काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सम्मानजनक बहिर्गमनका नाममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले समय कटाउन खोजेको ठहर गरेका छन् ।
तीन न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीश जबरासँग दुई दिनसम्म गरेको छलफल र उनीहरूले बाँकी सहकर्मीलाई गरेको ब्रिफिङका आधारमा न्यायाधीशहरू आफूहरूलाई झुक्याउन खोजिएको निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म इजलासमा नफर्कने अडानमा रहेका बेला आफूले कुनै हालतमा राजीनामा नगर्ने बताएका जबराले आइतबार सम्मानजनक बहिर्गमनको प्रस्ताव पठाएपछि परिस्थिति एकाएक फेरिएको थियो ।
इजलासमा एक्लै बसेर मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार आफूलाई मुद्दा तोकेनन् भने ६ दिनदेखि इजलास नगएका न्यायाधीशहरू पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मात्र सुनुवाइ गर्ने सर्तमा इजलास गए ।
त्यसैबीच प्रधानन्यायाधीश जबराले पठाएको प्रस्तावबारे बुझ्न बाँकी न्यायाधीशहरूले अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मालाई जिम्मा दिए ।
प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमा सोमबार भएको छलफलमा जबराले सम्मानजनक बहिर्गमनका बारेमा आफ्नो धारणा खुलाएको र त्यसलाई मंगलबार बिहान बाँकी न्यायाधीशसँगको छलफलमा राख्ने न्यायाधीश प्रधानले बताएकी थिइन् ।
प्रधानन्यायाधीशसँग कुराकानी गर्न गएका तीन न्यायाधीशले सबै न्यायाधीशलाई सामूहिक रूपमा जबराको धारणा सुनाउनुअघि प्रेस र सहकर्मी न्यायाधीशसँग पनि केही नभन्ने सहमति गरेको जनाएका थिए । जसका कारण प्रधानन्यायाधीश जबराले कुनै ठोस प्रस्ताव पेस गरेको ठानिएको थियो ।
सर्वोच्चका अर्का एक न्यायाधीशले आइतबार साँझ, सोमबार र मंगलबारका छलफलबाट मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा देखिएको संकट समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराका तर्फबाट कुनै पहल नदेखिएको र उनले नछाडेसम्म समाधान हुन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त हुन नसकेको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले कार्यपालिकासँग राजनीतिक सौदाबाजी गरेको, न्यायिक विचलन देखिएको, न्यायमा अवरोध गरेको र न्याय प्रशासनमा खेलबाड गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू उनलाई न्यायिक नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने अडानमा छन् ।
जबराले संवैधानिक न्याय प्रणालीलाई नेतृत्व दिन नसकेको, न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्वकर्ताका रूपमा विश्वसनीयतामा ह्रास आएको र त्यसले अदालतप्रतिको जनआस्थामा समेत गम्भीर क्षति पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरू ९ कात्तिकदेखि इजलासमा गएका छैनन् ।
जबरा इजलास नबस्ने र बाँकी न्यायाधीशलाई पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र तोक्ने समझदारीअनुसार न्यायाधीशहरू सोमबार इजलासमा गएका थिए ।
यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।
