काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराका कारण सिंगो न्यायापालिका नै अस्तित्व संकटमा पुगेको छ । त्यसैले कारण यतिखेर सिंगो न्याय क्षेत्र न्यायालयको साख बचाउन आन्दोलित छ ।
नेपाल बार एशोसिएनको नेतृत्वमा देशभरका न्यायाकर्मी आन्दोलनमा छन् । स्वतन्त्र नागरिक समाज, राजनीतिक दल र सरोकार राख्ने सबैले जबराको राजीनामा मागेका छन् । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा भने कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिने पक्षमा छैनन् । मार्गप्रशस्त नगर्ने जबराको हठका कारण संकट झनै चुलिँदै गएको छ । यसैबीच, सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमा बस्न योग्य नरहेको ९ वटा कारण अघि सार्दै राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सर्वोच्च बारले प्रधानन्याायधीशले प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको, न्यायालयभित्र गुटबन्दी गरेको, न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको, न्याय प्रशासनलाई अपारदर्शी र विकृत बनाएको आरोप लगाएको छ । त्यसैगरी, कार्यपालिकामा भाग खोजेर शक्ति पृथकीकरणविपरीत काम गरेका, विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको, न्ययालय सुधारका लागि बनेको प्रतिवेदनको उपहास गरेको, न्यायकर्मीले उठाउँदै आएको जायज मागलाई बेवास्ता गरेको र न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक क्षमता तथा आचरण नभएको आरोप लगाएको छ ।
सर्वोच्च बारले ९ बुँदे अवधारणापत्रमार्फत प्रधानन्यायाधीश जबरालाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्दै वातावरण सहज बनाउन आग्रहसमेत गरेको छ ।
सर्वोच्च बारले भनेको छ– ‘प्रस्तुत कारण र आधारहरूमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशम्शेर जबरा पद र जिम्मेवारीमा बसिरहँदा उक्त पद र न्यायालयको गरिमा समाप्त हुने, न्यायालयको शाखमा अपुरणीय क्षति हुन पुग्ने, मुलुकको लोकतन्त्र र संविधानको भविष्य नै संकटमा पर्न सक्ने भएकाले सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशलाई न्यायका सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधा, हैरानी र क्षतिका बारेमा संवेदनशील भई अब कुनै अटेर र विलम्ब नगरी तत्काल पदबाट राजीनामा दिई आफूले नेतृत्व गरेको न्यायालयको मान, मर्यादा, प्रतिष्ठा र इज्जत जोगाउन आग्रह गर्दछौं ।’
सर्वोच्च बारले राजीनामा दिन आग्रह गर्दै राजीनामा नदिए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । अवधारणापत्रमा भनिएको छ– ‘राजीनामा नदिए वा अटेर गरी बसेमा बार एशोसिएसनबाट आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने कुरासमेत जानकारी गराउन चाहन्छौं । यदि तत्काल राजीनामा नआएमा कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिन्छौं । अब हुने आन्दोलनबाट उत्पन्न परिणामका भागिदार प्रधानन्यायाधीश हुनुपर्ने स्मरण गराउँदछौं ।’
सर्वोच्च बार एसोसिएसनकाे अवधारणापत्र यस्तो छ–
१. तीन वर्षको लामो अवधिसम्म नेतृत्वमा रहने अवसर पाएर पनि नियुक्ति हुँदा सार्वजनिकरुपमा व्यक्त गरेका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको र कार्यान्वयन नगरेको,
२. न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरूका बीचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरूकै बीचमा आपसी कलह, द्वेष र बैमनष्यता सिर्जना गरेको,
३. कनिष्ठ र वरिष्ठ न्यायाकर्मीका बीचमा मतभेद, द्वन्द् र विभाजन सिर्जना गरी न्यायालयलाई कमजोर बनाएको र न्यायालयको हुर्मत लिने काम गरेको,
४. नेपालको न्यायिक इतिहासमै न्याय प्रशासनलाई सवैभन्दा बढी विवादित, अपारदर्शी, विसंगति र विकृत बनाएको,
५. राजनीतिक दल तथा राजनीतिक सत्तासँग आफ्ना निहित स्वार्थको सौदावाजी गरी संविधानको आत्माका रुपमा रहेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, संविधानवाद, शक्तिपृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई क्षतविक्षत बनाएको,
६. नियुक्ति भएपश्चात् तीन वर्षको कार्यकालमा न्यायालयमा हुने गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र न्याय प्रशासनलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनैपनि आफ्ना प्रतिवद्धता र वाचाहरू पूरा नगरेको,
७. आफैंले गठन गरेको न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति विसंति अनियमितता वा भ्रष्टाचार एवम् विचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरू रोकथामका लागि कानूनी, संरचनागतलगायत उपायहरू सहितको प्रतिवेदन र सुझावहरूको कार्यान्वयनको लागि जिम्मेवारीसहितको कार्ययोजना प्रस्ताव गर्न बनेको समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको साटो उपहासको विषय बनाएको ।
८. कानून व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, इमान्दार र स्वच्छ न्यायकर्मी, न्याय क्षेत्रका सम्मानित व्यक्तित्वहरूले पटक(पटक उठाउँदै आएको जायज माग र सरोकारलाई बेवास्ता गरेको,
९. न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्य क्षमता, असल आचरण, व्यवहार र चरित्रको अभाव रहेको,
