काठमाडौं, २ जेठ ।
देशमा कसरी गाउँ गाउँसम्म भ्रष्टाचार फैलिएको छ भन्ने कुरा मकवानपुरको विकट गाउँमा भएको एउटा घटना हेर्दा हुन्छ । मकवानपुरको बकैया गाउँपालिका–२ स्थित ब्रह्म सामुदायिक वनमा वनकै कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र उपभोक्ता मिलेर डेढ करोड भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको छ । अनुसन्धानपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वन कर्मचारी, उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी, ठेकेदार तथा स्थानीय अगुवासहित २० जनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
हावाहुरीले रूख ढलेको नक्कली प्रतिवेदन बनाई करिब चार सय ७० वटा सालका रूख काटेर बिक्री गरेको भेटिएको अख्तियारले जनाएको छ । अख्तियार प्रवक्ता प्रदीपकुमार कोइरालाका अनुसार वन कार्यालयको आदेश लिएर दुई सय ६२ वटा तथा आदेश नलिई थप दुई सय आठवटा सालका रूख काटिएको थियो । जिल्ला दैवीप्रकोप समितिले समेत रूख ढलेको पत्र लेखेको थियो । जब कि छानबिनमा हावाहुरीले कुनै रूख नढलेको पुष्टि भएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
दुई सय आठ सालका रूखबाट निस्किएको नौ हजार चार सय ९७ क्युफिट काठको मुख्य एक करोड ५८ लाख ७० हजार सात सय ९० रुपैयाँ पर्ने र त्यसैलाई बिगो बनाई उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
जिल्ला वन कार्यालयले ७ जेठ ०७५ मा ढलेका रूख संकलनका लागि सहमति दिएको थियो । तर, ४ असारमा मात्र उपभोक्ता समूहको बैठक बसेको थियो । जिल्ला वन अधिकृतले नै अध्यक्षको हस्ताक्षरसमेत किर्ते गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
उपभोक्तादेखि डिएफओसम्मको मिलेमतो
आयोगले हेटौँडाका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत प्रह्लादप्रसाद धितालविरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ । पाँच वर्षअघि काभ्रेमा हुँदा उनी घुससहित पक्राउ परेका थिए । काभ्रेका कर्मचारीलाई काठमाडौंमा पक्राउ गरेको भनेर उनलाई सर्वाेच्च अदालतले सफाइ दिएको थियो । सफाइ पाएपछि फेरि उनले आकर्षक पोस्टिङ पाएका थिए । अख्तियारले छानबिन थालेपछि उनको प्रदेश ३ को वन मन्त्रालयमा सरुवा भएको थियो ।
त्यस्तै, सहायक वन अधिकृतहरू विशाल भट्टराई, टंकनारायण श्रेष्ठ, नारायणबहादुर कार्की, राजेन्द्रमान राजभण्डारी, दशराम चौधरी, अवकाशप्राप्त सहायक वन अधिकृत मोहनबहादुर खड्का, रेन्जर राजु लामा, फरेस्टर ब्रह्मदेव यादव र वनरक्षक देवीप्रसाद गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । होटेल सामना प्रालि हेटौँडाका सञ्चालक सानुकाजी आचार्य, सामना काष्ठ उद्योग गाईघाट, उदयपुरका सञ्चालक सुरज आचार्य, ब्रह्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका सल्लाहकार जीवन भन्ने भीमबहादुर थिङ, ब्रह्म आधारभूत विद्यालय, बकैया–२ मकवानपुरका तत्कालीन प्रधानध्यापक राजन भन्ने रामबहादुर घोरसाइनी, काठ ठेकेदार केशव भन्ने इन्द्रमणि तिमल्सिनाविरुद्ध समेत मुद्दा दायर भएको छ । काठ–दाउरा संकलन गर्ने प्रयोजनका लागि गठित समितिका संयोजक बुद्धबहादुर लोप्चन, सदस्यहरू सोमबहादुर तिमल्सिना, सुर्जबहादुर जिम्बा भन्ने सूर्यबहादुर जिम्बा, ब्रह्म सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मर्दनसिंह थिङ, कोषाध्यक्ष शुक्रबहादुर भोलन भन्ने शुक्रबहादुर भुलनको समेत मिलेमतो देखिएकाले प्रतिवादी बनाइएको आयोगले जनाएको छ ।
ठेकेदारको रजिस्ट्ररबाट खुल्यो घुस
आयोगले ठेकेदार केशव भन्ने इन्द्रमणि तिमल्सिनाको रजिस्ट्ररसमेत फेला पारेको छ । जसमा उनले विभिन्न व्यक्तिलाई १४ लाख रुपैयाँ घुस बाँडेको विवरण छ । उनले तत्कालीन डिएफओ महतलाई एक लाख एडभान्स दिएका थिए ।
उपभोक्ता समूहका अध्यक्षलाई ५० हजार, स्थानीय हेडमास्टरलाई दुई लाख दिएका छन् । अनियमितताको विषय बाहिर नलगिदिन तत्कालीन प्रधानाध्यापक राजन भन्ने रामबहादुर घोरसाइनीलाई दुई लाख दिएका थिए । अख्तियारसँगको बयानका क्रममा उनले घुस दिएको स्वीकार गरेका छन् । डिएफओले भने घुस नलिएको दाबी गरेका छन् । जब कि पोलिग्राफ टेस्टमा उनले ढाँटेको रिपोर्ट आएको छ ।
आर्थिक लगानीको काम सामना होटेलका सञ्चालक आचार्यले गरेका थिए । उनको होटेलमा समेत आयोगले छापा मारेर केही कागजपत्र बरामद गरेको छ । सो वनको काठ किन्नका लागि होटेल सञ्चालक आचार्यले ठेकदारलाई ७१ लाख रुपैयाँ दिएका थिए । सामुदायिक वनको काठ ठेकेदार लगाएर कटान गर्न पाइँदैन । तर, ठेकदारले नै कटान गरेका थिए ।
सिफारिसअगाडि नै सहमति
अख्तियारका अनुसार वनका कर्मचारीले समेत निरीक्षण नगरी सालका सग्ला रूख कटान गर्ने सहमति दिएका थिए । ‘दुईवटा निकाय क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, हेटौँडा र डिभिजन वन कार्यालय, हेटौँडाबाट संयुक्त निरीक्षण गरेको भए पनि खटिएका कर्मचारीले न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको देखियो,’ अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । काठ–दाउरा संकलन भएपछि ठेक्का प्रक्रियामा मात्र ठेकेदारको उपस्थिति देखिनुपर्नेमा छपान, कटान, मुछान हुनुपूर्व नै ठेकेदार देखिएको तथा वन उपभोक्ता समूहको बैठकबाट ढलापडा काठ–दाउरा संकलन गर्ने निर्णय गर्नुपूर्व नै संकलन सहमति दिएको अख्तियारले जनाएको छ । ‘सामुदायिक वनहरूमा कसरी अनियमितता भइरहेको छ भन्ने यो एउटा उदाहरण मात्र हो,’ अख्तियारका एक अधिकारीले भने, ‘देशभरिका धेरैजसो सामुदायिक वनको अवस्था यस्तै छ ।’
