काठमाडौं । खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री उमाकान्त चौधरीले मन्त्रालयमा पदबहाली गरेकै दिनदेखि बाढीपहिरोका कारण क्षतिग्रस्त मेलम्चीको पानी २०७८ चैतसम्म काठमाडौंबासीका घर घरमा पु¥याउने भाषण गर्दै आएका छन् । शेरबहादुर देउवा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि चैतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा बितरण गर्ने उल्लेख छ ।
बाढीपहिरोका कारण मेलम्ची जलाधार क्षेत्रमा भएको क्षतिको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानसमेत नभइसकेको र कति बजेट लाग्छ भन्ने एकीन तथ्यांकसमेत ननिकालेको अवस्थामा मन्त्री चौधरीले चैतसम्म काठमाडौंमा पानी बितरण गर्ने भन्दै आएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले बाढीपहिरोले अबौँ क्षति भएको भन्ने गर्दछ, तर कति क्षति भयो भन्नेबारे श्वेतपत्र जारी गरी नागरिकलाई जानकारी दिनसमेत सकेको छैन ।
मेलम्चीको भत्किएको संरचना निर्माणका लागि बजेट कति चाहिन्छ ? त्यसको पनि टुंगो छैन । बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग गर्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरिएको छैन । तर, मन्त्री चौधरी भने चैतमा मेलम्ची आउने रटान लगाउँदै आएका छन् । चैतसम्म पानी काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउनका लागि टेण्डर गरिसक्नुपर्ने थियो । टेण्डर गर्न कसैले रोकेको छैन । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना भएकाले रोक्ने कुरा पनि भएन ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको र मन्त्रीले बोलेको जस्तो चैतमा मेलम्चीको पानी काठमाडौंबासीको धारामा आउने होइन, भत्किएको संरचना निर्माण सुरु समेत नहुने भएको छ ।
देउवा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्ने र मन्त्री चौधरीले बोल्नेबाहेक मेलम्चीको काम एक पाइला पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । देउवा सरकार गठन भएको ६ महिना पुगिसक्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना सुचारु गर्न प्रक्रिया पनि सुरु नहुुनुका पछाडि भ्रष्ट समूहको स्वार्थले काम गरेको छ । आयोजनाको काम जानीजानी ढिलो गर्ने, जनस्तरबाट बिरोध भएपछि छिटो गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई विनाप्रतिस्पर्धा सेटिङका ठेकेदारलाई दिने चलखेल खानेपानी मन्त्रालयले गरेको छ । आयोजनाका हाकिम र मन्त्रालयको भ्रष्ट समूहले जानीजानी मेलम्चीको क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माणको कार्य सुरु नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराई अर्बौँको ठेक्का विनाप्रतिस्पर्धा दिने खेलमा मन्त्री चौधरीलाई पनि खानेपानी मन्त्रालयको गिरोहले सहमत गराइसकेको छ ।
६ महिनासम्म सुतेर बसेको खानेपानी मन्त्रालय, आयोजनाका अधिकारीहरुको ध्यान हतार हतार छिटो निर्माण गर्नुपर्ने भयो भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट ठेक्का दिई अर्बौँ नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने दाउमा छन् । टेण्डर गर्ने, प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का दिंदा घुस धेरै नआउने भएकाले पनि मन्त्रिपरिषदबाट ठेक्का दिने र प्रतिस्पर्धा नै हुन नदिने दाउमा मन्त्री चौधरी र मन्त्रालयको समूह लागेको छ ।
२०४९ मा तत्कालीन अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्ची खानेपानी काठमाडौंमा ल्याएर पिउने पानीको समस्या समाधान गर्ने सपना देखेका थिए । त्यसपछि सुरु भएको मेलम्ची ३० वर्षमा ५१ अर्ब रुपैयाँ लागतमा बल्लतल्ल गतबर्ष काठमाडौंमा बितरण गरियो । तर, गत वर्षाको बाढीले भत्किएपछि पानी आउन बन्द भएको छ ।
