काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले सत्ता गठबन्धन संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न पटक पटक सरकारको ध्यानाकृष्ट गरिरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको बर्खिलापमा चुनाव टार्ने प्रपञ्च गरिरहेको उनको आरोप छ ।
‘यतिबेला सरकारमा सामेल पार्टीहरु संविधान र कानुनको अपव्याख्या गर्दै स्थानीय तहलाई जनप्रतिनिधि विहीन बनाउने षड्यन्त्रमा तल्लिन छन्’ सचिव विष्टले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले आगामी बैशाख महिना भित्रै सम्पन्न गर्नेगरी निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न पटक पटक सरकारको ध्यान आकृष्ट गरिरहेकै बेला सत्ता गठबन्धन भने लोकतान्त्रिक अभ्यासको बर्खिलापमा चुनाव टार्ने प्रपञ्च गरिरहेको छ ।’
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्राप्त हुन सक्ने परिणामबाट तर्सिएर चुनाव नै सार्न जालझेल रच्ने पार्टीहरुबाट संविधान, लोकतन्त्र र जनादेशको संरक्षण हुन नसक्ने विष्टले जनाएका छन् ।
‘लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट नभाग । संविधानको कार्यान्वयन गर । अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर’ विष्टले लेखेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ५ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको पदावधि सकिने भएकाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन –२०७३ अनुसार बैशाखमा निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।
तर, संविधानको धारा २२५ संग स्थानीय तह ऐनको कानुन बाझिएकाले त्यसलाई संशोधन गरेर निर्वाचन गर्ने पक्षमा सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन र सरकार रहेको छ । सोही अनुसार कानूनविद्धसंग सल्लाह गरेर सरकारले संविधानसंग बाझिएको कानून संशोधन गर्ने आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।
