कर्मचारीको मिलेमतोमा लुकाइन्छ टेण्डर, ठगिँदै वन उपभोक्ता « Drishti News – Nepalese News Portal
Logo

कर्मचारीको मिलेमतोमा लुकाइन्छ टेण्डर, ठगिँदै वन उपभोक्ता


हिक्मत बम


धनगढी । डिभिजन वन कार्यालय कैलालीलगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका कञ्चनपुर, डोटी र डडेल्धुराका डिभिजन वन कार्यालयबाट काठ–दाउरा सदुपयोगसम्बन्धी निस्काशन हुने अधिकांश टेण्डर लुकाइँदै आएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालयको सहमतिमा सामुदायिक वनहरुले प्रकाशित गर्ने १० वा २१ दिने काठ लिलाम बिक्रिसम्बन्धी सूचना केही पत्रकारसँगको मिलेमतोमा गोप्य रुपमा प्रकाशित गरेर एकलौटी टेण्डर सदर गर्दा सामुदायिक वनको राजश्वमा समेत गिरावट हुँदै आएको छ ।

वन स्रोतका अनुसार कर्मचारी, ठेकेदारर सामुदायिक वनका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा व्यक्तिगत लाभका लागि सुनियोजित ढंगले काठ–दाउरा बिक्रिवितरण सम्बन्धी सूचना लुकाइने गरिएको छ । र, एकलौटी रुपमा टेण्डर सदर गर्ने गरिन्छ । जसले गर्दा वन कर्मचारी र माफियासँगको संलग्नतामा सामुदायिक वनका उपभोक्ता ठगिने गरेका छन ।

कैलालीबाट लुकाइयो सूचना

डिभिजन वन कार्यालय धनगढी कैलालीले काठ–दाउरा लिलाम बिक्रिवितरण सम्बन्धि १० र २१ दिने सूचना लुकाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
सव डिभिजन वन कार्यालय खैरालाअन्तर्गत पर्ने ७ वटा सामुदायिक वनहरुको काठ–दाउरा बिक्रिवितरण सम्बन्धी १० र २१ दिने सूचाना वन कर्मचारीबाटै लुकाइएको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

सव–डिभिजन वन कार्यालय खैरालाअन्र्तगत पर्ने चुरे क्षेत्रका लालिगुँरास, ब्राहा, त्रिवेणी, जनता, सृजनाशिल, कालिका र झरना सामुदायिक वनको काठ–दाउरा लिलाम बिक्रिवितरण सम्बन्धी १० र २१ दिने सूचना लुकाइएको सामुदायिक वनका एक पदाधिकारीले बताए ।

उनले भने, ‘१० दिने सूचना समूह र जिल्लाभित्रका उपभोक्तलाई घर वा व्यवसाय परियोजनका लागि काठ–दाउराको सदुपयोग गर्न निकालिने गरिन्छ । तर, वन माफिया र सामुदायिक वनका केही पदाधिकारीले सूचना नै लुकाउने र उपभोक्तालाई ठग्ने गरेका छन । जसले गर्दा उपभोक्ताहरुले घर निर्माणको लागि पनि काठ पाएका छैनन् ।’

उनले वन माफियासँगको मिलेमतोमा सूचना लुकाउने गरेका कारण उपभोक्ताहरु ठगिँदै आएको बताए । उनले भने, ‘१० दिने सूचना लुकाएर राष्ट्रिय पत्रिकामा २१ दिने सूचना प्रकाशित गर्ने गर्दछन् । तर, त्यो सूचना कुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको हुन्छ थाहै हुँदैन । र, उपभोक्तलाई ठगेर वन कर्मचारी, वनमाफियाले आफ्नो व्यक्तिगत लाभ लिने गर्दछन ।’

राष्ट्रिय पत्रिकामा काठ–दाउरा विक्रिबितरण सम्बन्धी २१ दिने सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, मालपोत कार्यालय, प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, सव डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको कार्यालय र सम्बन्धि वडा कार्यालयमा सूचना टाँस गर्नुपर्ने नियम छ । तर, सूचना प्रकाशित भएको १९ दिन भइसक्दा पनि कुनै कार्यालयमा सूचना टाँस गरिएको छैन ।

प्रकाशित सूचना टाँस गर्नुपर्ने कार्यालयमा टाँस नगरिदा कतै वन कर्मचारीको मिलेमतोमा त लुकाइएको होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

टेण्डरबारे अध्यक्षलाई थाहा छैन

जनता सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष कडकसिं साउदले काठ दाउरा विक्रिवितरण सम्बन्धी २१ दिने सूचना प्रकाशित भएको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले भने, ‘सूचना प्रकाशित भयो भन्ने सुनेको छु, तर कुन पत्रिकामा प्रकाशित भएको छ, थाहा छैन । सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यालयमा सूचना पनि टाँस गरिएको छैन ।’

उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह दर्ता गर्न सयोग गर्ने ठेकेदारलाई कार्ययोजना दिएको बताउँदै उनले टेण्डर गरेको हुनसक्ने बताए । उनले भने, ‘टेण्डर गरिएका सूचना भने कुनै कार्यालयमा टाँस गरिएको छैन भन्ने सुनिएको छ ।’ उनले सामुदायिक वनको दर्तादेखि लिएर विधान, कार्ययोजना बनाउँदा लगानी गर्ने ठेकेदारलाई नै काठको काम गर्न दिने सहमति भएको दावी गरे । जनता सामुदायिक वन जस्ता ६ वटा सामुदायिक वनको टेण्डर लुकाएरै निकालिएको छ ।

टेण्डर रद्द गर्न पत्र

चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर २ को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ६ वटा सामुदायिक वनको काठदाउरा लिलाम बिक्रिसम्बन्धी २१ दिने सूचना रद्द गर्न वडा कार्यालयले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीलाई पत्र पठाएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय धनगढीलाई पठाएको पत्रमा प्रक्रिया नपुर्याई काठ–दाउरा बिक्रिवितरण सम्बन्धी २१ दिने सूचना प्रकाशित भएकाले सोको टेण्डर रद्द गरि पक्रियाबाट डेण्डर आह्वान गर्न भनिएको छ । वडा अध्यक्ष तारासिं साउदद्वारा हस्ताक्षरीत पत्रमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रकाशित गरेको बारेमा वडा कार्यालयमा पनि जानकारी गराई् सूचना पनि टाँस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पक्रिया नपुगाइ सूचना निकालिएको छ । र, वडा पालिकालाई जानकारी नै छैन ।’

तर, डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका प्रमुख रामचन्द्र कँडेलले भने सूचना लुकाउनका वन कर्मचारीको हात नरहेको बताए । उनले भने, ‘सव डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसका आधारमा डिभिजन वन कार्यालयले काठ–दाउरा लिलाम विक्रिका लागि सहमति दिने गर्दछ । सोहीअनुसार सहमति दिएका छौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्