काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानीयोग्य रकम अभाव अर्थात तरलता अभावलगायतका समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका छन् ।
आज (शुक्रबार) अर्थ मन्त्रालयमा भएको वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरुसँगको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत तरलता अभाव नहुने गरी नीति बनाउन भनेका हुन् । गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्री शर्माले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सहुलियत दिन पनि आग्रह गरेका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले २७ वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु, राष्ट्र बैंकका गभर्नर र डेपुटी गभर्नरलाई राखेर यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री शर्माले नेपालको अर्थतन्त्र र वित्तीय अवस्थाको विषयमा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको दुई वटा प्रिजेन्टेसनपछि दोहोरो छलफल गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले प्रिजेन्टेसन गरेपनि कुनै प्रतिक्रिया नराखेको छलफलमा बैंकरले भने बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्याको सम्बन्धमा गुनासो राखेको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
‘वर्तमान समस्या के छ भन्ने कुरामा नै छलफल भएको हो’, एक बैंकरले भने, ‘तरलता समस्याकै कुरामा छलफल केन्द्रित भयो । त्यसलाई समाधान गर्न भूमिका खेल्नुपर्याे भन्ने कुरा बैंकर्सको थियो ।’
छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले गत आर्थिक वर्षमा र यो वर्ष पनि कर्जा प्रवाह उच्च भएको तर त्यो कर्जा कुन क्षेत्रमा गएको भनेर चासो राखेका थिए । उनले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा विस्तारले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक भूमिका नदेखिएको भन्दै कर्जा प्रवाह कुन क्षेत्रमा भइरहेका छ भनेर चासो राखेका हुन् । अर्थमन्त्रीसँगै सचिवले पनि बैंकरले स्रोत जेनरेट गर्नेतर्फ ध्यान दिँदै उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्नुपर्नेतर्फ बैंकरलाई ध्यानकषर्ण गराए ।
बैंकर्सले सरकारी खर्च समयमा निकासा गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा जाने पैसाको ५० प्रतिशत मात्रै निक्षेप गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने, अत्यावश्यकबाहेकको अन्य वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्सलाई औपचारिक च्यानलबाट आउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने लगायतका विषय राखेका छन् ।
यसबाहेक बैंकहरूले नाफाबाट तिर्ने करलाई ३० प्रतिशतबाट अन्य व्यवसाय सरह २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएको बार्गेन पर्चेज गेनबाट आएको नाफाको कर तिर्नुपर्ने र हकप्रद सेयरको लिलामी तथा पिम्रियम मूल्यमा थप सार्वजनिक निष्कासन गर्दा हुने नाफाबाट कर तिर्नुपर्ने विषयमा पनि मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए ।
