Logo

चर्काे शुल्क असुल्ने बिद्यालयमाथि कारबाहीको गर्न सत्तारुढ दलका बिद्यार्थीको माग


- दृष्टि न्युज/संवाददाता



काठमाडौं, २९ चैत ।
चर्काे शुल्क असुल्ने निजी बिद्यालयलाई कारबाही गर्न माग गरी सत्तारुढ नेकपाका बिद्यार्थी संगठनले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अनेरास्ववियुकी अध्यक्ष नवीना लामा र अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका कार्यवहाक अध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।


भर्ना लगायत शुल्क घटाउनुपर्ने, हरेक वर्ष भर्ना शुल्क लिन नपाउने तथा छात्रवृत्ति २० प्रतिशतसम्म पु¥याउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । यस्तो छ ज्ञापनपत्र–

माननीय मन्त्री ज्यु
शिक्षा ,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय 
सिंहदरबार ,काठमाडौं

विषय : ज्ञापनपत्र

शिक्षा क्षेत्रमा ब्याप्त विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध निरन्तर आन्दोलित हुंदै विद्यार्थी हकहित र शैक्षिक रुपान्तरणका पक्षमा सङघर्ष गर्दै आएको विदितै छ। यसै सन्दर्भमा चालू शैक्षिकशत्रमा निजी क्षेत्रवाट संचालित संस्थागत विद्यालयहरुले मनोमानी ढंगले गरेको चर्को शुल्कवृद्धिले निर्धारित मापदण्डको धज्जी मात्र उडाएको छैन अभिभावकहरुको नराम्ररी ढाड सेक्ने काम गरेको छ। राज्यले नै लिएको समाजवादउन्मुख शिक्षा नीतिको लक्ष्य विपरीत निजीकरण र ब्यापिकरणले विद्यार्थी र अभिभावक थिलोथिलो भएका छन् । यसर्थ तपशिलका माग अविलम्ब पूरा गर्न नेपाल सरकारको संघीय शिक्षा मन्त्रालय र माननीय मन्त्री ज्युको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउंदछौं

१)संविधानले निर्दिष्ट गरेको विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निशुल्क हुनुपर्ने प्रावधानलाई ब्यवहारत: कार्यान्वयन गर्न ठोस् र प्रभावकारी कदम चालियोस्।

२) राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको मुल स्पिरिट बमोजिम अविलम्ब नयाँ संघीय शिक्षा ऐन जारी गरियोस् ।

३)शैक्षिक सत्र शुरु नहुंदै मनोमानी ढंगले चर्को शुल्कवृद्धि गरेर ब्रह्मलुट मच्चाउन पल्किएका विद्यालयलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याइयोस् । विद्यालय शुल्क मापदण्ड निर्देशिका विपरीत वढाइएको शुल्क तत्काल फिर्ता गराइयोस्।

४) संस्थागत विद्यालयले विद्यमान नियम अनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने छात्रवृत्तिलाई पुर्ण रुपमा निशुल्कीय वनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइयोस्।साथै छात्रवृत्तिको अनुपात वढाएर कुल विद्यार्थीको २०% विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गराइयोस्।

५) संस्थागत विद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिलाई वास्तविक अर्थमा लक्षित समुदायमा पुर्याउन वैज्ञानिक, ब्यवहारिक र पारदर्शी मापदण्ड तय गरियोस् ।

६) एकपटक भर्ना गरेपछि हरेक वर्ष भर्ना गर्नुनपर्ने प्रावधान विपरीत हरेक वर्ष गैरकानुनी ढंगले भर्नाको नाममा अकुत पैसा उठाउने विद्यालयलाई कार्वाही गरियोस् र उक्त रकम फिर्ता गरायोस्।

७ ) भर्ना आवेदन फारम, ड्रेस , पुस्तक , टाई , पेटी, झोला आदिका नाममा गरिने अतिरिक्त ब्यापारलाई तत्काल बन्द गरायोस्।

८) गण्डकी मेडिकल कलेज लगायतका मेडिकल कलेजमा तोकिएको भन्दा वढि लिइएको शुल्क फिर्ता गराउने सहमति पुर्ण र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराइयोस्।

२९ चैत्र, ०७५

नविना लामा
अध्यक्ष 
अनेरास्ववियु

सुरेन्द्र बस्नेत 
कार्यवाहक अध्यक्ष 
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्