुण्डिन बाध्य धामी अझै फेला परेका छैनन्  । सम्भवतः फर्कने छैनन् । भारतीय सीमा सुरक्षाबल एसएसबीले तुइन काटिदिएको भन्ने अहिलेसम्म पुष्टि भएको छैन । यसबारे छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । तर, भारतीय ज्यादती सम्झँदा एसएसबीले डोरी काटेन भन्न सकिन्न ।

धामी बेपत्ता भएपछि उनको मालगाउँमात्र होइन, देश आक्रोशमा छ । सबैले उनी फर्कने आशा मारिसके । परिवारका सदस्य र गाउँलेले त कुशको शव बनाएर अन्तिम संस्कारसमेत गरिसके । कमाउने मुख्य व्यक्ति नै महाकालीमा बेपत्ता भएसँगै उनको परिवार बिचल्लीमा परेको छ । जवान युवकसँगै उनको परिवारको आशा, भरोसा र सपना सबै बगेर महाकालीमा मिहिन भयो । पत्नी राजन्तीको सिउँदो उजाडियो, उनीमाथि ठूलो बज्रपात भएको छ  ।

भारतीय पक्षले धामी बेपत्ता भएको घटनामा एसएसबीको संलग्नता नरहेकोे दाबी गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले घटनाबारे पत्राचार गरेपछि भारतको पिथौरागढका जिल्ला अधिकारी आनन्द स्वरुपले जवाफ पठाएका थिए । तुइन तरिसकेपछि युवक आफँै चिप्लेर महाकालीमा खसेको भारतीय पक्षले दाबी छ । तर, पत्याउन सकिन्न ।

०७२ वैशाखको भूकम्पपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको कडा विरोध गरेर ‘राष्ट्रवादी’ नेताका रुपमा कहलिएका ओलीबाट नेपाली जनताले धेरै ठूलो आशा गरेका थिए । तुइन विस्थापित हुनेमा दार्चुला, जाजरकोटलगायतका स्थानीय विश्वस्त थिए । तर, तुइन विस्थापन फगत नारामै सिमित भयो । त्यसैले आज पनि तुइन मृत्युको कारण बन्दैछ ।

प्रत्यक्षदर्शीले धामी तुइन तर्दैगर्दा दुई एसएसबी घटनास्थल आइरहेको देखेको बताउँदै आएका छन् । प्रत्यक्षदर्शी जनक सिंह धामीले भनेका छन्– ‘तुइनबाट किन तरेको भन्दै भारतीय एसएसबीले धम्क्याएर तुइन खोल्न लगाउँदा तारले तानेपछि उनी नदीमा हुत्तिए, भारतीय सुरक्षाकर्मीको ज्यादती निकै बढेको छ, हामी सास्ती भोग्दैछौँ ।’

सीमाका नेपालीले एसएसबीको ज्यादती सहनु नौलो होइन । विभिन्न स्थानमा एसएसबीले नेपालीहरुलाई दुःख दिँदै आएको छ । महाकालीमा पनि त्यही भएको हो । दुई देशीय सीमा नदी भएकाले अवैध रुपमा तुइन हाल्नु पनि विडम्बना हो । आफ्नै जिल्ला सदरमुकाम खलंगा पुग्न विकट गाउँका मानिसहरु यसरी नै तुइन तरेर भारतीय बाटो हुँदै जानुपर्ने बाध्यता सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । यो राज्यविहीनताको पराकाष्ठा हो ।

सीमा क्षेत्रमा तैनाथ भारतीय एसएसबीले नेपालीमाथि बारम्बार ज्यादती गर्दै आएकाले पनि तुइन काटेको हुन सक्ने आशंकामा बल पुग्छ । यो घटना राष्ट्रिय मिडियाहरुमा छाएको छ । त्यसैले यसबारे सरकारले यथाशीघ्र सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नैपर्छ । र, भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनैपर्छ । नत्र, नेपालीको शिर सदा झुकिरहनेछ र धामीजस्ता युवकहरु फेरि पनि महाकालीमा बगिरहनेछन् ।
तुइन विस्थापन : झुटो आश्वासन

तुइनबाट खसेर मृत्यु÷वेपत्ता हुने जयसिंहमात्रै होइनन् । ०७७ साउन ७ गते हेटौंडा–१ का ७७ वर्षीय कृष्णप्रसाद पराजुलीको पनि तुइनबाट खसेर मृत्यु भएको थियो । धामी र पराजुली प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुन् । प्रत्येक वर्ष चार÷पाँच जना तुइनबाट खसेर मृत्यु तथा वेपत्ता हुने सरकारको तथ्यांक छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने तुइन प्रयोग गरेर खोलानाला वारपार गर्नुपर्ने बाध्यता अझैपनि छ ।

करिब पाँच वर्षअघि नै नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापित गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए ।

