काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समयमै स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने बारेमा सकरात्मक भएका छन् । उनी स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन संशोधन नगर्ने पक्षमा पुगेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को संशोधन नगर्ने र निर्वाचन समयमै गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनअनुसार आगामी जेठ ५ मा स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले ऐन संशोधन नगरी तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
यसअघि सत्तारुढ पाँच दलले संविधानसँग बाँझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका थिए ।
शनिबार बैठकमा सहभागी नेताहरुका अनुसार तीनै तह (स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा)को निर्वाचन फागुन २०७९ मा गर्ने मोटामोटी सहमति जुटेको छ ।
स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्रमार्फत समयमै निर्वाचन गर्न दबाव दिएकी छन् । शनिबारे बैठकमा राष्ट्रपतिको पत्रबारे समेत छलफल भएको थियो । सो छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले अब ऐन संशोधन नगरी तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए हुन् ।
गठबन्धनको आजै अपरान्ह ४ बजे पुनः बैठक बस्दैछ । सो बैठकमा सत्तारुढ गठबन्धनबीच स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सहमति जुट्न अपेक्षा गरिएको छ ।
