Logo

प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रममा कर्मचारीको लुट, ६ कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा


- दृष्टि न्युज/संवाददाता


काठमाडौं, ९ जेठ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा भ्रष्टाचार भएको खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनियमिततामा संलग्न ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्सा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) पर्सामा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम कार्यालयका प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा सहितका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा काम नगरी फर्जी बिल बनाई, फर्जी समिति गठन गरी अनियमितता भएको हो । किसानहरुलाई अनुदान र सुविधा नदिई पूरै रकम भ्रष्टाचार गरेको तथा तरकारी जोन, पर्साका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरुको मिलेमतोमा प्रोत्साहन अनुदान रकम कृषक समूहहरुलाई कम दिई पछि सोही भर्पाईमा अंक थप गरी सच्याई बढी रकमको भर्पाई बनाई वास्तविक किसानहरुलाई अनुदान र सुविधा नदिई ठूलो रकम भ्रष्टाचार गरेको आयोगले जनाएको छ ।

अनुसन्धान हुँदा साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्साका वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हा र लेखापाल सत्यनारायण सहनीले मिलेमतोमा आ.व २०७४÷०७५ सालको बजेटबाट कार्यालय प्राङ्गणमा निर्माण तथा मर्मत कार्यहरु गर्दा लागत अनुमान टुक्रयाई निर्माण व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धालाई सिमित हुने गरी टुक्राटुक्रा पारी कोटेशनबाट काम गराई सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको विपरीत हुने गरी कार्य गरेको थिए । सो कार्य सम्पन्न गर्नको लागि न्यून गुणस्तरको सामान प्रयोग गरी रंगरोगन गरेको साथै प्राविधिकबाट चेक भएको गराई ठेक्का सम्बन्धी बिल, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताब बदनियतपूर्वक नक्कली, झुठ्ठा बनाई सोही आधारमा भुक्तानी दिएको,शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, संघीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई नेपालगञ्जमा सब(ईन्जिनियरको पदमा कार्यरत रहेका राकेश कुमार महतोले आफू कार्यसम्पन्न प्रतिवेदनसमेत दिनुपर्ने कर्तव्य भएको व्यक्ति नहुँदा नहुँदै पनि डिभिजन कार्यालय पर्साको नक्कली किर्ते लेटर हेडमा नक्कली किर्ते छाप बनाएका थिए । नपाएको ओहदाको पद (इन्जिनियर) भएको भनी दस्तखत गरी “इन्जिनियर“ पद ओहदाको नक्कली छापसमेत बनाइ किर्ते कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाएको, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, परियोजना कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) पर्साका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रामेश्वर महतो कोइरीले प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदानको रकम वितरण गर्दा वदनियतपूर्वक भर्पाईमा अंक थप्ने, सच्याउने एवं कम रकम वितरण गरी बढी रकमको भर्पाई बनाई अधिकारको दुरुपयोग समेत गरी सरकारी रकम हिनामिना गरेको, नितु कन्सट्रक्सनका प्रोपाइटर निर्माण व्यवसायी रामलाल राउत कुर्मी र निर्माण व्यवसायी सन्नी यादवले लागत अनुमान, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन लगायतका कागजातमा डिभिजन कार्यालय पर्साको हेडर र छाप प्रयोग भएको नक्कली कागजातहरू तयार गर्ने र सो का आधारमा भुक्तानी लिने कार्यमा कार्यालय प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद सिन्हासमेतसँग मिलेमतो रहेको आयोगले जनाएको छ । उनीहरुविरुद्ध बिहीबार बिशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्