२०७२ असोज २४ गते ओली ३८औँ प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले कार्यभार सम्हाल्ने क्रममा पहिलो निर्णय नै दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापन गरी झोलुंगे पुल बनाउने घोषणा गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘२०७४ साउन १ गते तुइन कहीँ कतै हुने छैन, यदि कहीँ पाए फोटो खिँचेर सिंहदरबारमा ल्याउनुस्, किनकि एउटा पनि तुइन नै रहने छैन ।’

०७२ वैशाखको भूकम्पपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीको कडा विरोध गरेर ‘राष्ट्रवादी’ नेताका रुपमा कहलिएका ओलीबाट नेपाली जनताले धेरै ठूलो आशा गरेका थिए । तुइन विस्थापित हुनेमा दार्चुला, जाजरकोटलगायतका स्थानीय विश्वस्त थिए । दुई वर्षभित्र तुइन विस्थापित गर्ने घोषणा गरेका ओलीको रजगज चल्यो । तर, तुइन विस्थापन फगत नारामै सिमित भयो । त्यसैले आज पनि तुइन मृत्युको कारण बन्दैछ ।

०७४ को निर्वाचनपछि ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछि तुइन विस्तापित हुनेमा जनता फेरि आशावादी भए । ओलीले हरेक भाषणमा तुइन विस्थापनका गफ छुट्याएनन् । तुइन विस्थापित गर्न सरकार सफल भएको समेत ओलीले दावी गरे । २ फागुन ०७६ मा ओलीले हरेक तीन दिनमा एउटाका दरले तुइन विस्थापित भएको दावी गरे ।

ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले दुनियाँ आश्चर्य चकित हुनेगरी काम गरेको भन्नसम्म भ्याए । तर, बाहुबली सरकार र सरकारका मान्छेहरुले आफूले पहिले घोषणा गरेको कार्यक्रमको अवस्था के छ ? भनी दोहोर्याएर हेरेनन् । सर्वसाधारणलाई आश्वासन दिएर बनेको बाहुवाली सरकार आफ्नै शक्तिमा विलय हुन थाल्यो । ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी बचाउन सकस भयो । तुइन विस्थापन कथामै सिमित भयो ।

दोस्रो कार्यकालमा पनि उनले तीन वर्ष सत्ता चलाए । तर, उनको पहिलो कार्यकालको पहिलो निर्णय पूरा हुन सकेन । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा झुण्डिन व्यस्त ओलीले महाकाली नदीको तुइनमा झुण्डिएको जनता देखेनन् ।

राष्ट्रपतिको सगौरव घोषणा

ओलीले आफ्नो कार्यकालभर तुइन विस्थापनलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरिरहे । यसैलाई आधार मानेर राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एक वर्ष अगाडि नै सरकारको प्रतिबद्धता पूरा गरेको सगौरव घोषणा गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ जेठ ०७७ मा आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा तुइन हटाउने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको बताइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘तुइनको कष्टकर र जोखिमपूर्ण आवागमनलाई अन्त्य गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा भएको छ ।’

बारम्बार प्रधानमन्त्री भएर ओली विस्थापित भइसके । तर, दुई वर्षभित्र विस्थापित गर्ने घोषणा गरेको तुइन अझै विस्थापित भएको छैन । तुइन भाषणमा मात्रै विस्थापित भयो । अझै विकट बस्तीका स्थानीय जोखिम मोलेर तुइनबाटै नदी वारपार गर्न बाध्य छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागका अनुसार अझैपनि तुइन विस्थापित हुन सकेको छैन ।

भाषणमा उखान टुक्का प्रयोग गर्दै विपक्षीलाई भित्तैमा पुर्याउने ओलीले आफ्नो प्रतिबद्वतालाई भने सम्झनसमेत भ्याएनन् । हुन त ओली धेरै उडन्ते गफ गर्छन् । उनले कुनै तथ्य प्रस्तुत नगरी अप्रमाणित कुरा फ्याट्ट बोलिदिन्छन् । ओली के बोल्ने, के नबोल्ने ख्यालै गर्दैनन् ।

समृद्धिका गफ भाषणमा मात्र भएर हुँदैन । घोषणापत्रमा लेखेरमात्र हुँदैन । कार्यन्वयनका लागि दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । ओली सरकारको बहिर्गमन भइसकेको अवस्थामा नयाँ सरकारतर्फ यी सवालहरु तेर्सिएका छन् । तुइन विस्थापन केवल ओली सरकारको ठेक्का हो भनी सम्झनु भूल हुनेछ । वर्तमान सरकारले निवर्तमान सरकारका राम्रा कामहरुको संरक्षण गर्दै अधुरा कामहरु पूरा गर्न कटिबद्ध हुनुपर्छ ।

तुइन राष्ट्रिय समस्या हो । तुइनमा ज्यानको जोखिम मोलेर जीवन बाँचेकाहरुलाई ‘तुइनमुक्त’ गर्नु प्रत्येक सरकारको दायित्व हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्