कैलाली कारागारका ६ कैदीको सजाय मिनाहा « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

कैलाली कारागारका ६ कैदीको सजाय मिनाहा


हिक्मत बम


धनगढी । कैलाली जिल्ला कारागारका ६ जना कैदीको कैद मिनाहा गरिएको छ । संविधान दिवसका अवसर पारेर कैलाली कारागारमा रहेका ६ जना कैदीको सजाय मिनाहा गरिएको हो ।

कैलालीका चार जनासहित ६ जना कैदीको सजाय मिनाहा भएको जिल्ला कारागार कैलालीका निमित्त जेलर तथा नासु बिरेन्द्रबहादुर बोहराले जानकारी दिए । उनका अनुसार सजाय मिनाहाका लागि दुई जना भारतीयसहित ९ जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । जसमध्ये एक महिलासहित ६ जना कैदीको सजाय मिनाहा गरिएको हो ।

सजाय मिनाहा हुनेमा कैलालीको (साविक बलिया गाविस) वडा नम्बर ८ की खेमाकुमारी अर्याल देवकोटा, लम्कीचुहा नगरपालिका–९ का चक्रबहादुर चौधरी, गौरीगंगा नगरपालिका–६ का प्रेम सिंह साउँद र धनगढी उपमहानगरपालिका–८ का रामप्रसाद राना रहेका छन ।

यस्तै, कञ्चनपुरका राहुल भनिने कृष्ण कुमार चौधरी र पर्वत जिल्लाका कृष्ण शर्मा तिवारीको कैद सजाय मिनाहा भएको कैलाली कारागारका निमित्त जेलर बोहराले जानकारी दिए । उनीहरुमध्ये चक्रबहादुर चौधरी र प्रेमसिंह साउँद सवारी ज्यान मुद्धामा कैद भुक्तान गरिरहेका थिए भने अन्य चार जना कर्तब्य ज्यान मुद्धा (हत्या) मा कैद सजाय काटिरहेका थिए ।

५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ६ जनाको बाँकी कैद मिनाहा गरिएको कैलाली कारागारका निमित्त जेलर बोहराले बताए । एक वर्ष कैद सजाय तोकिएकी देवकोटाले ६ महिना चार दिन, तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएका चक्रबहादुर चौधरीले एक वर्ष ६ महिना दुई दिन, तीन वर्ष कैद सजाय तोकिएका प्रेमसिंह साउँदले एक वर्ष ६ महिना चार दिन र १२ वर्ष कैद सजाय तोकिएका रामप्रसाद रानाले ६ वर्ष एक महिना नौं दिन कैद भुक्तान गरेका छन ।

यसैगरी २० वर्ष कैद सजाय तोकिएका कृष्णकुमार चौधरीले ११ वर्ष ६ महिना २६ दिन र २० वर्ष कैद सजाय तोकिएका कृष्ण शर्मा तिवारीले १० वर्ष एक महिना ६ दिन कैद भुक्तान गरेको निमित्त जेलर बोहराले जानकारी दिए । आचरण र बानी व्यवहारमा सुधार आएपछि उनीहरूको कैद सजाय मिनाहा गरिएको उनले बताए ।

हाल जिल्ला कारागार कैलालीमा ४९३ जना कैदीबन्दी रहेका छन । जसमध्ये ३६ जना महिला, ३ जना आश्रित बालबालिका र ४५४ जना पुरुष गरी ४९३ जना कैदीबन्दी रहेको जिल्ला कारागार कैलालीले जनाएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २७६, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४, ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३, सर्वोच्च अदालतले २०७७ साउन १९ गते गरेको फैसला लगायतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उनीहरूको कैद मिनाहा गरी माफी दिइएको हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्