काठमाडौं, १५ बैशाख ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खान, बस्न नपाएर कोही पनि मगन्ते भएर सडकमा हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आइतबार बसेको पूर्ण बैठकमा उनले गरिब र अशक्तलाई खान र बस्न सरकारले जिम्मा लिने उनले बताए । आगामी पन्ध्रौं योजनाको अवधिमा निरपेक्ष गरिबिको रेखामुनिको प्रतिशतमा उल्लेखनीय गिरावट आउने उनले जिकिर गरे ।
‘हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाका साथ अगाडि बढेका छौँ । त्यसैले अब कोही पनि भोका रहनेछैनन्,’ आयोगका अध्यक्ष अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले भने, ‘केही व्यक्ति सडकमा बाध्यतावश मागेर हिँडेको देखेमा तुरुन्त फोन गर्नुस् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले जिम्मेवारी लिन्छ ।’
हाल निरपेक्ष गरिबीको प्रतिशत घटाउन सरकारले महत्वाकांक्षाका साथ उथलपुथलकारी काम गरिरहेकाले सबै निकाय र क्षेत्रले सोहीअनुसार गति बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘हामी फरक ढङ्गले सामाजिक प्रबन्ध गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘समाज स्वतन्त्र छ तर यहाँ मर्ने स्वतन्त्रता छैन । अब हामी दोहोरो अंगमा आर्थिक वृद्धिदर गराउनेछौँ ।’
ओलीले चुनढुंगा उत्खनन गरेर सिमेण्ट भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्न सकिने तथा अन्य मुलुकका निर्यात गर्न सकिने धेरै सामग्री उत्पादनको आधार तयार गर्न सकिने बताए । ‘जमिनको हदबन्दीमा लचिलो भएर हरेक क्षेत्र र भूगोललाई उत्पादनमुखी र व्यवसायिक बनाउँदै नेपाललाई स्वाधिन र समृद्ध बनाइनेछ,’ उनले भने् ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर भएकाले चालू आर्थिक वर्षको वृद्धिदर उल्लेख्य हुन नसकेको उनले बताए । ओलीले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको र जमिन बाँझो राख्ने परम्परा अन्त्य हुन थालेको उल्लेख गरे । संरचना र कानूनी आधार तयार भए पनि नयाँ प्रणाली भएकाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा जाँदा गतिशील भएर अगाडि जान केही समस्या देखिएको स्वीकार गरे ।
आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले समृद्धिको आकांक्षा र अपेक्षाका साथ पन्ध्रौं योजना अघि सारिएको बताए । बैठकले आयोगले तयार गरेको पन्ध्रौं आवधिक योजनाको अवधारणापत्रलाई मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्न स्वीकृत गर्ने र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले तयार गरेको एकीकृत तथ्यांक पोर्टल अघि बढाउने निर्णय गरेको छ ।
