काठमाडौं । तीन दिनपछि (मंसिर १०) चितवनमा नेकपा (एमाले) को १०औँ महाधिवेशन शुरु हुँदैछ । महाधिवेशनअघि केही प्रश्नहरू तड्कारो रुपमा खडा भएका छन् ।
जस्तो कि, महाधिवेशन सम्पन्न भएको दिन अनुहारका दृष्टिले एमाले कस्तो रहला ? केपी शर्मा ओलीपछिका नेता को बन्लान् ? भएका नेता को–को बिदा होलान् ? बिदा हुनेमध्ये चुनाव हारेर कति जाने हुन्, गलहत्याइएर कति लखेटिने हुन् ? नयाँ नेता को–को आउलान् ? र, सबैभन्दा व्यग्रताका साथ हेरिएको विषय हो–१०बुँदेवालाहरूको अवस्था महाधिवेशनपछि के होला ?
विधि अधिनस्थ नभई व्यक्ति अधिनस्थ बन्न पुगेको एमाले नेतृत्वको निर्माण एउटा व्यक्तिको तजविजमा निर्भर हुने प्रष्ट छ । नेतृत्वमा उक्लिन वा टिक्नका लागि महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटाहरू पनि छक्क पर्ने गरी योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डेहरू ओलीको जयगान गाउन व्यस्त छन् ।
अध्यक्षमा भीम रावलको उम्मेद्वारी अध्यक्ष बन्नका निम्ति वा आफ्नो पक्षको मतदाता रक्षा गर्नका लागि नभएर भएको पद जोगाउने सौदाबाजीका लागि मात्रै भएको टिप्पणी एमाले नेताहरूले गर्न थालेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो ।’
महाधिवेशनमा सहभागी हुने कूल १९ सय ९९ प्रतिनिधिमध्ये भीम रावलका व्यक्तिगत प्रभावका प्रतिनिधिको संख्या २० कटेको छैन । १०बुँदेपक्षीय नेताहरू यो महाधिवेशनमा समूहवद्ध नभई आ–आफ्नै योजना र रणनीतिका साथ अगाडि बढेका छन् । प्रतिनिधि भएर महाधिवेशनमा पुग्ने १०बुँदे पक्षधर प्रतिनिधिहरूको सबै संख्या जोड्दा देशभरिबाट तीन सय नाघ्न मुस्किल देखिन्छ ।
धेरै उम्मेदवार हुने केन्द्रीय सदस्यको पदमा चुनाव जित्नका लागि कम्तीमा ७–८ सय भोट कट्नुपर्छ । तर, केन्द्रीय सदस्यको तुलनामा कम उम्मेद्वारी पर्ने पदाधिकारीको प्रतिस्पर्धामा जित्ने उम्मेदवारले कम्तीमा पनि एक हजार भोट कटाउनुपर्ने अवस्था छ । १०बुँदे पक्षधर सबै एक ठाउँमा जम्मा भए पनि उनीहरूसँग मुस्किलले तीन सय प्रतिनिधि रहन्छन् । ती नेताले ओलीका विभिन्न उपगुटबाट भोट चोर्ने दाउ रचिरहेका छन् । तर, ओलीनिकट नेताहरू भन्छन्, ‘त्यो सम्भावना छैन ।’
बार्गेनिङका लागि उम्मेदवार
भीम रावलले अध्यक्ष पदमा घोषणा गरेको उम्मेदवारी उपाध्यक्ष पद सुनिश्चित गर्नका लागि हो भन्ने कुरा उनको उम्मेदवारी घोषणालगत्तैबाट बुझिएको छ । आइतबार रावलले उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि सोही साँझ ओलीपक्षीय केही नेतासँगको कुराकानीमा उनले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदको सुनिश्चितता खोजे । तर, ओलीको सन्देश लिएर उनीसँग कुरा गर्न गएका नेताले वरिष्ठबाहेक अरु कुरा स्वीकार्य हुने बताएका छन् ।
अर्कातिर, १०बुँदेपक्षीय अर्का नेता घनश्याम भुसालले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने सम्भावना बढेको छ । उनले पनि उपाध्यक्ष सुनिश्चित गराउन उम्मेदवार बन्न चाहेको टिप्पणी नेताहरूले गरेका छन् ।
बालकोटनिकट एक नेताले दृष्टिलाई बताएअनुसार, घनश्याम भुसालका वैचारिक मान्यताहरूलाई निषेध गर्दै एमाले अगाडि बढिसकेको अवस्थामा फेरि पनि पदको बार्गेनिङ गर्नु राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले निकृष्ट विषय हो । तर, उनीहरू महाधिवेशनको मुखसम्म पद ताकेर बस्ने, नपाउने भएपछि पार्टी छोडेर हिँड्ने तयारीमा छन् ।
बालकोटको मन्त्रणा
महाधिवेशनमा ओलीका पुराना सेवकहरू सुवास नेम्वाङ, ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, शंकर पोखरेल, विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङहरू एउटै पदमा आपसी प्रतिस्पर्धा नगर्ने गरी बालकोटमा सल्लाह भएको छ । अध्यक्ष ओलीले यी ६ सहित आफ्नो पुरानो टीमका सबै नेताको व्यवस्थापन गर्ने बचन दिइसकेका छन् ।
