काठमाडौं । न्यायालयको आडमा अकुत सम्पत्ति जोडेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र राष्ट्रहित विपरितको अमेरिकी परियोजना एमसिसी बोक्ने एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको योजनामा एमालेकै सांसदले अंकुश लगाइदिएका छन् । सत्तारुढ दलका सांसदहरूले राणामाथि आइतबार महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएलगत्तै ओलीले एमाले सचिवालय बैठक बोलाएर प्रतिवाद गर्ने निर्णय गराएका थिए । महाअभियोग लोकतन्त्रमाथिको हमला भएको निष्कर्ष सुनाउँदै ओलीले थप निर्णय संसदीय दलको बैठकबाट गर्ने भन्दै सोमबारका लागि बैठक बोलाएका थिए । तर, बैठकमा ओलीले सोचेजस्तो भएन ।
बैठकमा सांसदहरूले भ्रष्टाचार आरोपमा मुछिएका प्रधानन्यायाधीश राणा र राष्ट्रघाती एमसिसी बोकेर निर्वाचन जान नसकिने अडान स्पष्ट रुपमा राखेका छन् । बैठकमा सांसद भीम रावलले एमसिसी र घनश्याम भुसालले महाअभियोगबारे विस्तृत रुपमा धारणा राखेका थिए । अन्य सांसदहरूले समेत रावल र भुसालको धारणामा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । प्रतिशोधमा अन्य न्यायाधीशहरूमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिए एमालेले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने धारणा अधिकांश सांसदले राखेका थिए ।
निर्वाचित अधिकांश सांसदले राणा र एमसिसीलाई बोक्न नसक्ने बताएपछि ओलीले हतारमा निर्णय नदिने जवाफ दिएका थिए । जबकि, सभामुख र कामु प्रधानन्यायाधीशसहित चार न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने सोचसहित ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । ओलीले सोचेर निर्णयमा पुग्ने भन्दै खाली कागजमा सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएका छन् ।
भीम रावलले एमसिसीबारे छलफल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दा ओलीले पछि गरौँला भनेर टारेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले एमसिसी हुबहु पारित गर्न संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
यसैबीच, सभामुख अग्नि सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठक एमालेले बहिस्कार गरेको छ । बैठकमा एमालेबाहेक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरू सहभागी भएका थिए । आइतबार प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग दर्ता भएपछि छलफल गर्न सभामुख सापकोटाले सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए ।
