काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विद्यालय शैक्षिक सेवा प्रवाह सुधारसम्बन्धी आफ्नो मन्त्रालयको प्राथमिकताहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
मंगलबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै मन्त्री पौडेलले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने लगाएतका ३१ बुँदे प्राथमिकता सार्वजनिक गरेका हुन् । सबै पालिका र प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गरिने, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरिने मन्त्री पौडेलले बताए ।
उनले समयमा नै पाठ्यपुस्तकहरु विधार्थीको हातमा पु¥याइने, संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल तयार गरिने, शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाई सहजीकरण गरी अनुगमन गरिने, गरिब जेहेन्दार विधार्थीलाई छात्रावृति वितरण गरिने कार्ययोजनामा रहेको जानकारी दिए ।
मन्त्री पौडेलले निजी बिद्यालयले सरकारले तोके अनुसारको छात्रवृति उपलब्ध गराए नगराएको प्रभावकारी अनुगमन गरिने र वैकल्पिक सिकाइ र अनलाइन शिक्षा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइने बताए । उनले सिटिइभिटी शिक्षाका लागि धेरै माग भइरहेको भन्दै पहिले नै दिइएका कार्यक्रमलाई व्यवस्थीत गर्न निर्देशन दिएका जानकारी दिए ।
प्राथमिकतामा मन्त्रीपौडेलले दलित उत्पिडित अल्पसंख्यक पिछडिएका वर्गको गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच कायम गरिने, शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण एवं प्रविधि विकासमा वैदेशिक लगानी आकर्षण गरिने र स्वदेशी एंव विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने समेत समावेश गरेका छन् ।