तर, माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणि थापा, प्रभु साहलाई पनि पदाधिकारीभित्रै अटाउनुपर्ने बाध्यतालाई बुझिदिन ओलीले आग्रह गरेका छन् । १०बुँदे पक्षधरमध्ये सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईलाई पदाधिकारीमै सेट गर्ने कुरा पनि उनले बालकोट गन्थनमा नेताहरूलाई सुनाएका छन् । तर, बाँकी १०बुँदेवालाको हकमा ‘नो रेस्पोन्स’ को नीति लिइएको छ । ती नेताको हकमा ओलीले भनेका छन्, ‘आउन्, चुनावमा उठून, केही छैन । हार्छन्, जान्छन् ।’
ओलीले तीन किसिमका व्यवस्थापन सोचेका छन् । त्यसमध्ये १०बुँदेहरू भरपर्दा नभएको कारण त्यति धेरै चिन्ता नलिन निकटस्थ नेताहरूलाई भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आफ्नै जिल्लामा १० वटा मान्छे आफूसँग उभ्याउन नसक्नेलाई यहाँ किन सिँगारेर राख्ने ? दिएको लिएर बस्छन् भने बसून, बस्दैनन् भने बाईबाई ।’
उनले बागमती प्रदेश र प्रदेश १ मा १०बुँदेवालालाई मुख्यमन्त्री बनाइदिएर गर्नुसम्मको ‘सेटल’ गरिसकेको, तर उनीहरू आफैँ टिक्न नसकेको बताएका छन् । उनले भने, ‘हामीले त बनाइदिएकै हो नि, उनीहरू टिक्न सकेनन् । कांग्रेस र माधव नेपालका मान्छेहरूको भोट चोर्लान्, सरकार जोगाउलान् भनेर उनीहरुलाई मुख्यमन्त्री बनाएको हैन ? खै त ? सकेनन् । त्यहाँ नसक्नेले यहाँ पार्टीमा के गर्न सक्छन् ?’
ओलीले व्यवस्थापन गर्न चाहेका १०बुँदे पक्षधरमध्ये सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईमात्र हुन् । सुरेन्द्र पाण्डेले आफैँ स्रोत परिचालन गरेर महाधिवेशन आयोजना गरिरहेका कारण ओलीले ‘पदाधिकारी’ को बचन दिइसकेका छन् । तर, पद भनेका छैनन् । योगेश भट्टराईलाई जसरी पनि व्यवस्थापन गर्न शीतलनिवासको दबाबसँगै ओलीले ‘गर्नुपर्ने कारणहरू छन्’ भनेर निकट नेताहरूलाई सुनाएका छन् ।
ओलीलाई अप्ठेरो
ओली यतिबेला आफ्ना उपगुटहरूको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर निकै ठूलो तनावमा छन् । गोकुल बास्कोटाले सचिव हुने अपेक्षा सार्वजनिक गरेका छन् भने महेश बस्नेतले पनि सचिवभन्दा मुनि बस्दिन भनेर बालकोटमै पुगेर घुर्की लगाइसकेका छन् ।
पदाधिकारी बनाउनुपर्ने महिलामा राधा ज्ञवाली, थममाया थापाको नाममा ओली तयार छन् । तर, कुन पद दिने भन्ने तनावमा छन् । शीतलनिवासबाट दबाब दिइएको, तर ओलीले नरुचाएको नाम हो, बिन्दा पाण्डे । बिन्दालाई जसरी पनि सचिव बनाउनुपर्ने शितलनिवासको दबाब छ । तर, ओलीले स्थायी कमिटीसम्म पनि मुस्किल परेको बताउने गरेको सूचना दृष्टिलाई प्राप्त भएको छ ।
प्रतिनिधिमाथि निगरानी
दृष्टिले गतांक प्रकाशित गरेको समाचारलाई पुष्टि गर्दै महाधिवेशनस्थलमै गुप्तचर परिचालन गरिँदैछ । ती गुप्तचर परिचालिन हुने निर्देशन गोप्य रुपमा केपी ओलीले दिएका हुन् । स्वयंसेवक परिचालन कमिटीका संयोजक विनोद श्रेष्ठले ५ हजारबाहेक अरु गोप्य स्वयंसेवक हुने कुरा बताइसकेका छन् ।
ओलीले १०बुँदे पक्षधर प्रतिनिधिहरूका सम्पूर्ण गतिविधिको निगरानी राख्न ‘गोप्य स्वयंसेवक’ व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएका छन् । त्यसबाहेक ओलीपक्षकै प्रतिनिधिहरू पनि गुटको नीतिभन्दा तलमाथि होलान् कि भनेर तिनीहरूको पनि निगरानीका लागि अलग्गै टोली बनाइएको छ ।
नेताहरूको हकमा कसको, कोसँग सम्पर्क भयो भन्ने कुराको निगरानी राख्न विष्णु रिमालले अलग्गै टोली बनाएका छन् । तर, त्यो टोलीमा को–को छन् भन्ने कुरा उनले ओलीको कानमा मात्रै पु¥याएका छन् ।
