काठमाडौं । यो वर्षको स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब ४० अर्ब खर्च हुने देखिएको छ । देशका लागि निकै महंगो चुनाव भएको ठूलो आर्थिक भार पर्ने छ, तर कर्मचारीका लागि भने चुनाव कमाउने अवसर हुने गरेको छ ।
आसन्न चुनावमा धेरै बजेट हुने कार्यालयमा जान कर्मचारीहरुबीच दौडधुप सुरु भइसकेको छ । सबैभन्दा ठूलो चलखेल निर्वाचन आयोगको सचिवमा छ । हाल आयोगमा गोकर्णमणि दुवाडी सचिव छन् । उनी त्यहाँ गएको ६ महिना मात्र भएको छ । तर, उनलाई हटाएर अन्य सचिवहरु आयोग जान बालुवाटार धाइरहेका छन् ।
हालै बढुवा सिफारिस भएका गृहका सहसचिव मुकुन्द निरौला पनि बढुवालगत्तै निर्वाचन आयोग जाने योजनामा लागेका हुन् । गत साताको बढुवा सिफारिस समितिको बैठकले उनीसहित तीन जनाको नाम सचिव बढुवामा सिफारिस गरेको छ । हाल गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा समन्वय महाशाखाका प्रमुख रहेका निरौला निर्वाचनको समयमा सेटिङमा ठेक्का दिएर कुस्त कमाउने योजनासहित आयोग जान लागेका हुन् । आफु कांग्रेसको खास मान्छे भएको भन्दै उनले मन्त्रालयको काम समेत छाडेर यसरी दौडधुपमा लागेको स्रोत बताउँछ ।
जबकि, बढुवा लगत्तै सचिवलाई प्रदेशमा पठाउने गरिएको छ । हालै बढुवा भएका सचिवद्वय कृष्ण कुमार राउत र रामेश्वर दंगाललाई प्रदेशमा पठाइएको छ । राउत मधेस प्रदेश तथा दंगाल सुदुरपश्चिम प्रदेश गएका छन् । बागमती प्रदेश सचिवविहिन छ । जसअनुसार अब बढुवा हुने सचिव प्रदेशमा जानुपर्ने भएपछि निरौला भने आयोगमा बस्ने लबिइङमा लागेका छन् । आयोगले निर्वाचनका लागि करिब १२ अर्ब मागेको छ । त्यसमध्ये धेरै पैसा खरिदमा जान्छ । त्यसैको कमिसनका लागि मारामार सुरु भएको हो । अघिल्लो निर्वाचनमा पनि निर्वाचनको बजेटमा लुट भएको थियो । कतिसम्म भने आयोगकै अगाडी रहेको यल्लो पेगोडा होटलमा जाँदा समेत ट्याक्सी चढेको नक्कली बिल बनाएर कर्मचारीले अनियमितता गरेका थिए ।
उता प्रधानमन्त्री कार्यालयमै सचिवहरुले बेरोजगार बनेका छन् । पाँच जना रहने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा हाल आठ जना सचिव कार्यरत छन् । कतिपय कार्यालय खाली राखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भने सचिवलाई जिम्मेवारीविहिन बनाएर राखिएको छ ।
