गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले देशमा महाविपत्ति ल्यायो । बस्ती बगायो । घर बगायो । सडक बगायो । पुल बगायो । व्यापार बगायो । कतिको वर्षौँको कमाइ बगायो । आँखैअगाडि जीवनको आधार बग्दा भोटेकोशी किनारका मानिससँग बाढीको बितण्डा हेर्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन ।
बाढीपीडितहरू रातारात खुला आकाशमुनि आउन बाध्य भए । कसैको घर रहेन, कसैको पसल रहेन, कसैको खेत रहेन । तर प्राकृतिक विपद्ले दिएको त्यो पीडाभन्दा पनि ठूलो त्रासदी त्यसपछि देखिन थाल्यो, जब पीडितका नाममा संकलन भएको राहत राजधानी काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा थुप्रिन थाल्यो ।
भोटेकोशी किनारमा आफ्ना सन्तान भोकले रोएको हेर्न बाध्य आमाहरू एउटा त्रिपाल र एक मुठी सातुका लागि तड्पिरहेका बेला, उनीहरूकै नाममा आएको राहत भने काठमाडौंका गोदाममा थन्किएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका ह्याङ्गरदेखि भन्सारका गोदामसम्म, सरकारी कार्यालयका प्राङ्गणदेखि राजनीतिक दलका केन्द्रीय कार्यालयसम्म राहत सामग्री जम्मा भएका छन् । राहतको बाढी आएको छ, तर त्यो बाढी पीडितको घरसम्म पुग्न सकेको छैन ।
काठमाडौंबाट रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक पुग्न भूगोलले केही घण्टा मात्र माग्छ । तर राहतका लागि राज्यको प्रक्रिया, कागज र समन्वय हेर्दा यही दूरी हजारौँ माइलजस्तो देखिन्छ । भोटेकोशीको बाढीले घर बगाएको परिवारलाई काठमाडौंमा राहत आएको कुरा सुनेर के हुन्छ ? उसले टेलिभिजनमा विमानस्थलमा थुपारिएका राहतका बाकस देखेर के गर्छ ? कुनै पार्टी कार्यालयमा सयौँ बोरा खाद्यान्न जम्मा भएको दृश्य हेरेर उसको चुलो बल्छ ? सरकारले यति टन राहत संकलन भयो भनेर तथ्यांक सार्वजनिक गर्दा उसको टहरोमा ओत लाग्छ ?
पीडितका लागि राहत तथ्यांक होइन । राहत भनेको उसको हातमा पुगेको एउटा बोरा चामल हो । एउटा त्रिपाल हो । एउटा कम्बल हो । बच्चाका लागि खानेकुरा हो । बिरामीका लागि औषधि हो । केही दिन सुरक्षित बस्न सक्ने ठाउँ हो । राहत पठाउनु सहयोग हो । राहत संकलन गर्नु सामाजिक दायित्व हो । तर राहतलाई पीडितसम्म पु¥याउनु राज्यको जिम्मेवारी हो ।
त्यसैले काठमाडौंमा राहत आइपुग्नु तर प्रभावित क्षेत्रमा नपुग्नु सामान्य व्यवस्थापकीय कमजोरीको विषय मात्र होइन । यो विपद् व्यवस्थापनको संरचना, प्रशासनिक समन्वय र राज्यको प्राथमिकतामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । विदेशबाट आएका त्रिपाल, खाद्यान्न र औषधि कागजात नमिलेको नाममा विमानस्थल वा गोदाममा रोकिए भने त्यसको मूल्य कागज मिलाउने निकायले होइन, राहतको प्रतीक्षामा बसेको पीडितले चुकाउँछ ।
गोदाममा खाद्यान्न थन्किएको छ भने त्यो बिग्रिन सक्छ । कुहिन सक्छ । तर अर्कोतिर पीडितको भोक पर्खिँदैन । बिरामीको आवश्यकता पर्खिँदैन । वर्षा र चिसो पर्खिँदैन । विपद्पछि फैलिन सक्ने रोगले पनि सरकारी फाइलको गति हेरेर आफ्नो समय तय गर्दैन ।
यही प्रश्न अब संसद्सम्म पुगेको छ । सांसदहरूले बाढीपीडितको अवस्थालाई लिएर सरकारसँग जवाफ मागेका छन् । रोस्टम घेरिएका छन् । टेबल ठोकिएका छन् । भाषण भएका छन् । तर प्रश्न भाषणको होइन, परिणामको हो ।
संसद् बहस गर्ने थलो मात्र होइन, सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र काम गर्न बाध्य पार्ने थलो पनि हो । त्यसैले संसद्मा उठेको प्रश्न त्यहीँको भाषणमा सीमित हुनु हुँदैन । कुन ठाउँमा राहत अड्किएको छ ? किन अड्किएको छ ? कसको जिम्मेवारी हो ? कहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रमा पुग्छ? यी प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ ।
