काठमाडौं । राजश्व अनुसन्धान विभाग सरकारको प्रमुख कमाइ अड्डा बनेको छ । राजश्व छलेको नाममा अनुसन्धान सुरु गरेर तर्साउने तर मुद्दा नचलाई फाइदा लिने प्रवृत्ति विभागमा बढ्न थालेको छ । यस्तो कार्यको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि विरोध जनाउँदै आएको छ ।
त्यसको एउटा उदारण दृष्टिले फेला पारेको छ । राजस्व छलीसम्बन्धी एक घटनामा ३० लाख लेनदेन गरेर मिलाइएको छ । मकवानपुर मैदा मिलले गरेको राजस्व छलीमा विभागले उन्मुक्ति दिएको हो । विभागमा प्रकाश पौडेल महानिर्देशक भएपछि सो कम्पनीलाई कारबाहीबाट जोगाइएको एक कर्मचारीले दृष्टिलाई बताए ।
गत वर्ष सो कम्पनीमा छापा मारेर विभागले कागजपत्र बरामद गरेको थियो । जसमा कम्पनीका सञ्चालक रमेश राजकर्णिकार धरौटीमा छुटेका थिए । भेहिकल एण्ड कन्सिमेन्ट ट्रयाकिङ सिष्टम (भिसिटिएस) कार्यान्वायन नगरिएकोमा पाँच लाख जरिवाना लगाइएको थियो । त्यस्तै, नक्कली बिलबिजक जारी गरेकोमा तीन लाख ६६ हजार रुपैयाँ धरौटी मागेर छानबिन थालिएको थियो । उनका नाममा विभिन्न कम्पनी रहेकोमा त्यसमाथि पनि छानबिन थालेपछि उनले सेटिङ मिलाएको स्रोत बताउँछ ।
उनको कर छलीबारे गत वर्ष कर्मचारीले नै पत्रकार सम्मेलन गरेर पर्दाफास गरेका थिए । कर्मचारीलाई तलब नदिएपछि उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चालक राजकर्णिकारले कर छली गरेर कर्मचारीलाई तलबसमेत नदिई शोषण गर्दै आएको भनेर उजुरी गरेका थिए । तर, बिचौलियामार्फत उनी कर छलीको अनुसन्धान रोक्न सफल भएका छन् ।
त्यही राजस्व अनुसन्धान विभागमा यस्ता साना घटनादेखि कोकाकोला कर छलीसम्मको अनुसन्धानमा चलखेल भइरहेको छ । कोकाकोलाको शेयर किनबेनमा साढे दुई अर्ब कर छली भएकोमा कर तिर्न लगाएर मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिन यतिबेला महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीदेखि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका सहयोगीहरू लागेका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा भएकाले प्रधानमन्त्री निकटकाले नै मुद्दा सेटिङ मिलाउन बिचौलियाको काम गर्दै आएका छन् । सेटिङ गर्ने समूहले नै पौडेललाई विभागको महानिर्देशक बनाएको स्रोतको दाबी छ ।
