काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनमा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँको खरिद बिना टेण्डर भैरहेको छ । १० वर्षपछि बल्लबल्ल टेण्डर आव्हान भयो तर टेण्डर खोल्न नदिन अख्तियार, लेखा समिति र सतर्कता केन्द्र प्रयोग भए । नेपाल टेलिभिजिनको स्याटलाइट ब्याण्डवीथ घोटालाको ताजा अवस्था यही हो । लेखा समितिको निर्देशनमा संचार मन्त्रालयको पत्र आएको भन्दै एनटिभीका महाप्रबन्धक फुलमान बलले २ हप्ता बोलपत्रको म्याद थप गर्ने निर्णय भदौ ३ गते गरे । जबकि, ६ गते बोलपत्र खोल्ने दिन थियो ।
बोलपत्र खोल्दा १२ वर्ष लामो घोटालाको पोल खुल्नेवाला थियो । १२ सय वा १३ सय प्रति मेगा हर्जमा पाउने ब्याण्डवीथलाई ३४ सय ९० डलर तिरेर कमिसन खाइरहेको पोल खोल्न नदिन माफियाहरुले अन्तिममा लेखा समितिलाई प्रयोग गर्न सफल भए थिए । लेखा समितिको हस्तक्षेपअघि अख्तियारले केही कर्मचारीहरुलाई स्याटलाइट काण्डमा अख्तियारबाट पत्र काटियो । जबकि, उनीहरु टेण्डर गर्नु पर्छ भन्ने पक्षका थिए । टेण्डर खोलेमा थाइकमबाट खाइरहेको कमिसन खोसिने निश्चत भएकोले टेण्डरको कागजका विषयमा सतर्कता केन्द्रले महाप्रबन्धक फुलमान वलको बयान लिए पनि थाइकमको निरन्तरताको लागि महाप्रबन्धक वल नै दिलोज्यान दिएका छन् ।
थाइकम पीसीएलको नाम पहिले सीन स्याटलाइट पब्लिक कम्पनी थियो । जसबाट सन् २००५ सेप्टेम्बर ९ मा प्रति मेगाहर्ज ३४९० अमेरिकी डलर प्रति महिनाको दरले ५ वर्षका लागि सम्झौता गरी कमिसन खाने कामको शरुवात भएको थियो । त्यसपछि पनि अरुका ठेक्का पर्न दिन टेण्डर रद्द गरेर थाइकमलाई सन् २००५ को भाउ ३४९० डलरमै टेण्डर पारिएको थियो । सन् २०११ मे २१ मा सबै ४ वटा टेण्डर रद्द गरी थाइकमलाई नै निरनतरता दिने निर्णय एनटिभी बोर्डले गरेको थियो । त्यस वर्ष सी एण्ड सी प्रालि, मर्कण्टायल, इसेलस्याम टेक र हुने थाहा पाएर चार वटै टेण्डर रद्द गरिएको थियो र सम्झौताबाट थाइकमलाई निरन्तरता दिंदै २००५ मा हालेको टेण्डरको ३४९० डलरको भाउ सन् २०२२ सम्मको लागि पुर्याइयो ।
थाइकमको स्याटलाइट खसेपछि हाल एपीस्टार कम्पनीमार्फत् थाइकमको काम भइरहेको छ । इन्टरनेटले गर्दा २००६ देखि नै स्याटलाइटको भाउ निकै कम भइसकेको अवस्थामा एनटिभीको च्यानल संख्या पनि थप्दा धेरै ब्याण्डवीथ आवश्यक परेको अवस्थामा भाउ झन् सस्तो हुनु बजारको नियम नै हो । यो कुरा गोकुल बाँस्कोटा सञ्चारमन्त्री हुँदा उठाएको भए पनि उनले पछि त्यसबारे बोल्न छोडे । ‘यो २००५ देखि नीति बनाएर गरेको नीतिगत भ्रष््टाचार भएकोले अख्तियारले हेर्नुपर्छ’ बास्कोटाले त्यतिबेलै भनेका थिए ।
टेण्डरको प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न पर्ने र प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न नदिने पक्षबीच टेलिभिजिनभित्रै तीब्र तनाव रहेको छ । सन् २००५ देखि नै टेलिभिजनलाई लुट्दै आएको दपिकमणि धितालको समूह टेण्डर हुन नदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि लेखा समितिसम्म प्रयोग गर्न सक्रिय रहेको छ । धिताल रिटायर्ड भैसकेपनि थाइकमको नेपाल एजेन्ट हुन् भन्ने सबैलाई थाहा भएको इन्जिनियरहरु बताउँछन् । उनलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर टेलिभिजनमा फर्काउन प्रधानमन्त्री देउवाकोमा कर्मचारी संघका गोपाल दाहाल, पत्रकार महासंघका दीपकजंग हमाल, नेपाल प्रेस युनियनका केही व्यक्ति पुगेका थिए । उनीहरुले योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्रीलाई माग राखेको समाचार एनटिभीमा समेत प्रसारण गरिएको थियो । स्याटलाइटको कमिसनको रकमबाटै धितालले कर्मचारी संघको चुनावहरुमा आफ्ना मान्छेहरुलाई जिताउन पैसाको खोलो बगाउने गरेका छन् । गोपाल दाहाल, गोविन्द धिताल र अन्य कर्मचारीबीच टेण्डर गर्ने र नगर्नेे विषयमा गालीगलौज र धम्की समेत हुने गरेको छ । मासिक कमिसन नै करिब ६० लाख रुपेयाँ आउने भएकोले कमिसनखोरहरुले सक्दो हथकण्डा अपनाएको प्रष्टै छ । टेण्डर नगर्दा सन् २०११ देखि हालसम्म ४७ करोड ४२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको छ । ब्याण्डवीथको भाडाको लागि सरकारले वार्षिक १५ करोड रुपेयाँ बजेट दिँदै आएको छ ।
अख्तियारले दायर गरेको सामान खरिदको भ्रष्टाचारको सबभन्दा ठूलो मुद्दा सुडान शान्ति मिसनको घोटालाको थियो । २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बिगो दावी गरेकोमा विशेष अदालतले २८ करोड ४० लाख घोटाला भएको ठहर गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले पनि घोटाला ठहर गर्ंयो र पूर्व आइजीपी र दलाल शम्भु भारतीलाई पनि जेल चलान गरेको थियो । नेपाल टेलिभिजनमा सुडान घोटालाभन्दा धेरै बढी रकमको ब्याण्डवीथ घोटाला भैरहेकै छ । तर अख्तियारले हात हाल्न समेत सकेको छैन ।
