सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पार्टीगत आधारमा नभई वास्तविक भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन् ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगको सुर्खेत जिल्ला कार्यालयको आज उद्घाटन गर्दै उनले कानुनी मापदण्डका आधारमा वास्तविक भूमिहिनलाई जग्गा वितरण गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहीले विगतका आयोगले सङ्कलन गरेको लगतलाई नै आधार बनाएर जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न सुझाव दिए । ‘राम्रा कामलाई मेरो पार्टी, अर्काको पार्टीले भनेर सोच्नुहुँदैन्, विगतका आयोगले सम्पन्न गरेका कार्यमा टेकेर जग्गाधनीलाई पुर्जा वितरण गरौं’, उनले भने , ‘कानुनले तोकेको मापदण्डका आधारमा जग्गा वितरण गर्दा विवाद हुन्न्, वास्तविक भूमिहिन, सुकुम्बासी जग्गा पाउनबाट बञ्चित पनि हुँदैनन् ।’
पुनः निवेदन मागेर लगत सङ्कलन गर्दा समय धेरै खर्च हुने र भूमिहिन सुकुम्बासीमा निराशा बढ्न सक्ने हुँदा विगतका आयोगले थालेको प्रक्रियाबाटै काम शुरुवात गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आयोगले जग्गा वितरण गुर्नपर्ने बताए । उनले आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आफूहरुले सक्दो सहयोग गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाए ।
आयोगको सुर्खेत जिल्ला समितिका पूर्व विज्ञ सदस्य डम्बर गरञ्जामगरले अघिल्लो आयोगले ५३ हजार आवेदन टुङ्गो लगाएर जग्गाधनी पुर्जा वितरण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । आयोगका जिल्ला अध्यक्ष श्रीधर पौडेलले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।