आफ्नै दलको कार्यालयमा राहत थुप्रिएको छ भने त्यसलाई प्रभावित क्षेत्रमा पु¥याउन दलहरूले पहल गर्नुपर्छ । सरकारसँग पहुँच छ भने त्यसलाई परिचालन गर्नुपर्छ । विपद्को बेला राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा मानवीय आवश्यकता ठूलो हुन्छ ।
गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुगेको नारा हामीले धेरैपटक सुन्यौँ । तर विपद् व्यवस्थापनको सोच अझै काठमाडौंमै केन्द्रित देखिन्छ । स्थानीय तह प्रभावित नागरिकका सबैभन्दा नजिकका सरकार हुन् । उनीहरूलाई स्रोत, अधिकार र निर्णय गर्ने क्षमता नदिई सबै कुरा केन्द्रबाटै नियन्त्रण गर्न खोज्दा राहत वितरणमा ढिलाइ भएको छ । पीडितहरु राहत नपाएर आहत भएका छन् ।
विपद्को बेला कुन पालिकामा कुन पार्टीको नेतृत्व छ भन्ने प्रश्न उठ्नु हुँदैन । चुनावअघि उम्मेदवार जुन दलको हुन सक्छ, निर्वाचित भएपछि ऊ सम्पूर्ण नागरिकको प्रतिनिधि हुन्छ । राज्यका निकाय पनि कुनै दलका होइनन् । पीडित नागरिक जुनसुकै राजनीतिक आस्था राखोस्, राहत पाउने अधिकारमा फरक पर्नु हुँदैन ।
पार्टीहरूले राहत संकलन गर्नु गलत होइन । तर राहत संकलन र वितरणबीच समन्वय भएन भने राम्रो नियतबाट आएको सहयोग पनि अव्यवस्थाको हिस्सा बन्न सक्छ । कसले बढी राहत दियो भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न कसले आवश्यक ठाउँमा राहत पु¥यायो भन्ने हो । राहतको गाडीमा पार्टीको झण्डा छ कि छैन भन्ने होइन, त्यो गाडी पीडितको बस्तीमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने हो ।
आज नागरिकले आफ्नै घरको आवश्यकता काटेर राहत दिएका छन् । कसैले कम्बल दिएको छ । कसैले चामल । कसैले औषधि । कसैले पैसा । कसैले श्रम । त्यो सहयोग कुनै गोदाममा थन्किनका लागि दिइएको होइन । त्यो भोकाएको परिवारको चुलो बाल्न दिइएको हो ।
त्यसैले अब काठमाडौंमा थुप्रिएको राहत भोटेकोशी किनारका पीडितसम्म पुग्ने बाटो कहाँ रोकिएको छ भनेर खोज्नुपर्छ । प्रशासनिक अवरोध हो भने हटाउनुपर्छ । कागजी प्रक्रिया बाधक हो भने सरल बनाउनुपर्छ । समन्वयको समस्या हो भने जिम्मेवार निकाय तोक्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई स्रोत चाहिन्छ भने तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ । र आएको प्रत्येक सहयोगको हिसाब पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । किनकि राहतको मूल्य गोदाममा थुप्रिएको मात्राले होइन, पीडितको हातमा पुगेको समयले निर्धारण गर्छ ।
भोटेकोशीको बाढीले नागरिकको घरखेत बगायो । तर राहत वितरणमा भएको ढिलाइ र अव्यवस्थाले नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसा पनि बगाउन सक्छ । ओभानो ठाउँ खोज्दै त्रिपालको प्रतीक्षामा बसेका पीडितका लागि काठमाडौंमा थुप्रिएको राहतको खबर घाउमा नुनचुक छर्किएजस्तै हो । उनीहरूलाई राहत आएको समाचार होइन, राहत पुगेको अनुभव चाहिएको छ । तथ्यांक होइन, खाद्यान्न चाहिएको छ । आश्वासन होइन, ओत चाहिएको छ ।
त्यसैले आजको प्रश्न केवल ‘कति राहत आयो ?’ भन्ने होइन। प्रश्न हो– ‘कति पीडितले समयमा राहत पाए?’ काठमाडौंमा राहतको थुप्रो बढ्दै जाने र भोटेकोशी किनारमा पीडितहरु भोकै रहने हो भने त्यो केवल राहत वितरणको असफलता हुनेछैन । त्यो राज्य र नागरिकबीचको भरोसामाथि आएको अर्को बाढी हुनेछ ।
